लखन चौधरी/धनगढी।
मुक्तकमैया घोषणा भएको आज १७ वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधीमा देशको शासन व्यवस्था फेरियो, तर मुक्तकमैयाको जीवनस्तर भने अझै फेरिएन।
बाल्यकालमा कमलरी र यूवा अवस्थामा कमैया बसेकी धनगढी उपमहानगरपालिका–१ वसन्त टोलकी छुट मुक्तकमैया विमला चौधरी अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमै छिन्। उनी भन्छिन्– ‘राजतन्त्र, प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्र आयो, धेरै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भए, आश्वासनको खोलो नै बगाए तर खोला तरे लौरो बिर्से।’
पुस्तौंदेखि बाँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित हजारौं–हजार मुक्तकमैयाहरुलाई राज्यले आजकै दिेन अर्थात वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५७ सालको प्रधानमन्त्री कालमा तत्कालीन भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझाले साउन २ गते प्रतिनिधि सभामा एक वक्तव्य जारी गर्दै मुक्तिको घोषणा गरेका थिए।
तराईका अन्य जिल्लामा झै हाल कैलालीमा पनि परिचयपत्रधारी र छुट मुक्तकमैयाको संख्या उल्लेख्य छ। छुट मुक्तकमैयाहरु परिचय पत्र र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् भने परिचयपत्रधारी मुक्तकमैयाहरु पुनर्स्थापना र बृद्धि विकासको लागि दिन गन्दै बसेका छन्। राज्य मुक्तकमैया पुनर्स्थापनाप्रति संवेदनशिल नहुँदा र राज्यका निकायले लक्ष्य बमोजिम काम नगर्दा समस्या माथि समस्या थपिन्दै गएको उनीहरुको आक्रोश भरिएको दुखेसो छ।
‘हो, हामी नक्कली मुक्तकमैया हौं भने, हामीलाई कमैया राख्ने जमिन्दारहरु झै ज्युदै छन्, उनीहरुलाई बुझे भै गो, होइन भने हामीलाई पुनर्स्थापनामा किन यत्रो ढिलाई?’, मुक्तकमैया विमलाले आक्रोश पोखिन्।
भूमी सुधार कार्यालय कैलालीको गत आव ०७३/०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कैलालीका ८ हजार ९१० मुक्तमैयामध्ये ८ हजार २०३ जना मुक्तकमैया पुनर्स्थापना भएका छन्। भने ५३४ जना पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन्। त्यस्तै करिब हजारौंको संख्यामा छुट मुक्तकमैयाहरु रहेको संघ–सस्थाहरुको दाबी छ। छुट मुक्तकमैयाहरुको आवश्यक छानविन गरी परिचयपत्रसहित पुर्स्थापना गर्नु पर्ने बताउछन् मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी। उनले कमैयालाई हेर्ने राज्यको हेपाहा दृष्टिकोणले १७ वर्षको अवधीमा पनि पुनर्स्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाएको बताउदै राज्यले गम्भिर भएर पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे।
पुनर्स्थापनाको क्रममा कतिपय मुक्तकमैयालाई बसेकै स्थानमा जग्गा दिइएको छ। भने कतिपयलाई जग्गा खरिद अनुदानबाफत प्रति मुक्तकमैया दुई लाखको दरको अनुदान दिइरहेको छ। त्यस्तै जग्गा प्राप्त गरिसकेका परिवारलाई घर निर्माणबाफत ५५ हजार र काठ खरिदबाफत एक लाख अनुदान रकम दिदै आइएको छ। तर वर्षौ बित्दा पनि जग्गा नपाउनेहरु जग्गाको लागि र घर निर्माण गर्नेहरु निर्माण अनुदान र काठ खरिद अनुदानको लागि विभिन्न संघ–संस्थाहरु भौतारिरहेका छन्।
जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–३ लायकपुर मुक्तकमैया शिविरका मुक्तकमैया खुशीलाल चौधरीले आफुहरु जग्गा पाएको धेरै भएपनि घर निर्माण र काठ खरिदबाफत पाउने अनुदानबाट वञ्चित हुँदै आएको गुनासो पोखे। उनले भने–‘कमैया पुनर्स्थापनाको लागि आउने करोडौं बजेट बर्सेनि फि्रज हुदै गएको छ, तर हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरी काठ र घर निर्माणको लागि समयमै आवेदन दिदा पनि वेवास्ता भयो।’
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला भूमी सुधार कार्यालयले ५२९ जना मुक्तकमैयालाई जग्गा दिइ पुर्स्थापना गर्ने लक्ष्य बनाएकोमा २०९ जनाले मात्रै जग्गा पाए। त्यस्तै, ५२९ जनालाई घर निर्माण बाफत अनुदान दिइने लक्ष्य बनाएकोमा १६० लाई मात्रै दिइयो। भने २ हजार ३८६ लाई काठ खरिद अनुदान दिने भनिएपनि १ हजार ३५ लाई मात्रै वितरण गरिएको उक्त कार्यालयले जनायो। तर जिल्ला भूमी सुधार अधिकारी लक्ष्मण कठायतले गत वर्ष ६६ प्रतिशत कार्यप्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए। उनको अनुसार ७ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो। जसको ३४ प्रतिशत फिर्ता गएको हो।
१४ वर्षमा साढे १६ करोड वढी रकम फ्रिज, दुई वर्षको हरायो
जिल्ला भूमी सुधारकै तथ्यांकलाई लिने हो भने आर्थिक वर्ष ०६०/०६१ देखि ०७३/०७४ असार मसान्तसम्ममा ५२ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिनियोजित भएको देखिन्छ। जसमध्ये ३५ करोड ८९ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। भने बाँकी साढे १६ करोड भन्दा वढी रकम फ्रिज गएको छ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा सवैभन्दा वढी रकम फ्रिज गएको थियो। सात करोड ३३ लाख ६४ हजार २९० बिनियोजित रकम मध्ये दुई करोड ८४ लाख ५० हजार ५५२ रुपैया मात्रै खर्च भएको थियो। भने बाँकी चार करोड ४९ लाख १३ हजार ६९८ रुपैयाँ फिर्ता गएको थियो।
त्यस्तै, वि.स. २०५७ सालदेखि पुनर्स्थापना तथा विभिन्न बृद्धि विकासको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपनि सुरवाती दुई वर्षका प्रगती विवरण हराएका छन्। कार्यालय सार्ने बेलामा दुई वर्षको विवरण हराएको हुन सक्ने भूमी सुधार अधिकारी कठायतको भनाई छ।
पुनर्स्थापना ढिलाईका तीन कारण : भूमी सुधार कार्यालय
मुक्त घोषणाको डेढ दशक वढी बितेपनि पुनर्स्थापनाको कार्य पूर्णता नपाउनुको तीन कारण रहेको जिल्ला भूमी सुधार कार्यालयले औल्याएको छ। भूमी सुधार अधिकारी कठायतले जिल्लामा ऐलानी, पर्टी जग्गा नपाउनु, बसेकै ठाउँमा मुक्तकमैयाले जग्गा पाउनु पर्ने अडान राख्नले ढिलाई भएको औल्याए। त्यस्तै, उनले राज्यले दिदै आएको प्रति मुक्तकमैया दुई लाख जग्गा खरिद अनुदानले चाहे जस्तो जग्गा खरिद गर्न नसकिने हुँदा उक्त अनुदान कार्यक्रम मुक्तकमैयाको रोजाईमा पर्न नसकेको बताए।