निर्वाचन आयोगले आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेस नगर्ने ८२ दललाई रु १०० जरिवाना गर्दै आगामी दिनमा निर्धारित ढाँचा र समयभित्र प्रतिवेदन पेस गराउन सचेत गराएको छ। आयोगले आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन तथा भनाइसमेत पेस नगर्ने ११ राजनीतिक दलको दल दर्ता समेत खारेज गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार आयोगले सो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
खारेज भएका दलमा नवनेपाल निर्माण पार्टी, जनयुनिटी कोअपरेटिभ पार्टी नेपाल, तराई मधेस पहाड हिमाल एकता पार्टी, हरियाली नेपाल पार्टी, ॐ सेना पार्टी, नवजनवादी पार्टी, नेकपा (माक्र्सवादी), नेपाल प्रजातान्त्रिक युवा पार्टी, नेपाल जनसङ्घ पार्टी, नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा र नेकपा (एकीकृत) छन्।
आयोगले रु १०० जरिवाना गरेका राजनीतिक दललाई ३५ दिनभित्र बुझाउन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ।