विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त धरहरा पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले प्रारम्भिक डिजाइन तयार पारेको छ। राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार ती डिजाइन सार्वजनिक गरिए। विभागले दुई महिनाभित्र डिजाइन तयार पार्ने गरी केज कन्सल्ट/एमआरबी एसोसिएट प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो। कार्यक्रममा संस्कृतिमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा कम्पनीका इन्जिनियर विष्णु पन्थीले पुनःसंरचनासहितको धरहरा क्षेत्रको खाका प्रस्तुत गरे। प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र ३ वर्ष लाग्ने उनले बताए।
विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अहिले सार्वजनिक डिजाइन अन्तिम भने नरहेको जानकारी दिए। ‘अहिलेको डिजाइन छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका हौं,’ उनले भने, ‘छलफलपछि साउन २६ गते पूर्ण डिजाइन तयार हुनेछ।’
एघार तलाको डिजाइन
नयाँ डिजाइनअनुसार धरहरा अहिले रहेभन्दा पूर्वतर्फ निर्माण गरिनेछ। भग्नावशेषका रुपमा रहेको संरचना भने रंगरोगनसहित जस्ताको त्यस्तै राखेर संरक्षण गरिनेछ। नयाँ बन्ने धरहराको बाहिरी स्वरूप पहिलेको भन्दा अलिकति पनि फरक नपर्ने कम्पनीको दाबी छ। यद्यपि त्यो ९ तले हुनेछ, उचाइ पहिलेजत्तिकै २ सय ४५ फिट नै राखिनेछ। ‘धरहरालाई आधुनिकीकरण गर्ने अवसर हो योे,’ इन्जिनियर पन्थीले भने, ‘त्यसैले भित्री स्वरूप भने पूरै सुविधासम्पन्न हुनेछ।’ उनका अनुसार अपांगता भएका, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई ध्यानमा राखी दुईवटा लिफ्ट राखिनेछ। थपिएका दुई तलामा भूमिगत पार्किङ र म्युजियम राखिनेछ।
धरहरा क्षेत्रलाई आधुनिक र पर्यटकीय स्थलका रुपमा पुनर्निर्माण गर्न अहिलेको ठाउँ मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि गोस्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गासमेत गाभिने भएको छ। योसहित धरहरा क्षेत्र ४२ रोपनीमा फैलने भएको छ। हुलाक र टक्सारको जग्गा धरहरा क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय भएको मन्त्री पोखरेल जानकारी दिए। नयाँ धरहरा ८ रेक्टरसम्मको भूकम्प प्रतिरोधी रहने पनि उनले बताए।
गार्डेन, पार्किङ, फाउन्टेन, संग्रहालयसहित उपत्यकाकै रमणीय पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने योजना सुनाउँदै इन्जिनियर पन्थीले भने, ‘डिजाइनअनुसार नै निर्माण हुने हो यो पशुपतिपछिको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल बन्नेछ, विदेशीको एक दिन सहजै बित्नेछ तर सरकारले कसरी बनाउँछ, हेर्न बाँकी छ।’ उनका अनुसार संग्रहालयमा टक्सार विभागमा भएका सिक्का छाप्ने मेसिनलगायत सामग्री राख्न सकिनेछ।
कसले गर्छ कार्यान्वयन?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ४ गतेको ‘ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणमा संकल्प’ कार्यक्रममा ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेका थिए। नागरिकको रकमबाट धरहरा निर्माणको उद्घोष गर्दै उनले आफ्नो एक महिनाको तलब ६१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ पुनर्निर्माण कोषको खातामा हाली विदेशस्थित नेपालीसँगसमेत सहयोगको आग्रह गरेका थिए। यसपछि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले धरहरा पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म धरहरा पुनर्निर्माण कोषमा करिब २ करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको प्राधिकरण कर्मचारी सन्ध्या भट्टराईले जानकारी दिइन्। कम्पनीले भने डिजाइनअनुसारको संरचना तयार गर्न कम्तीमा ३ अर्ब लाग्ने जनाएको छ।
‘धरहरा जनताको पैसाले बनाउने घोषणा गरिए पनि विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीले हामी बनाउँछौं भनी अनुमति मागिरहेकै छन्,’ मन्त्री पोख्रेलले भने, ‘तर, डिजाइन निर्क्योल भइसकेपछि जनताबाट पैसा आउने क्रम बढ्नेछ। नेपाल टेलिकम पनि पैसा दिन तयार छ।’ पोख्रेलका अनुसार टेलिकम ३ अर्ब रुपैयाँ नै लगानी गर्न तयार छ। उनले धरहरा बनाउने नीति बनिसकेकाले अब जुनसुकै सरकार आए पनि नरोकिने दाबी गरे।
ऐतिहासिक पक्ष
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १८८२ सालमा सुन्धारास्थित बागदरबारछेउ आफ्नो र महारानी त्रिपुरसुन्दरीदेवीका नाममा दुईवटा धरहरा निर्माण गरेको इतिहासकार बताउँछन्। १९९० सालको भूकम्पमा भीमसेनका नामको धरहरा जगैदेखि भत्कियो, महारानीको नामको पनि चिरा पर्यो। त्यही धरहरा तत्कालीन राणकालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माण गराएका थिए। भीमसेनले निर्माण गरेको धरहरा एघारतले थियो, पुनर्निर्माणमा दुई तला घटाइयो। इँटा र वज्र (सुर्की, चुन, मास र चाकुको मिश्रण)बाट निर्मित धरहरा र वरिपरिका पर्खाल मुगलशैलीका थिए।
कसले गर्ने व्यवस्थापन?
काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणपछि धरहराको व्यवस्थापन सरकारको निर्णयबमोजिम हुने जनाएको छ। ‘नेपाल सरकारबाट नै व्यवस्थापन समिति बनाई त्यसमार्फत कसरी र कसले व्यवस्थापन गर्ने टुंगो लगाइनेछ,’ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने।
यसअघि महानगरपालिकासँगको सम्झौतामा निजी कम्पनी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले धरहार क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको थियो। २०६१ सालमा कम्पनीले धरहराको रंगरोगन, संरक्षण तथा भत्किएमा पुनर्निर्माणसहितको २० वर्षे सम्झौता गरेको थियो।
कम्पनीलाई धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने अनि काम सुरु भएसँगै उक्त क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मा भने उसैलाई दिने गरी तयारी भइरहेको बुझिएको छ। कम्पनीले भूकम्पपछि पनि धरहरा क्षेत्रको व्यापारिक दोहन गरिरहेकै छ। पसल, रेस्टुराँ निर्बाध सञ्चालित छन्।
महानगर निकट स्रोतका अनुसार पुनः सोही कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिने गरी कुरा अघि बढाइएो छ। ‘सम्झौता अनुसार कम्पनीको अझै केही वर्ष बाँकी छ,’ स्रोतले बतायो, ‘अझै समयावधि थप्न कम्पनीले महानगरसँग पत्र पेस गरेको छ।’ महानगर कार्यकारी अधिकृतले भने कम्पनीसँग कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरेका छन्। ‘कम्पनीलाई जुन संरचना व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरेको हो, त्यो नै नभएपछि कसरी सम्झौता गर्न सकिन्छ?,’ उनले भने, ‘धरहरा व्यवस्थापनमा अब नेपाल सरकारकै निर्णय लागू हुनेछ।’