२०७२ असोज ३ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान जारी हुँदै थियो । संविधानको मस्यौदा आएसँगै थारू समुदाय भने त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा होमिएका थिए । असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा आन्दोलित थारूहरू विभाजित भए । संविधानमा हस्ताक्षरै नगर्ने भनिएका कतिपय थारू नेताहरू सुटुक्क हस्ताक्षर गरे, कोही थारू नेता शानले हस्ताक्षर गरे । संविधानसभाभित्र हस्ताक्षर भइरहँदा संविधानसभा बाहिरका थारूहरू पनि विभाजित भइसकेका थिए । असोज ३ लाई कालो दिनको ब्याख्या गर्दै अधिकांश थारूहरू ब्ल्याकआउट गरिरहँदा केहीले भने दीप प्रज्वलन गरेर संविधानको स्वागत गरेका थिए ।

विगत फर्किएर हेर्ने हो भने राजनीतिक वा सामाजिक मुद्दामा थारू समुदायको एकता कहिल्यै भएको देखिँदैन । पहिले राणा–राजा पछि पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले थारूहरूलाई विभाजित बनाए । पछिल्लो समय ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको शिकार थारू समुदाय हुँदै आएका छन् । यति भनिरहँदा थारू समुदायको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरूले थारू समुदायको मूल मुद्दा के हो भन्ने ठम्याउन नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

माओवादी जनयुद्धकालसँगै नेपालमा संघीयता बहसको वीजारोपण भयो । थारूहरू थारूवान प्रदेशका लागि हतियार उठाए । थारूवानका नाममा हजारौंँ थारूहरूले ज्यानको आहुति दिए । शान्ति प्रक्रियासँगै थारूवानको पर्यायवाची शव्द थरूहट बनेको छ । थरूहट प्राप्तीका लागि पनि विभिन्न चरणको आन्दोलन भएकै हो । त्यसमा पनि सोझा थारूहरूले ज्यान गुमाएकै हुन् । तर दुई दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका सांसद्हरू थारू मुद्दामा भन्दा आफ्नो समृद्धितर्फ केन्द्रित भए । संविधानसभामा छिटफुट मुद्दा उठाएपनि थारू सभासद्हरू पार्टीको ह्विप तोड्न कहिल्यै सकेनन् । न, सबै दलका थारू सभासद्हरू एक आवाजमा बोल्न नै सके । यही मूल कमजोरीका कारण थारू मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएको छ । स्वायत्तः थरूहटका मुद्दा सेलाएर गएको छ । थारू कलस्टरलाई छिन्न भिन्न पारिएको छ । यदि पहिलो वा दोस्रो संविधानभामा निर्वाचित थारू सभासद्हरू एक भएको भए सायद् आज थारूका मुद्दाले अर्कै रूप लिइसकेको हुन्थ्यो ।

थारूहरूमा राजनीतिक चेतना आउने क्रम भने बढेर गएको छ । पछिल्लो स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई विश्लेषण गर्ने हो भने थारू समुदायमा राजनीतिप्रतिको उत्साह बढेर गएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ३३ स्थानीय तहको प्रमुखमा थारू जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु हो । त्योभन्दा धेरै स्थानीय तहको उपप्रमुखमा थारूहरू निर्वाचित भएका छन् । यता प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा गरेर २७ जना थारू सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभा समानुपातिकमा १४ जनाको नाम सिफारिस भइसकेको र प्रतिनिधिसभामा पनि सोही बराबरको संख्यामा थारू प्रतिनिधि चुनिने सम्भावना कायम छ । यसैले पनि थारू समुुदायमा चेतनाको विकास तीव्र भइरहेको बुझ्न सकिन्छ, जुन कुरा निर्वाचित थारू प्रतिनिधिहरूले बुझ्नैपर्छ । राजनीति सत्ताको खेलमात्र होइन । जसरी राजनीतिलाई सम्भावनाको खेलको रूपमा ब्याख्या गरिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले वाचा गरेका प्रतिबद्धता र थारू मुद्दाहरूको उठान गर्न नसके अगामी दिनमा उनीहरूको सम्भावना पनि सकिँदै जाने निश्चित छ ।

त्यसैले, थारू प्रतिनिधिहरूले अब एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भएपनि, जुनसुकै विचारधारासँग आस्था राखेपनि थारू समुदायको मुद्दामा उनीहरू एकजुट हुनैपर्छ । अहिले संविधान संशोधन, थरूहट स्वायत्त प्रदेश, थारू बाहुल्य क्षेत्रको कलस्टरको सवालदेखि साँस्कृतिक, भाषिक पहिचान, राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक समावेशिता, थारू आयोगको पूर्णतासम्म थारू समुदायका मुख्य सवालहरू हुन् । यी सवालहरूमा थारू प्रतिनिधिहरू फेरि पनि चुके आगामी चुनावमा जनताले विवेक प्रयोग गर्ने निश्चित छ । त्यसैले, प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा निर्वाचित सबै थारू सांसदहरूले एकताको सन्देश दिएर माथि उल्लेखित थारूका सवालहरूमा केन्द्रीत हुनु जरूरी छ । माघीले एकताको सन्देश देओस् ।