राधेश्याम थारु।
समाजमा सामाजिक न्याय प्रजातन्त्रको बहस हुन थालेको शताब्दीयौं भए पनि सीमान्तकृत र बन्चितीमा परेका मानिसहरुलाई लक्ष्य गरेर समाबेशीकरण शब्दको प्रयोग हुन थालेको दुई दशक पनि भएको छैन । राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समेटिना नसकेका वा स्रोत साधन र शासकीय अभ्यास एवं अवसरबाट बन्चितीमा परेका ब्यक्तिहरुलाई पनि समाहित गर्न सक्ने अवस्था नै समाबेशीकरण हो ।

यो राज्य ब्यवस्थामा सम्भ्रान्त प्रभुत्व हटाई समन्यायिक समाज निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । लामो समयसम्म राज्यको स्रोत साधन, अवसर र सहुलियतहरु जतिय, शैक्षिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक वा लिङ्गिय आधारमा केही वर्गले मात्र उपयोग गरिरहँदा राज्यका विपन्न वर्गहरु स्वतः पाखा लाग्न पुग्छन् र राज्य प्रणाली नै एक प्रकारको विभेदकारी जस्तो स्वरुपमा देखिन पुग्छ । यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा बन्चितीमा परेका वर्गमा सामाजिक भग्नाशा, कुण्ठा, आक्रोश र द्वन्द समेत जन्मिना पुग्छ र राष्ट्रिय भावनाको विकासमा समेत प्रतिकुलता सृजना गर्दछ । माओवादी जनयुद्घ, थरुहट आन्दोलन र मधेशी आन्दोलन यसको ज्वलन्त उदाहरणहरु छन् ।

राज्यका प्रत्येक निकायमा पिछडिएका लिङ्ग, जाति, पिछडा वर्ग र मुश्लिम समुदायका लागि पनि आरक्षण दिन सुझाव गरिएको छ । यस्तै महिलाका लागि छुट्याईएको ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामति सेवामा अबदेखि पदपूर्ति गर्दा आरक्षणको लागि हुने ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी आदिबासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, खस आर्यलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई ५ प्रतिशत, मुश्लिमलाई ४ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत, पिछडा वर्गलार्ए २ प्रतिशत आरक्षण दिन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै पिछडिएको क्षेत्रमा ५ जिल्ला थप्ने प्रस्ताव पनि छ । अहिलेसम्म अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु, हुम्ला लगायत ९ जिल्लालाई पिछडिएको क्ष्त्र मानिएको छ । तर अबको मस्यौदा प्रस्तावमा रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, मनाङ्ग, र मुस्ताङ्गलाई पनि समाबेश गरी पिछडिएको जिल्लाको सँख्या १४ प¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा २१ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, वर्ग, गरिब, किसान र मज्दुरलाई समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने उल्लेख छ । त्यही अनुरुप निजामति सेवा ऐन संशोधन गरेर २०६४ सालदेखि आरक्षणको ब्यवस्था गरियो । यसमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाको लागि ३३ प्रतिशत, आदिबासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेशीका लागि २२ प्रतिशत दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत छुट्टाछुट्टै प्रतिष्पर्धा गराउने ब्यवस्था गरियो । १० बर्षमा आरक्षण प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने ब्यवस्था पनि सोही ऐनमा गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ सामाजिक न्यायको (१) अनुसार सामाजिक रुपले पछि परेका महिला, दलित, आदिबासी, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारु, अपाङ्गता भएको ब्यक्ति, सीमान्तकृत, मुश्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा योनिक, अल्पसँख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समाबेशी सिद्घान्त आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानमा ७ वटा कलस्टर राखिएको थियो भने अहिले नयाँ संविधानमा १७ वटा कलस्टर बनाएको छ । पहिलो संशोधनबाट केही कलस्टर घटाए पनि खस आर्य कलस्टरलाई कायमै राखिएको छ । अहिलेसम्म७ वटा कलस्टरलाई दिँदै आएको आरक्षण सम्बन्धी सुबिधा अबदेखि १७ वटा समूहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । आरक्षणको प्रभाव हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी निजामति प्रशासनमा परेको देखिन्छ । आरक्षण लागू भएपछि सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यको निकायहरुमा बढेको छ । आ.ब. २०६४÷६५ देखि २०६९÷७० सम्मका ६ बर्षमा लोक सेवा आयोगले करिब १९ हजार पदका लागि पदपूर्तिको सिफारिस गरेको थियो जसमा १७ हजार ५ सय कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यस मध्ये करिब ७ हजार कर्मचारी आरक्षण कोटा अन्तर्गत सिफारिस भएका थिए ।

उक्त सँख्यालाई बिश्लेषण गर्ने हो भने विगत ६ बर्षमा आरक्षणको फाईदा सबै भन्दा बढी महिलालाई भएको छ । २०६४-६५ सालमा ११ प्रतिशतमा रहेको महिला २०६९-७० सालमा १५ प्रतिशत पुग्यो । तर महिलामा पनि मधेशी, आदिबासी जनजाति र थारु समुदायका महिला नभई अधिकाँश खस आर्य समुदायको महिलाले मात्र यसको उपलब्धी लिएको देखिन्छ । यस अवधीमा खस आर्य पुरुषको उपस्थिति ८५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरेको छ । (स्रोत: २०७१ असोज १२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रा. भीमदत्त भट्टद्वारा लिखित निजामति सेवामा आरक्षण प्रभाव, लेख )

विगत ५ बर्षको निजामति प्रशासन आर्थिक बर्ष २०६५-६६ देखि २०६९-७० रा.प. तृतीय श्रेणीको पदहरुको माग सँख्या र पदपूर्ति सिफारिसको तथ्याङ्क हेर्दा खुला तर्फको २८२ पदमा ११ जना पहाडी जनजाति र २७१ जना खस आर्य समुदायको सिफारिस भएको थियो । ८० जना महिलाको पदमा ५ जना पहाडी जनजाति, एकजना मधेशी र ७४ जना खस आर्य समुदायका महिला सिफारिस भएका थिए । आदिबासी जनजाति समूहको ७५ पद सँख्यामा १ जना मात्र मधेशी जनजाति र ७४ जना पहाडी जनजातिको सिफारिस भएको थियो । २१ जना दलितको सिटमा सबै पहाडी दलितहरु सिफारिस भएका थिए । अपाङ्गता समूहको ११ सिट मध्ये सबै खस आर्य नै सिफारिस भएका थिए । पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याईएको १० सिट मध्ये एक जना नेवार र ९ जना खस आर्य नै सिफारिस भएको थियो । ( स्राेतः लोक सेवा आयोगको वेबसाइट )

माथि प्रेषित तथ्याङ्कहरु केलाएर हेर्दा निजामति प्रशासनमा थारु तथा मधेशीको अवस्था अझै कम्जोर बुझिन्छ । निजामति प्रशासनमा इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आई पुग्दा खस आर्य कै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म निजामति प्रशासनमा उनीहरुले एक छत्र राज्य गरिरहेका छन् । फेरी प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्यलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्थाको सिफारिस गरिनुले सशंकित बनाएको छ ।

आरक्षणको मूल मर्म समाजमा बन्चितिमा परेका वर्ग समुदायलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरी सारभूत समानताको स्तरमा ल्याउनु हो । तर जथाभाबी तरिकाले अध्ययन नै नगरी महिला कोटा हटाउनु र खस आर्य कोटा थप्नु सरासर गलत हो । प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको खस आर्यको लागि २२ प्रतिशत आरक्षण छुछ्याउने आधार के ? यदि गरिबीलाई आधार मानिने हो भने के खस आर्य बाहुनहरुको गरिबीको सँख्या थारुहरुको जनसँख्या भन्दा पनि बढी छ र ? कि खस आर्य बाहुनहरु मात्र गरिब छन् र ? यदि गरिबी नै आरक्षणको आधार हो भने गरिबीमा रहेका सबै जातिहरुको लागि गरिब आरक्षण भनेर छुट्याउनु पर्दछ । अन्यथा जथाभावी आरक्षणको ब्यवस्था गरिनु हुदैन । यसको लागि ब्यापक अध्ययन बहस जरुरी छ ।

एमफिल राजनीति शास्त्र शोधार्थी