महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश, प्रधानन्यायाधीश कार्की काममा फर्किइन्

सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रस्ताव फैसला नआएसम्मका लागि रोकिने भएको छ।

कार्कीको पदावधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्ताव संसद दर्ता गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतामाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लगिएको थियो। वैशाख १७ मा कांग्रेस-माओवादीका २४९ जना सांसदले संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख, संसद सचिवालयका महासचिवलाई विपक्षी बनाइ बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चित्त नबुझी कपोल्कल्पित आरोप लगाइ महाभियोग लगाउनु न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप न्यायमूर्तीको मानमर्दन भएको अारोप रिटमा लगाइएको थियो।

यसैबीच प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो काम थालेकी छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले नीजि निवास बालुवाटरबाट शुक्रबार नै केही प्रशासनीक काम गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता विश्वराज पौडेलका अनुसार कार्कीले अदालतको आदेश बमोजिम जिम्मेवारी सम्हाल्दै दुई वटा टिप्पणीमा सदर गरेकी छन्। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला गरेको थियो।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.