सीएन थारु।

‘वास्तविकता यो छ कि इतिहासको दुर्घटनाले बनेका यहाँका शासकवर्गमा शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार्न आदिवासी जनताहरु हदै सम्म अनिच्छुक देखिन्छ।’–ग्राह्म ई. फुलर (राजनीतिशास्त्री, हार्वर्ड विश्वविद्यालय)

नेपालको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जति प्रचारवाजी गरे पनि यसको औपनिवेशिक चरित्र कायम रहेकोमा शंका छैन। यसको पुष्टी गर्न सकिने प्रशस्त आधार रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको विषय जुन रुपमा प्रचारबाजी गर्न गोयबल्सको शैली अपनाए, ती गतिविधीले नेपाल हल्लैहल्लाको देश भनी गरिएको टिप्पणी पुष्टी हुँदै गएको छ। अहिले पनि नेपालमा कर्म गरेर खानुपर्छ भन्ने बुझाईलाई आत्मसात गर्न सकेको पाइदैन। पुरेत्याई गरेर देशल

ाई पनि आफ्नो अनुकुल बनाउन सकिन्छ कि भनेर अहिले राष्ट्रवादको चर्को वहस उचालियो। यो वहसलाई अब निष्कर्षमा कसरी पुरयाउने भन्ने अलमलको बिच राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको परिधि साँगुरिने क्रम शुरु भएको छ। यसै बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल चलाखी पूर्वक संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि ल्याउने काम गर्दैछ। यो खेल पेंचिलो छ किनकी यसले एमालेको कथित राष्ट्रवादको खोल च्यातिनेवाला छ। त्यस्तै नेकाँ र माओवादीको मधेसी प्रतिको अपराधबोध सहित उनीहरुको घाउमा मलम लगाउने नक्कली माया धेरै दिन टिक्ने स्थिति नै छैन। तर व्यवस्थापिका संसदको साँसदहरु जसले कुनै समय संविधान जारी गर्न सघाए, उनीहरुले मनमष्तिष्कले संशोधनलाई सघाउनुपर्ने वाध्यता छ। उनीहरुलाई थाहा छ कि अबको लडाई संविधान संशोधन गरेर नै जित्न सकिनेछ र यदि संविधान संशोधनको विधयेक संसदमा दर्ता गरिएछ भने सरोकारवाला साँसदहरुले ठण्डा दिमागले सोच्ने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ।

संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गर्ने साँसदहरुको हकमा

संविधान जारी गरिए पनि यो संविधान अधुरो रहेको उनीहरुको निष्कर्ष हो र उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर अपनत्व ग्रहण गर्न सकिने आशालाई जिवित बनाइराखेका छन्। संविधान प्रति अहिले जुन खालको विरोध छ त्यसमा के भन्न सकिन्छ कि केही अमुक नेतागणको स्वार्थलाई यसले अनुकुल बाटो प्रदान गरेको छ। पाँच नं. प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा बुटबल नै केन्द्र हुने कुरा शतप्रतिशत सत्य हो र यहाँ दाङ्ग लगायत पश्चिम क्षेत्रको भूमिका सहायक हुनजान्छ। तर गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई यो प्रदेशबाट अलग गरेको खण्डमा दाङ्ग लगायत पश्चिम क्षेत्रको भूमिका प्रधान बन्ने स्थिति छ। तसर्थ यहाँ राख्दा र अलग गर्दा अमुक नेतागणलाई चुनौती थपिने देखिएकोले नै यसको पक्ष र विपक्षमा कडा प्रतिक्रिया आउने गरेको पाइन्छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गर्ने साँसदहरुको हकमा आवश्यकता अनुसार संविधानलाई संशोधन गरेर लग्ने उत्तम उपायको समर्थन गरेर नै जनमतको कदर गर्ने होला। त्यसबेला पनि उनीहरु यहि शर्तमा नै संविधान जारी गर्न सघाएको हुनुपर्दछ र दलको ह्वीप शिरोधार्य गर्दा उनीहरुको अन्तरमनमा शंका पनि थियो। आफ्नो पार्टीहरुको आन्तरिक संघर्षमा उनीहरु अब कसरी भूमिका खेल्ने हो हेर्न बाँकी छ।

संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर नगर्ने साँसदहरुको हकमा

संविधान जारी गर्दा केही साँसदहरुले त्यसलाई अस्वीकार्य रहेको भनी हस्ताक्षर नगर्ने  भए। त्यसबेला हस्ताक्षर नगर्ने साँसदहरुले पनि यो संविधानको पुनर्लेखन भने पनि अन्ततः संशोधन नै खोजेको छ। यो भन्दा अगाडि संविधानको दुईटा धारामा पहिलो संशोधन गरेको भए पनि उनीहरुले २६बुँदे आधार तयार पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई बुझाए। अहिले उनीहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्न दवाव दिने हो। तसर्थ उनीहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन भएमा संविधानलाई स्वीकार गर्ने कुरा बताउदै आएका छन्। तर यो शक्तिको सापेक्षतामा अगाडि बढने हुनाले सजिलो छैन। सिमाङ्कनलाई बटमलाईन बनाएर जारी संघर्षलाई तेज बनाउने धम्की दिए पनि उनीहरुले आन्दोलन पनि नगर्ने र सरकारको लागि दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने रणनीतिमा छन्। उनीहरुलाई थाहा छ कि अहिलेको सरकार जतिको अनुकुल स्थिति फेरि बन्न कठीन छ। चुनावको लागि यी सबै तयारी गर्दै गर्दा सबैले माग र मुद्दालाई जिवित राख्न चाहेको देखिन्छ र सारमा यो संविधान जति नै संशोधन गरेर लगे पनि अन्ततः गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशिक चरित्र परिवर्तन हुने देखिंदैन। वर्तमान शासक जातिकै एलिटहरुले शासनको बागडोर सम्हाल्ने देखिन्छ र सिमान्तकृत जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताहरुको एलिटहरु दलाली गर्दै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेछन्।

बैकल्पिक नयाँ बामको आवश्यकता

नेपालको सन्दर्भमा बाम शक्ति भनेको अहिले सम्म कम्युनिष्ट घटक हुन भन्ने बुझाई रही आए तर सत्ताको विपक्षी शक्ति नै बाम हुने तर्क सँग सबै सहमत रहेकोले बैकल्पिक नयाँ बामको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। औपचारिक सत्ताको विपक्षी शक्तिले विकल्प दिने गरी अगाडि बढ्ने कुरो तत्काल पत्याईहाल्ने स्थिति छैन किनकी उनीहरुले परिवर्तनको नव नमूनाको रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको स्वीकार गरिसके। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशितालाई प्रधान विषय बनाई बहिष्करणबाट सिर्जना भएको असर र प्रभावलाई कम गर्दै लैजाने भनिएको छ। यहि विषयलाई आधार बनाएर नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भई अब आर्थिक क्रान्तिले देशको कायापलट गर्ने विषय प्रवेश गराइएको छ। तर सत्य के हो भने यहाँ रुपमा राज्यको पुनर्संरचना गरिए पनि सारमा राज्य निर्माणको आधार वैदिक सनातन बर्णाश्रम धर्म विधान नै रहेको छ र यसले लोकतन्त्रलाई स्वतन्त्र रुपले विकास हुन अवरोध पुरयाउँदछ। यसले स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउँछ र फेरि अनावश्यक निर्णयहरु लादेर राज्य सञ्चालन गर्ने आधार बन्दछ।

राज्यको पुनर्संरचनामा बैकल्पिक बामको आवश्यकता बहुलराष्ट्रवाद अर्थात् बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रले मात्र दिने हो। बहुलराष्ट्रवादले मानवअधिकारको विषयलाई अझ विस्तारमा बुझाउने कोशिश गर्छ र स्वतन्त्रताको अधिकतम उपयोग गर्न प्रेरित गर्दछ। यसको अर्थ यो देशलाई खण्डीत बनाउने तर्क सँग यो सहमती दिने होइन किनकी स्वतन्त्रता र विखण्डन आफैंमा अलग विषय हुन। राष्ट्रियताहरुको स्वतन्त्रता भनेको उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण राख्दै सरोकारवाला राष्ट्रले निर्देशन दिने र सरकारले आज्ञापालन गर्ने विषयसँग सम्बन्ध राख्दछ। बरु अलग राष्ट्रियताको दावी गर्ने प्राकृतिक मानव समुह स्वनिर्णय कुन लोकतान्त्रिक संगठनको आधारमा गरे मान्य हुन्छ भन्ने विषय छलफल गर्न सकिन्छ। नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य भएको यसलाई व्यवस्थापन राजनीतिक आधारमै गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसको मतलब सबै राष्ट्रियताहरुलाई राज्यको स्वामित्व अथवा अपनत्व महसुस हुने स्थिति निर्माण गर्ने नै हो। यो भनेको वहुलराष्ट्रवादको जगमा नेपाल राज्य पुनर्संरचना गर्ने विषय भएकोले वाह्य राष्ट्रियता नेपालीको सर्वस्वीकार्य बनाउने लक्ष्यका लागि पनि आन्तरिक रुपमा वहुलराष्ट्रियताको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न करै लाग्छ।

