थरुहट-थारुवान संयुकक्त संघर्ष समितिले संसोधन विधेयक प्रस्तावको विरोध गरेको छ। आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षको माग यसले पूरा नगर्ने भन्दै समतिले सो विधेयकको विरोध जनाएको हो। ‘मंसीर १४ गते मंगलवार राति नेपाल सरकारद्धारा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन बिधेयक सकारात्मक भएतापनि लोकतन्त्र, थरुहट(थारुवानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्म र भावना विपरती छ। हामी लगायत आन्दोलनरत असन्तुष्टपक्षहरुसंग कुनै किसिमको छलफल सम्बाद र सहमती विना नै एकाँकी ढंगले देशी विदेशी शक्तीलाई देखाउन मात्र गर्न थालिएको यथास्थितिमा संविधान संशोधनबाट हामी आदिवासी थारु, मधेशी, जनजाति, मुस्लीम, दलित पिछडावर्ग एवम् सिमान्तकृत वर्गको मागहरु सम्बोधन हुन सकदैन। तसर्थ संविधान संशोधन बिधेयक परिमार्जन गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

पढ्नुस् प्रेस विज्ञप्ती
२०७३÷८÷२०

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल एवम् सक्रमणकालीन छ । २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको अधुरो अपुरो संविधानले आदिवासी थारु, थरुहट थारुवानको १३ बुँदे मांग पुरा नगरेको सर्वविदितैछ । हामी आदिवासी थारुहरु विगत १६ महिना देखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत छौ । नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु हाम्रो मागप्रति कुनै किसिमको गम्भीरता, जवाफदेहीता, सम्बेदनशीलता देखाएको छैन ।

२०७३ मंसीर १४ गते मंगलवार राति नेपाल सरकारद्धारा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन बिधेयक सकारात्मक भएतापनि लोकतन्त्र, थरुहट-थारुवानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्म र भावना विपरती छ । हामी लगायत आन्दोलनरत असन्तुष्टपक्षहरुसंग कुनै किसिमको छलफल सम्बाद र सहमती विना नै एकाँकी ढंगले देशी विदेशी शक्तीलाई देखाउन मात्र गर्न थालिएको यथास्थितिमा संविधान संशोधनबाट हामी आदिवासी थारु, मधेशी, जनजाति, मुस्लीम, दलित पिछडावर्ग एवम् सिमान्तकृत वर्गको मागहरु सम्बोधन हुन सकदैन । तसर्थ संविधान संशोधन बिधेयक परिमार्जन गरि संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ ।

हाम्रो प्रमुख माग राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनः संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कन्चनपु्र, कैलाली देखि चितवनसम्म थरुहट÷थारुवान स्वायत प्रदेश र मकवानपुर, पर्सा देखि झापासम्मको दोश्रो प्रदेश हुनुपर्दछ साथै राज्यको हरेक अंग निकाय तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपाति प्रतिनिधित्व लगायत हामीले प्रस्तुत गरेको १३ बुँदे माँग अविलम्ब सम्बोधन हुनु पर्दछ ।

थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरी लगायत अन्य थारुहरु माथि लगाइएको झुठा मुद्धा फिर्ता, बन्दीहरुको रिहाई र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस ।

धनिराम चौधरी
अध्यक्ष, थारु कल्याणकारिणी सभा
एवम् संयोजक
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति