भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मत परिणामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुन:मतदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुर्सोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस भन्दा अघिको अन्तरिम आदेश समेत खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पुन मतदानको लागि व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।
मत गन्दा गन्दै विवादमा मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले भरतपुरको एउटा वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध भरतपुर महानगर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान बिक, अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
यो विवादमा यसअघि सर्वोच्चले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएको मतपत्रसहित अरु कागजपत्र असार १३ गते ल्याइएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका देवी ज्ञवाली र नेकपा माओवादी केन्द्रका रेणू दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। मतगणनाको क्रममा वडा नं १९ को मतपत्र च्यातिएपछि विवाद अदालतमा आएको थियो।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई दुभाग्यपूर्ण भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको उसले बताएको छ । सर्वोच्चले आइतबार भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘आजको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणलाई प्रश्रय दिएको छ । नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको छ ।’ आफूहरुलाई भरतपुरका जनताप्रति भरोसा रहेको भन्दै उनले त्यहाँका जनताले आफ्नो जनमतमार्फत नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।