थरुहट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हालसालै संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा गठन भएको छ। कैलालीको धनगढीमा भएको थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले श्रवण थारु मोर्चाको संयोजक मानेको छ। हेर्नुस् उक्त मोर्चाको सबालहरु।

संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रिय समन्वय समिति

२०७४ भाद्र २४–२५ गते सम्म धनगढी, कैलालीमा थरुहट आन्दोलन सम्बन्धि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन पूर्व मोरंग देखि पश्चिम कञ्चनपुर सम्मका आन्दोलनकारीहरुको सहभागितामा सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनले ११ सुत्रिय अधिकार पत्र जारी गरेको छ भने केही माग तथा मुद्दाहरुको सुचि बनाएर नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने म्यान्डेड पनि पाएको छ । यसरी सम्मेलनको दुई दिन आदिवासीवादको दार्शनिक मुल्यमा आधारित वहुलराष्ट्रवाद, संघियवाद र सामुदायिक समाजवादको सैद्धान्तिक पक्ष बारे व्यापक छलफल गराउँदै थप वहसको लागि फोरम खुल्ला गर्ने निर्णय समेत लिएको छ । उक्त सम्मेलनबाट २१ सदस्यीय केन्द्रिय समन्वय समिति चयन भयो भने संयोजकमा श्री श्रवण थारुलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी यसै विज्ञप्ति मार्फत गराउँछौं । केन्द्रिय समन्वय समितिमा तपसिलका व्यक्तिहरु छन्।

(१) श्रवण थारु, सप्तरी : संयोजक
(२) राम प्रसाद थारु, कैलाली : सदस्य
(३) रमेश चौधरी, सुनसरी : सदस्य
(४) प्रेमवति राना, कञ्चनपुर :सदस्य
(६) विश्राम महतो, चितवन : सदस्य
(७) कृष्ण कुमार चौधरी, कैलाली : सदस्य
(८) शुशिला चौधरी, कैलाली :सदस्य
(९)खडक वहादुर चौधरी, कैलाली : सदस्य
(१०) सीएन थारु, सप्तरी : सदस्य
(११) प्रकाश चौधरी, दाङ : सदस्य
(१२) ईश्वरी चौधरी, कञ्चनपुर :सदस्य
बाँकी ९ जना पछि मनोनयन हुने गरी खाली राखिएको छ । संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाले नेपाल सरकारसँग निम्न माग तथा मुद्दाहरु तत्कालिन अवस्थामा उठाएको छ ।

राजनीतिक सवालहरु
क) आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तता र स्वशासनको ग्यारेन्टी,
(ख) संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था
(ग) पहिचान सहितको १० जोड १ संघिय संरचनालाई कार्यान्वयन गराउने विषय,
(घ) अवशिष्ट अधिकार प्रादेशिक तहमा निहित रहने विषय,
(ङ) स्थानीय तह अन्तरगतका विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रको किटान गर्दा जिल्लाको अवधारणा भन्दा अलग मान्यतामा आधारित हुनपर्ने,
(च) स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक अधिकार किटान गर्दै आदिवासी जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र जातीय स्वशासन ग्यारेन्टी,
(छ) विभिन्न चरणको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा र विशेषतः टीकापुर घटनामा झुठा मुद्दा लगाई राजबन्दीको रुपमा राखिएका कैदीहरुको निशर्त रिहा ,
(ज) आपाङ तथा घाइते आन्दोलनकारीको पुनःस्थापनाका लागि रोजगारी लगायतका क्षतिपूर्तिको विषय
(झ) टीकापुर घटनामा क्षति भएका सम्पतिहरुको विवरण अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाा,
(ञ) नेपाल एक वहुलराष्ट्रिय राज्य भएको घोषणा र
(ट) जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ।

सामाजिक–साँस्कृतिक सवालहरु
(क) संघीय गणतन्त्र नेपालका सबै अंग, तह तथा निकायहरुमा सरकारी कामकाजमा वहुभाषिक नीतिको प्रयोग,
(ख) नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवम् प्रतिज्ञापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ तथा अनड्रीप लगायत मानवअधिकार सम्बन्धि कानुनहरु नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गराउन संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने,
(ग) पहिचानको दावी सहित उठेका आन्दोलनहरुको आधार ध्वंश बनाउने राज्यको नीति फेरिनु पर्ने,
(घ) सहकारीको मूलमर्म अनुसार सामाजिक न्याय प्रति जिम्मेवार बन्नु पर्ने र
(ङ) सबै संस्कृति तथा आस्थाहरुलाई विकासको आधार मान्नुपर्ने ।

जनजीविकाका सवालहरु
(क) तत्काल भूकम्प पिडितहरु तथा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनः निर्माण गर्ने कार्य यथासिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने,
(ख)नेपालमा संस्थागत तथा नीतिगत रुपमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र लगायत नातावाद वा कृपावाद अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने,
(ग) दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सरकारले दैनिक गुणस्तर जाँच गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धारित मुल्यमा सामग्रीहरु जनतालाई उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने,
(घ) मुलुकमा व्याप्त माफियातन्त्र र कालाबजारी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपुर्ति सहज र सुलभ बनाउन अविलम्ब सरकारले व्यवस्था गर्ने
(ङ) निम्न आय हुने गरीब, विपन्नवर्ग, अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्ता भएकाहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनीहरुका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षा नीति अबलम्बन गर्दै जीवन बाँच्न अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु पर्ने,
(च) शिक्षित बेरोजगारको समस्या हल गर्न मित्र राष्ट्रहरुद्वारा सहयोगको लागि योजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका उद्योग, कलकारखाना लगायत विकासका पूर्वाधारहरु मरमत तथा सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने,
(छ) कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, व्यवसायीकरणको माध्यमबाट हरितक्रान्ति सम्पन्न गर्ने तथा सहुलियत दरमा मलखाद्य, बिऊ, किटनाशक औषधी र ऋण उपलब्ध गराउँदै बजारको व्यवस्था गरिदिने,
(ज) सरकारले स्वदेशी र विदेशी पूँजी तथा प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्दै जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, विकास लगायत उत्पादन वृद्धि गर्न योजना निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र
(झ) शान्तिपूर्वक गरिएका आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यवसायीकवर्ग, किसान लगायत अन्यका बैंक ऋणको व्याज र जरीवाना मिनाहा गरिनु पर्ने ।
(ञ) परम्परागत ज्ञान, शिप तथा आत्मरक्षा प्रणालीलाई संरक्षण तथा विकासका लागि टेवा पुरयाउने ।
उपरोक्त माग तथा मुद्दाहरु सम्वोधन नभए सम्म यो संविधान प्रति थारुको सहमति तथा चुनावमा भाग लिने विषय नहुने जानकारी समेत गराउँदछौं ।