राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव राजकुमार लेखीले रेशम चौधरीलाई प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने न्यायालयको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले लोकतन्त्रमा जनमतभन्दा ठूलो अरु निर्णय हुन नसक्ने जनाएका छन्।
‘संविधान र नेपालको कानुनले पनि जीत हासिल गरेको ब्यक्तिको प्रमाणपत्र रोक्नप दिँदैन। सर्वोच्चको निर्णयले न्यायालयप्रतिको थारु मधेसीको विश्वास घटेको छ,’ लेखीले विज्ञप्चीमा लेखेका छन्।
उनले सरकारले लगाएको झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने जनाएका छन्। झुठा मुद्दा फिर्ता नलिए आन्दोलनको विकल्पसमेत नरहेको उनले उल्लेख गरेको छ।
‘सरकार र न्यायालयका गलत निर्णयले कुनै पनि ब्यक्तिलाई केही समयका लागि दुःख दिनसक्छ। तर लोकतन्त्रमा जनमतको अधिकार सरकार वा न्यायालयले खोस्न सक्दैन,’ उनले भनेका छन्।
उनले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै थारुहरुको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभालगायत थारु संघसंस्थाहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। ‘न्यायालयको निर्णयले आन्दोलनको विकल्प रहने। थारु कल्याणकारिणी सभालगायत थारु सम्बद्ध संस्थाहरुले न्यायालको त्रुटिपूर्ण निर्णयविरुद्ध सडक संघर्षमा जानुपर्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।
थारु कल्याणकारिणी सभाले यही विषयलाई लिएर केन्द्रीय समिति बैठकसमेत डाकेको छ। लेखीका अनुसार पुस १५ र १६ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए।