सन्तोष थारु।
एमाओवादी, वैद्यबाट छुटेका बादल समूह, मातृका यादव, मणि थापा, जयपुरी घर्ति समूह, बिप्लपबाट आएका तिलक परियार समूहबीच पार्टी एकता भई नेकपा माओवादी केन्द्र गठन भएको छ, जुन स्वागत योग्य छ। अहिलेको अपरिहार्यता पनि यही हो।
एकतासँगै संक्रमणकालीन सांगठानिक संरचना ६ सय ९९ को केन्द्रीय आयोजक समितिको गठन भएको छ। यसलाई आयोजक समिति भनेपनि पदाधिकारीसहित, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो बनाउने सहमति भएको छ। यसले के प्रष्ट हुन्छ भने आयोजक समिति भनेपनि अर्को अधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि यो कार्यकारी समिति नै रहनेछ।
सबैको विजय भनिएको संयुक्त अधिवेशन थारू समुदायको लागि पराजयको अधिवेशनको रूपमा बन्न गइरहेको छ। थारूहरू महान जनयुद्ध हाक्नसक्ने, २२ सयको संख्यामा शहादत दिनसक्ने, ४ सयको संख्यामा पार्टीको लागि बेपत्ता भएका छन् (त्यो स्तरको बलिदान दिनसक्ने)। तर आज किन निकम्मा भइरहेको छ। जटिल परिस्थितिमा, वैद्य, मातृका, मणि थापा, बाबुराम भट्टराई सबैले पार्टी फुटाउँदासमेत त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको पक्षमा उभिएका थारूहरू आज पार्टी एकतापछि किन यसकोबिरूद्धमा देखिनुपर्ने जस्तो, अन्यायको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो?
पाटी नेतृत्वहरूलाई मेरो प्रश्न बादल, मातृका, मणि थापालगायतहरू त्यस्तो के महान क्रान्ति गरेर आएका हुन् र उनीहरू पदाधिकारीसहित निश्चित केन्द्रीय सदस्यहरू पाउने र थारूहरू त्यस्तो के क्रान्तिविरोधी काम गरेका थिए र आज उनीहरू निश्चित संख्यासहित पदाधिकारी नपाउनुपर्ने? हामीले बुझेको माओवादी समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तबाट लेस भएको माओवादी तर आज हामी समानुपातिक र समावेशिता संघीय गठबन्धनमा खोजनुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना हुँदैछ?
६ सय ९९ सयको केन्द्रीय समितिमा जम्मा ५ जना थारू केन्द्रीय सदस्यको लागिमात्र किन योग्य भए? नेतृत्वहरूले प्रदेशहरूबाट सिफारिस नभएकाले नपरेको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई दुःखित तुलयाइरहेको छ। नेतृत्वहरूमा एउटा कुराको हेक्का रहोस् हामीले अहिलेको ७ प्रदेको धारा जलाएका छौं। यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं र मान्न सकेनौं।
आज केही थारू केन्द्रीय सदस्यहरू किन बैठकमा अनुपस्थित हुने स्थिति सिर्जना भयो? संयुक्त अधिवेशनको ओनरसिप थारू कोचहरूलगायत सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग, लिंगहरूले पनि पाउन जरूरी छ न कि पार्टीभित्रका एउटा अभिजात वर्गको मात्रै नहोस्। हामीले चाहेको पार्टी संगठनको सबै तहहरूमा समानुपातिक समावेशिता होस्। यसो नभएको खण्डमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने गर्नुहुन्छ- अन्याय भए न्यायको लागि विद्रोह गर्नुपर्छ अथवा ‘विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो’। हामी यो बाटो रोजन बाध्य हुनेछौं।