व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा राति अबेरसम्म सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी मोर्चाका नेताबीचको बैठकले संशोधनको विषय टुङ्गो लगाएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मोर्चाको प्रमुख घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले भने छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमूख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पहिले सरकारले पेस गरेको परिमार्जनअनुरुप केही विषयमा हेरफेर गरेर संशोधन प्रस्ताव लगिएको जानकारी दिए । ।
उनका अनुसार सङ्घीय आयोग गठन गर्ने विषयमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्ने भन्ने संशोधन गरिएको छ । संविधानको धारा २८७ को उपधारा ८ बमोजिम ‘नेपाल सरकारले’ भन्ने शब्द पछि ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, धारा २७४ उपधारा ४ मा सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा ‘सहमति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राखिएको छ । प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी ‘सबै’ भन्ने शब्द हटाएर ‘सहमतिका आधारमा’ भन्ने राखिएको छ ।
त्यसैगरी, संशोधन विधेयकको धारा ७ उपधारा (२ क) मा धारा ७ मा थप गरिएको उपधारा ९२ क० लाई उपधारा ९३० गरी सो धाराको साविकको उपधारा (३) लाई उपधारा (४) गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत, राप्रपाका कुन्ती कुमारी शाही तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण तथा जंगीलाल रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस