मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव १५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चाका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउँदै समय सीमा तोकेका हुन् । स्मरणपत्र बुझाउने क्रममा गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्केन ।

गठबन्धनका नेताले सहमतिबाट संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको बताए । १५ दिनभित्र पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन १५ दिनको अल्टिमेटमा दिएका छौं,’ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘तबसम्म पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।’

यादवले सीमांकन विवाद टुंग्याउन आयोग आवश्यक नरहेको भनाइ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा महासचिव केशव झाका अनुसार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकन विवाद टुंग्याउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको कुरा गरे पनि मोर्चाले आयोग आवश्यक नरहेको जबाफ दिएको थियो । स्मरणपत्र बुझाउन यादवसहित तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै आएका थिए । तर, यसका लागि दलहरूबीच सहमति निर्माण हुन नसकेपछि मोर्चाले १५ दिनको म्याद राखी मसान्तको अघिल्लो दिन अल्टिेमटम दिएको हो ।

सत्तारुढ दलमै विवाद

प्रदेश नम्बर ५ लाई टुक्र्याउन नदिन सत्तारुढ दलभित्रै चर्को आवाज उठिरहेको छ । माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मोर्चाको मागअनुसार ५ नम्बरलाई मधेस प्रदेश बनाउन सहमतजस्तै देखिए पनि हाल त्यस प्रदेशभित्र पर्ने पहाडी जिल्लामा भने तीव्र विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

मधेसवादी दलको अडान

सीमांकनमा तत्काल हेरफेर, मधेसमा दुई प्रदेश, पूर्ण रूपमा जनसंख्याको आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रिय हुनुपर्ने, नागरिकतामा विभेद गर्न नपाइने

सत्तारुढ दलको तयारी

अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर सीमांकन टुंग्याउने,  राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशबाट कम्तीमा तीन र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, भाषा विवाद समाधान आयोगबाट, अंगीकृत नागरिकताधारी प्रमुख चार पदमा चयन हुन नपाउने

एमाले अडान

सीमांकनमा हेरफेर गर्न सकिँदैन, संविधान संशोधन गर्ने हो भने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा जे छ, त्यसलाई चलाउन आवश्यक छैन।