संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी जनजाति स्थायी मञ्चका विज्ञ फुलमान चौधरीले नेपाल पक्षराष्ट्र भइ गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु अब समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । युएनडीपी र आइएलओ १६९ आदिवासी आदिवासी जनजातिका सबालहरुलाई सम्वोधन गर्ने सन्धि सम्झौताहरु हुन् ।
यी सन्धि सम्झौताहरु नेपाल सरकारले करीब एक दशक अघि सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालका आदिवासीहरुले धेरै किसिमका अधिकारहरुबाट वञ्चित हुनु परेको बताएका छन् ।
शुक्लाफाँटा एफ.एम ९९.४ मेगाहर्ज कञ्चनपुरको दशौं बार्षिक् उत्सवमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै विज्ञ चौधरीले आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न राजनितिक दल, नागरिक समाज तथा संचारमाध्यमहरुले भुमिका खेल्नु पर्ने आग्रह गरेका छन् ।