सीएन थारु।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको व्यावस्था लागु गर्न भनि एक चरणको सम्पन्न भएर दोश्रो चरणको हुनगइरहेको छ । प्रदेश नं.२ भनिएको क्षेत्रमा तेश्रो चरणमा गर्ने भनियो । पहिलो चरणमा उत्साहपूर्ण सहभागीता रहेको र दोश्रो चरणमा समेत त्यसको लहर आएको प्रचार गरिंदैछ । पहिलो चरणमा संविधान जारी भए पश्चात दिपावली मनाउनेहरुको सहभागीता उच्च देखिनु स्वभाविकै मान्नुपर्दछ तर दोश्रो चरणमा विरोध गर्नेहरुको पनि समाचार सुनियो । संघिय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल निर्वाचनको वहिष्कार गरेर गतिविधि गर्दै आएको र राष्ट्रिय जनता पार्टी समेत सोही बाटोमा अगाडि बढ्ने गरेकोले सहभागीतामा कमी नआए पनि केही असहजता भने ल्याउने देखिन्छ । चुनाव पश्चात भने नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तथा संघीय समाजवादी फोरमको हालत नाजुक हुने पक्का छ किनकी जे कार्यनीति उनीहरुले सही ठहर गर्दै चुनावमा सहभागी भएका छन परिणामले त्यसलाई गलत सावित गर्ने देखिन्छ । उनीहरुले बढीमा पाँच, पाँच सीटको प्राप्तीमा चित्त बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । मुश्किलले विजय कुमार गच्छदार र उपेन्द्र यादव आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव छोड्न सक्ने हैसियत राख्नुले उक्त परीणाम हात लाग्न सक्छ ।

राजनीतिमा भोटिङ्ग प्रक्रिया लोकतन्त्रको मुल्यसँग जोडिन्छ तर राइट टु रेजेक्ट पनि लोकतन्त्रको मान्यता भित्र पर्ने विषय हुन । शासकवर्गले चलाखी गरेर नै यो अधिकार जनतालाई दिन चाहेन किनकी उनीहरुले आफ्नो कुरा मान्नेलाई मात्र उम्मेदवार बनाउन पाउने भए । जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्नुको अर्थ रुपमा खोजे भने सारमा त्यसलाई भत्काए । अहिले प्रवृतिगत हिसावले हेर्ने हो भने तिनै समाज भडुवा, बदमास, षडयन्त्रकारी तथा कमिसनखोर लगायत तस्करको नेतृत्वमा चुनाव जित्ने र स्थानीय तह चल्ने देखिन्छ र यसलाई बैध बनाउने सजिलो उपाय चुनाव भनियो । मास मनोविज्ञान यो यथास्थितिवादी प्रवृति भत्काउने काम गर्न सक्दैन । के कुरा सत्य हो भने “मानव चेतना साधरणतया प्रगतिशिल वा क्रान्तिकारी हुँदैन । परिस्थितिलाई प्रतिकृया जनाउँन ढिलो गर्छ र गहिरेर रूढिवादी हुन्छ । धेरै जसो मानिसहरू परिवर्तन चाहन्न, क्रान्तिकारी परिर्वतन ज्यादै कम । यो “परिवर्तनको भित्री भय” सामुहिक मनोविज्ञानमा गहिरो गरी जरा गाडिएको हुन्छ । यो एक प्रतिरोध मेकनिजमको अँग हो जसको शुरूवात मानव जीवको सुदूर भूतकालमा हुन्छ ।” यो माक्र्सवादी निष्कर्ष भत्काउन क्रमभंगता चाहिन्छ र त्यसको लागि हथौडे मुक्काले प्रहार गर्नु पर्दछ ।

आन्दोलनकारीको मनोदशा
आन्दोलनको महत्वपूर्ण चीज मुद्दा हुने गरेको छ । वर्तमान निर्वाचन मार्फत ती मुद्दाहरु सम्बोधन हुन गइरहेको छैन र झन तिनलाई चुनौती दिएको बुझिन्छ । मुद्दा विसर्जन र सत्तामा समर्पण हुँदाको बखत केही आन्दोलनकारी निरास भएको पाईन्छ भने अर्को तिर “केकरलेल करु सिंगार, पिया मोर बाटे आन्हर ।” भन्ने कथनको जगमा मास मनोविज्ञान झल्काउने गरेको छ । शायद अबको नेतृत्व प्रतिको अविश्वास पनि हुनसक्ला यो । त्यसकारण आन्दोलनको प्रोजेक्ट निर्माण गर्दा सरोकारवालाको स्वार्थ बुझेर पनि पाइला चाल्न सक्नुपर्दछ भन्ने हो । यसले अबको आन्दोलनको मोडेल र परिवर्तनको नवनमूना नै माग गरेको बुझिन्छ । यो भनेको वियोण्ड प्रचण्डको विषय भएकोले आन्दोलनकारी गम्भिर भएर लाग्नु परेको छ । वहिष्कारको नाममा प्रेस विज्ञप्ति दिने र तयारीको पक्षमा सिन्को पनि नभाँच्ने हो भने बरु आन्दोलनको गफ नै गर्न छोडे हुन्छ । हुन त गालिबले आफ्नै लागि बनाएका सायर मननयोग्य हुन सक्छ कि– बेबकुफोका कमी नहीं है गालिब ! ढुँढो एक, हजार मिलेगा । आन्दोलनकारी अब जनतालाई बेबकुफ बनाउने काम रोकेर समस्याको समाधान दिने क्षमताका साथ अगाडि आउनैपर्छ । यसले विश्वासको जग निर्माण गर्छ र फेरी आन्दोलनमा साथ दिनेछन् ।