अन्तमा,

हामीले अहिले वहसमा जेसुकै तर्क गरे पनि यो नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउने भन्ने नै हो। नेपाली राष्ट्रियता बलियो नभई नेपाल राज्य बलियो हुने विषय तर्क सँगत होइनन तर वहुलराष्ट्रियताको कुरा गर्दा यसले देश विखण्डनको अर्थमा विषयान्तर गर्ने विषय अर्को भ्रमको खेती हो। हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्दछ कि हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व नेपाल राज्यको अधिनमा रही करिब २५०वर्ष देखिको राज्य अन्तरघुलनमा एक हदसम्म परिसक्यौं। यसरी नेपाल राज्य प्रति अब हाम्रो पनि दायित्व छ। अबको आधुनिक विश्व समाजमा हामीलाई पनि हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान तथा अस्तित्व रक्षा गर्न नेपाली पहिचान तथा नेपाल राज्य अपरिहार्य भइसके। तर आजको नेपाली राष्ट्रियता वास्तविक राष्ट्रियता होइन। यो केवल एक सम्झौता हो। तथापी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृष्यमा नेपाली राष्ट्रियता हामी सबैको लागि फलदायी सम्झौता नै मान्नुपर्दछ। र, सम्झौता मार्फत निर्माण भएको आधुनिक राज्य नेपाल अब हाम्रा साझा आवश्यकता भएको छ।

मार्क्सवादी कम्युनिष्ट घटकहरु वहुलराष्ट्रियताको वहसलाई सम्राज्यवादीको मुद्दा बोक्ने भरौटे पनि भन्ने गरिएको छ तर अमेरिकी काँग्रेसका पूर्व सभामुख तथा अमेरिकी राजनीतिकशास्त्रीमा एक चर्चित व्यक्तित्व थमस फिलिपले घोषणा गरे कि अब सबै राजनीति स्थानीय हुन। नेपालको सन्दर्भमा यो थप महत्वको विषय बनेको छ। यहाँको विधिता र सुक्ष्म रुपले अस्तित्ववान इतिहासहरुले अनुमान गरे भन्दा फरक परिणाम दिने गरेको पाइन्छ। नेपालका नक्कली मार्क्सवादीहरुको समाज विश्लेषण नै अपूर्ण रहे जसले गर्दा उनीहरुलाई सरकारमा बस्दा घोर दक्षिणपन्थी र सरकारबाट झर्दा घोर राष्ट्रवादीको पोजिसन लिनुपर्ने बाध्यता छ। जीवनभरी नै शोषणको विरुद्ध लड्ने ती मार्क्सवादीहरु अन्ततः भव्य कम्पनीहरु तथा आकर्षक गैर सरकारी संस्थाहरुको अधिनमा आफुलाई पाउँदा उनीहरुले विष वमन गरेर हिजोका युद्धहरुमा सँलग्न गराएका लडाकुहरु अहिले बिना आत्मा भट्कीरहेको देखिन्छन्। त्यसैले यो विशाल लज्जा बाहेक अरु केही होइन। यसकारण हामी सबै इतिहासको गम्भिर मोडमा पनि छौं र नयाँ इतिहास निर्माण गर्न जुटेका जिम्मेवार नागरिक पनि हौं। आधुनिक राज्यले संसार भरी नै ल्याएका परिवर्तनहरु र ती सँग सम्बन्धित असन्तुष्टीहरुको ठोस समीक्षा हुने परिस्थितिको बिचबाट नयाँ बाम शक्तिको उदय सम्भव देखिन्छ र गणतान्त्रिक नेपालको औपनिवेशिक चरित्रलाई अन्त गर्न योगदान गर्छ। त्यसैको लागि आन्दोलन जारी राख्ने मत जायज ठहर्छ।