असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न गरिने संविधान संशोधनमा भारतले सघाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतका रुपमा दिल्ली भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान संशोधनमार्फत यसमा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधनमा सहयोग गर्ने वचन दिएका हुन्।
दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदराबाद हाउसमा भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री निधिले सबै पक्षका अपेक्षा समेटिने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नु नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको बताएका थिए।
‘उपप्रधानमन्त्रीले सबै पक्षको आकांक्षा समावेश गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको जानकारी गराएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने क्रममा मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौतामा उनीहरुले उठाउँदै आएका माग संविधान संशोधनमार्फत संशोधन गरिने उल्लेख छ।
भेटमा मोदीले नेपालको नयाँ सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा सघाउने आश्वासन दिएका हुन्। ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतालाई सघाउन तयार रहेको आश्वस्त पानुर््भएको छ र नयाँ सरकारले नेपाललाई बृहत्तर शान्ति र स्थायित्वतर्फ डोर्याउन र प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न सफल हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो,’ विज्ञप्तिमा छ।
सरकारले यसअघिदेखि नै संशोधनमार्फत संविधानप्रति मधेसी मोर्चाले व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएको छ। यसअघि पनि नयाँदिल्लीले असन्तुष्ट पक्षका माग पूरा गराउन संविधान संशोधनका लागि दबाव दिँदै आएको छ।
मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको ११ बुँदे मागमध्ये जनसंख्याका आधारमा सीमांकन र समानुपातिक समावेशीका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन भइसकेको छ।
मधेसी मोर्चाको प्रमुख मागका रुपमा रहेको तराईमा दुई प्रदेश मात्र हुनुपर्ने माग भने पूरा हुन बाँकी छ। अन्य मागमा पछिल्लो समय थोरै लचलता देखाउँदै अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेकका अन्य सबै पदमा पुग्नुपर्ने राख्दै आएका छन्। आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको माग पुरा गराउन भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत गरेको थियो।
भेटका अवसरमा उपप्रधानमन्त्री निधिले नेपालले आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्राप्त गर्ने विषयसमेत प्राथमिकतामा रहेको बताए।
निधिले अहिले भइरहेको भारतले सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रमबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालको विकासमा सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। निधिले हुलाकी सडक, अन्तरसीमा रेलसेवा र पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजना साथसाथै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको दिल्लीस्थित दूतावासले जनाएको छ।
भेटमा दुवै नेताबीच भदौको अन्तिम साता हुने भनिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको छ।
मोदीले दाहालको भदौको अन्तिम साता हुने भनिएको भ्रमणको साथै दुवै देशका राष्ट्रपति स्तरमा हुने भनिएको भ्रमणको प्रतीक्षामा आफू रहेको जानकारी नेपाली टोलीलाई गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहाललाई मोदीले फोन गरी बधाई दिँदै भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। दाहालको भारत भ्रमण निधिको भ्रमणपछि मात्रै यसै महिनाको अन्त्यमा भ्रमण हुने निश्चित भएको हो।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुवै देशबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरेका छन्।
निधि र मोदीबीच करिब ३५ मिनेट सामूहिक रुपमा र १५ मिनेट एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो।
नेपाली टोलीमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको सहभागिता थियो भने भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालको सन्देश बोकेर भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि बिहीबार दिल्ली पुगेका उपप्रधानमन्त्री निधिले शुक्रबार मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेका थिए।