काउण्टर मोडेल
राज्यव्यवस्था विरुद्ध लड्ने आन्दोलनकारीको तर्फबाट काउण्टर मोडेल निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । राज्यको अस्तित्व पूर्णतामा नै रह्ने भएकोले तिनको सानो अंशमा पनि गडबडी हुन पुग्यो भने प्रतिक्रिया जनाई हाल्छ । काउण्टर मोडेलको लक्ष्य भनेकै राष्ट्रियताहरुको स्वपहिचानको आधारमा तिनीहरुको पोलिटीकल कन्सटीच्युएन्सी निर्माण गर्ने हो । वस्तुगत अवस्था त्यसको लागि अनुकुल बन्दै गएको देखिन्छ कि यो निर्वाचन मार्फत स्वायत्तशासनको अंश पनि कार्यान्वयन हुन गइरहेको छैन । प्राकृतिक श्रोत साधन उपरको अधिकार र दीगो उपयोगमा जनताको हक स्थापित हुँदै छैन । सिमित घेरामा रहेका ठेकेदारहरु स्थानीय निकायको कार्यकारीसँग साँठगाँठ गरेर जवरजस्ती दोहन गर्ने प्रवृतिको निरन्तरता रह्ने देखिन्छ । जग्गा माफियाको विगविगी चल्ने र प्लटीङ्ग गरेर जग्गा दलालहरु रातारात करोडपति बन्ने तर स्थानीय जनता गरीबि र अभावको दिन खेप्नु पर्नेछ । यो बेला आन्दोलन आफैंमा आत्मनिर्भर कसरी हुने विषय पनि विचारणीय देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलन दीर्घकालिन योजनाले मात्र धान्न सकिने हुन कि भन्ने हो र दीर्घकालिन आन्दोलनको कार्यदिशा अभियान–संघर्ष–विद्रोहको हुनु जरुरी छ । अभियानले राष्ट्रियताहरुको सामाजिक–साँस्कृतिक पक्षको गहिराई तिर प्रवेश गराउने हुँदा यो निरन्तर चलिरह्ने विषय हुन । राष्ट्रिय चेतनाले लैस उदाउँदो राष्ट्रवादी शक्तिहरुको बिचबाट नै अभियान चल्ने भएकोले संघर्षका लागि मुद्दाहरु ठोस गर्ने जिम्मेवारी समेत तिनीहरुकै हुने भए । ती मुद्दामा रहेर संघर्ष गर्दा गाउँलाई महत्व दिएर शहरमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ किनकी संघर्षको केन्द्र गाउँ बनाउनुको विकल्प छैन । आदिवासी जनताको केन्द्रीय भूक्षेत्र पनि गाउँ हुन र उनीहरु त्यहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आधार छ । यसअर्थमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन क्रान्तिकारी विचारले लैस हुनु अनिवार्य छ र राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्न सकिने भरपर्दो आधार चाहिन्छ ।

अन्तमा, राज्यको स्वार्थ फुटाएरै जोगिने भएकोले उनीहरुले फुटाऊ र राज्य गरको नीति त लिन्छ नै तर जति षडयन्त्र गरे पनि राज्य आफ्नै कारणले संकट वेहोर्दै गरेको छ । सामाजिक अन्तरविरोध पेचिंलो बन्दैछ भने अन्तरविरोध हल गर्ने नीति राज्यले कहिल्यै लिने छैन किनकी त्यसले फेरी राज्यको अस्तित्व नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न दवाव बढाउँछ । जहाँसम्म आन्दोलनकारीको भूमिकाको सवाल छ त्यसमा गम्भिर बन्नु पर्ने देखिन्छ र योजना प्रष्ट अनुभूत गर्न सक्ने भएको खण्डमा तयारीको पूर्ण जवाफदेहिता नेतृत्वले लिन पनि आँट गर्दैजानुपर्दछ । प्रदेश नंं.२ सम्म पुग्दा निर्वाचनको महत्व अहिले देखिए सरह हुनेछैन किनकी सहिद परिवार देखि प्रतिबद्ध आन्दोलनकारीको शक्ति केही बढेर जानेछ तर फेरी निर्वाचन नै विथोल्न तत्काल सकिंदैन । यो आन्दोलन दीर्घकालिन हुने भएकोले निर्वाचन विथोलेर राष्ट्रियताहरुको पोलिटिकल कन्सटीच्युएन्सी निर्माण हुने होइनन् । तसर्थ अभियानको तहमा मात्र अवैध सत्ताको विरुद्ध स्वसत्ताको प्रचार गर्ने मुख्य ध्येय बोके जनतालाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । अन्ततः जीत आन्दोलनकारीकै हुने पक्का छ । स्वराजको प्रत्याभूति राष्ट्रिय पहिचानकै आधारमा हुने र यसको लागि पुख्र्यौली थातथलोको किटान हुनुपर्ने भएकोले नै वर्तमान शासकवर्गलाई ती सबै सम्प्रदायिक अथवा जातिवादी महसुस हुनुस्वभाविक नै हो तर उत्पीडितवर्ग र राष्ट्रको लागि यो स्वतन्त्रताको हतियार तथा लोकतन्त्रको मान्यता नै हुन जसमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूति मिल्न सकोस् ।