सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न चार विषयमा निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भाषा, नागरिकता, प्रादेशिक सिमाङ्कन र राष्ट्रिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले भाषासम्बन्धी विषयमा सरकारले ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भनेर संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरेको छ । उक्त धारामा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा बोलिने जतिपनि राष्ट्र भाषा छन्, ती भाषालाई भाषासम्बन्धी आयोगले तिनको छनोट र पहिचान गरेर सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले ती भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बैठकले नागरिकतासँग सम्बन्धित संशोधनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई मात्रै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था’ पहिलेकै संविधानमा भएको उल्लेख गर्दै संशोधनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
मन्त्री लेखकका अनुसार यो व्यवस्था नेपालको पुरुष नागरिकसँग कुनै विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको भए त्यस्तो महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिता दिने र यसको व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा गरिनेछ । नेपालको नागरिता ऐन, २०२० र नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था र नेपालका पहिलेका संविधानले पनि अङ्गीकार गरेको व्यवस्थालाई नै समायोजन गरिएको मन्त्री लेखकले स्पष्ट गर्नुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा सबै प्रदेशबाट आठ–आठ जना गरेर बराबर सङ्ख्यामा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेकामा अब प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना (एक महिला, एक दलित र एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति) को प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा सातवटा प्रदेशबाट २१ जना प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने ५६ जनामध्ये ३५ जनामा प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याका अनुपातमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ३५ जनामध्येमा १४ जना महिला आउने गरेर सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सङ्घीय सीमाङ्कनका लागि संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश नं ४ र प्रदेश नं ५ को सीमाङ्कनमा हेरफेर गरिएको छ । संशोधनमा प्रदेश नं ४ मा भएका जिल्लाहरु गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्यूठान र रुकुमको पूर्वी भागलाई राखिएको छ । त्यसैगरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तादेखि पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई प्रदेश नं ५ मा राखिएको छ ।
त्यसैगरी आजको बैठकले सङ्घीय सीमाङ्कन आयोग गठन गरेको र त्यसको कार्यादेशलाई पनि टुङ्गो लगाएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । त्यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारलाई पनि अन्तिम रुप दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमाङ्कनसम्बन्धी सबै विषय अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने, आयोगले अध्ययन गर्दा सरोकारवालासँग विगतको सम्झौतासमेतका आधारमा छलफल गर्ने र राज्य पुनसंरचनाबारे यसपूर्वका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
उहाँले सरकारले अगाडि बढाएको मस्यौदाका विषयमा कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै यो संशोधनले सबैको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दलले भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा मानेर सङ्घीतामा जाने भनेको र सबैले सहमति गरेअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । प्रदेश सीमाका बारेमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले विगतमा भएको सहमतिअनुसार नै निर्णय भएकाले त्यसमा बिमती राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन उहाँले भन्नभयो ।
उहाँका अनुसर यो संशोधनले संविधानलाई क्रियाशील बनाउने र संविधानको कार्यान्यन गर्दै मुलुक निर्वाचनतर्फ जाने ढोका खोल्ने र संविधानको स्वीकार्यतालाई विस्तार गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री लेखकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तय गर्दा असन्तुष्ट दलसँग पनि छलफल भएको र छलफललाई निरन्तर जारी राख्ने बताउनुभयो । रासस