नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ५ बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासंघले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको हो।
महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको सघन बस्ती नटुक्रिने गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन तथा सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानका आधारमा नामांकन गरिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।
गत पुस २२ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो, अवैज्ञानिक र विभेदकारी रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले सो प्रतिवेदनको आधारमा गरिने स्थानीय तहको निर्वाचन स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ।
‘अपुरो, अवैज्ञानिक, विभेदकारी र गलत तरिकाले बनाइएको स्थानीय तहको प्रतिवेदनकै आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ र राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र २००७ मा उल्लेखित आदिवासी जनजाति अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अबिलम्ब संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ। महासंघले विगतमा भएका जनजाति आन्दोलन र सरकारसँग गरिएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आफ्ना माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ। ‘अब पनि हाम्रा माग सम्बोधन नगरिए सशक्त आन्दोलनमा जाने र जसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै घटनाको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने कुराको ध्यानाकर्षण गराउछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन महासंघका अध्यक्ष जगत बराम नेतृत्वको टोली बालुवाटार पुगेको थियो। जसमा दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न जातीय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। आन्दोलन अनुरुप महासंघले विहीबार (आजै) नै राजधानीमा मोटरसाइकल रैलीकासाथ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पुगेर माग पत्र बुझाउदैछ।
प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया रोकिदिन्छु : प्रधानमन्त्री
महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी प्रक्रिया तत्काल रोकिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिष्ठान खारेज हुँदैछ भन्ने कुरा आफूलाई थाहै नभएको उनको भनाइ थियो।
‘मैले त प्रतिष्ठान हटाउने कुरो सुनेको थिइनँ, कसले खारेज गर्न लागेको छ ? कहाँबाट खारेज हुन लाग्यो ? मलाई चाहिँ थाहा छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रतिष्ठान खारेज हुन लागेको हो भने म त्यसलाई रोकिदिन्छु ।’ उनले अहिलेको संविधानप्रति आप्mनो पनि असहमति रहेको भन्दै तत्काल संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताए।
‘मैले धेरै अप्ठयारोसँग मुकाबिला गर्दै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छु । अहिले फेरि त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनेर प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ, पुगेन भने संशोधन हुँदैन।’
राप्रपाले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रष्ट पारेकाले अहिले नै संशोधन पारित हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। तर केही समय मेहेनत गर्दा संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए।