सीताराम थारु।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि दुईपटक सरकार फेरियो। एउटा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार र अर्को केपी ओली नेतृत्वको सरकार। माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारमा तरंग मच्चिएको छ। कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले लगभग सरकार ढल्ने निश्चित भैसकेको छ। यो सरकार नटिक्नुमा यी कारण प्रमुख हुन्।
कलमको साट्टो बन्दुकको नाल प्रयोग गरियो
यो असफल संविधान हो। केही नेताहरुको ब्यक्तिगत चाहना र डिजाइन गरेर ल्याइएको संविधान हो। जनताको असली म्यान्डेटलाई तोडमोड गरी त्यो म्यान्डेतलाई फोहोरको टोकरीमा फाली आर्मी, पुलिस, प्रशासनको दबाबमा बन्दुकको नालबाट किन संविधान लेख्ने कार्य गरियो? तराईलाई छुट्याएर किन विभेदपूर्ण ब्यवहार गरियो? उत्पीडित जनताले अधिकार माग्दा उनीहरुमाथि किन गोली ठोकियो? झुठा सपना देखाएर किन उनीहरुको भोट लुटियो? आज उत्पीडत जनताहरु यही उत्तर खोज्दैछन्। सरकार मौन छ किनकि ऊ कमजोर छ।
शान्ति प्रक्रियालाई बेवास्ता
ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा एमाले र माओवादीले ९ बुँदे सहमति गरेका थिए। जसमा महत्वपूर्ण बुँदा भनेको जनयुद्धकालमा लागेको मुद्दालाई चाँडै ब्यवस्थापन गर्ने थियो। तर ७ महिना वितिसक्दा पनि उनीहरुको ९ बुँदे सहमति कार्यन्वयन भएन। जसले गर्दा माओवादी असुरक्षित महसुस गर्न थाल्यो। एमालेले माओवादीलाई फसाउने सपना देख्न थाल्यो, जुन एमालेको लागि आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेसरह भयो।
भूकम्पपीडित ब्यवस्थापनमा असफल
भूकम्पपीडितहरु त्रिपालमुनि गुजारा गरेको वर्ष दिन बढी भइसक्यो। विभिन्न देशबाट आएको राहत कुहियो। राहत सरकारी कर्मचारीको घर घरमा पुग्यो तर असली भूकम्पपीडितको नाममा कहिल्यै पुगेन। यसरी भूकम्प पीडितको राहतमा राजनीति र भ्रष्टचार मौलाइएको कारणले केपी सरकार कमजोर बन्यो।
खोक्रो राष्ट्रवाद
राष्ट्रियता तब बलियो हुन्छ जब उत्पीडन, शोषन, दमन परेका जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सक्छ। उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ। तर केपी सरकार उल्टो बाटो रोज्यो, उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा सोच्यो। थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुश्लिम पिछडा वर्गहरुको जायज मुद्दालाई लत्याएर खोक्रो राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरी देशलाई बेच्नसक्ने तर आफ्नै देशका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्ने कमजोरी केपी नेतृत्व सरकारमा प्रष्ट देखियो।
महेन्द्रवादी सोँच
एमाले पार्टीको कुनै नयाँ भिजन नभएको उही महेन्द्रवादी चिन्तन मानसिकताका धारमा चलेको प्रवृत्तिले जनताले रुचाएनन्। अहिले जनता परिवर्तन चाहेको हो। पहिचान आत्मसम्मान चाहेको हो। सुनको घरमा कैद गरेर सबै अधिकार दिएर केही हुँदैन। जनताले स्वतन्त्रता अपनत्व महसुस हुने नयाँ नेपाल चाहेका हुन् तर त्यो महसुस भएन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी र संघीयताजस्ता मुद्दा एमाले पार्टीको एजेण्डाभित्र नपरेकाले जहिले विरोधमा उत्रयो र असली मुद्दालाई स्थापित हुन नदिई जनताको आखाँमा भ्रम छर्ने हिसाबले संविधानमा उल्लेख गरिदियो। यिनै मुद्दालाई स्थापित हुन नदिने प्रमुख दोष एमालेलाई लगाइएको छ।
भारतसँगको दूरी
नाकाबन्दीको समयमा केपी ओली नेतृत्व सरकारले खोक्रो राष्ट्रियताको पगरी भिर्दै भारतसँग सम्बन्ध बिगारे। साइकलदेखि हवाइजहाजसम्म भारतको उत्पादन प्रयोग गर्ने नेपाली जनतामा खोक्रो राष्ट्रियताको सपना बाँडियो। सरकार गिराउनेदेखि बनाउने भारतले गर्छ, भन्ने कुरा सबै जनतालाई थाहा नभए पनि यी नेताहरुलाई थाहा हुँदाहुँदै खोक्रो राष्ट्रियताको नाममा भारतसँग जोरी खोज्यो जुन आफैँलाई घातक बन्यो।
अन्त्यमा,
छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुनु देशको लागि दुर्भाग्य हो। यसले देशमा अस्थिरता ल्याउँछ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा आफूले सम्झौता गरेको, वाचा गरेको कुरामा विश्वास तोड्नु गद्दारी हो। यही गद्दारीको चक्रमा नेपालको राजनीति चलेको छ। पहिला हामीले सियो बनाउने हैसियत बनाउ। आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउ अनि बल्ल असली राष्ट्रियता झल्किन्छ। दोस्रो कुरा जबसम्म यो देशका उत्पीडित जनताहरुको मुद्दा स्थापित हुँदैन तबसम्म यो देशमा द्वन्द्व चलिरहन्छ। जुन सबैको लागि दुर्भाग्य हो।