निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जस्तै प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि १.५ प्रतिशत न्यूनतम मत प्रतिसत (थ्रेसहोल्ड) राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको नयाँ कानूनको मस्यौदामा प्रदेश निर्वाचनका लागि आयोगले थ्रेस होल्ड राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै हुने प्रादेशिक निर्वाचनमा मिश्रति प्रणाली अपनाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फको प्रादेशिक निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागिमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रभावशाली नेताहरुले दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिने र त्यसमध्ये एक ठाउँमा पुनःउपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अप्ठेरो अवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि आयोगले एक उम्मेदवारले एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन नसक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
नयाँ प्रस्तावित कानूनअनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा ५० जना उम्मेदवार बराबर एकजना उम्मेदवार अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।