सीएन थारु।
थरुहट आन्दोलन अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कहीं पनि याद गरिंदैन। मधेसीहरुको आन्दोलनबाट थोरै पछाडि हट्ने कामसँगै थारु पनि कतै नदेखिने गरी आन्दोलन छोड्नु पर्ने? स्वभाविक हो कि थारुहरु पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउ बासोवास गर्दै आएका छन्। उनीहरु आन्दोलनमा सडक तताउने काम सजिलै गर्न सक्छ तर परिणाम निकाल्ने गरी नेगोसिएसन गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। सबैले स्वीकार गरिसके कि थारु संविधान घोषणा पछि सबैभन्दा बढी मार्कामा परे। उनै शासकवर्गको हालीमुहाली सहितको राजनीतिलाई स्वीकार गरेर विजय कुमार गच्छदार आफ्नो भाग सत्तामा सर्म्पणसँग भेटाए। अहिले यसको विकल्पमा कुनै आन्दोलन छैन।

पहिलो थरुहट आन्दोलन २०६५ साल फाल्गुन १९ गतेको आम हडतालबाट उठान भयो। यसले चार सहिद पनि जन्माए तर ६बुँदे उधारो सहमतिका साथ आन्दोलन रोकियो। त्यसबखत अन्तरिम संविधान अनुरुप देश सञ्चालन गरिंदै थियो र थारुलाई मधेसी समुह अन्तरगत समावेश गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको थियो। आन्दोलनले त्यसलाई रोक्ने काम गर्यो। लक्ष्मण थारु यो आन्दोलनबाट अगाडि आए। यस बाहेक राज्यव्यवस्थामा तात्वीक अन्तर देखिएन। दोश्रो थरुहट आन्दोलन २०६९ साल बैशाख २५ गतेबाट शुरु गरे। यसको अगुवाई संयुक्त थारु संघर्ष समितिले गर्दा नवलपरासीका धन बहादुर थनेत मारिए। गृहमन्त्रीमा विजय कुमार गच्छदार थिए त्यसबखत र उनलाई सहिद घोषणा गर्दा थरुहट सहिदको संख्या पाँच पुग्यो। त्यस वाहेक चाहँदा नचाहँदै दशबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। यी बुँदाहरुको कुनै तुक थिएन। तेश्रो थरुहट आन्दोलन २०७२ साल असार २७ गतेबाट चार दलको बिचमा भएको १६बुँदे सहमति प्रति विमति जनाउँदै शुरु भयो। यस पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो थोरै मुठभेड तर्फ मोडियो र भाद्र ४ गते टीकापुर, कैलालीमा एसएसपी सहित केही प्रहरी जवान मारिए। अहिले उक्त घटनामा दोषी करार गरी २२ जना जेल सजाय भोग्दै छन्। यस पटकको आन्दोलन आह्वानकर्ता थरुहट/थरुवान संयुक्त संघर्ष समिति थिए र अहिले सम्म यो आन्दोलनमा कति थारुहरु मारिएका छन भनेर कसैसँग सहि तथ्याङ्क छैन।

थरुहट आन्दोलनका विभिन्न आयामहरु वारे चर्चा गर्नु अगाडि तीन चरणको थरुहट आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने समीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ। थरुहट आन्दोलनलाई तत्काल राज्यले दवाएको छ र मैंले आफ्नो लेख मार्फत जानकारी गराइसकेको कुरो के भने थारु आन्दोलनकारी निरास बन्नु पर्ने आवश्यकता छैन। कारण के भने दुई ठूला षडयन्त्रलाई यसले परास्त गरेको छ : पहिलो, हिन्दु राष्ट्रको नाममा एक थरिको अतिवादीहरु तराई देखि लाखौं मान्छे काठमाण्डौमा उतारेर हिन्दु राष्ट्र संविधानमा लेखाउने चाहनालाई थरुहट आन्दोलनले रोक्यो। शब्दमा नै सहि अहिले धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल भनिएको छ। दोश्रो, सी.के. राउत मार्काका पृथकतावादी आन्दोलनलाई तह लगाइदियो जसले नेपालको अखण्डता सम्बन्धि सवालमा ठूलो योगदान दिन सफल भयो। अहिले यहाँको शासकवर्गसँग दुश्मनी कायमै छ। राज्य र थारु राष्ट्रियतासँग अढाई सय वर्ष देखिको फल्ट लाईन मेटिएको छैन किनकी थारुले यो राज्य निर्माणको प्रक्रियामा जे सम्झौता गरे, राज्यको तर्फबाट एकतर्फी रुपमा तोडिसकिएको छ। थारु राष्ट्रियताको दावी यहि विन्दुबाट शुरु हुन्छ र नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य बन्न जरुरी रहेको तथ्य उजागर हुँदैछ।

थरुहट आन्दोलन सम्बन्धि भ्रम
थरुहट आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अंश भएको तथ्य धेरै कमले स्वीकार गर्दछन्। भारतीय नजरले थारु आन्दोलन नसुल्भि्कने समस्या देख्छ किनकी भारतीय भूमीमा नै यसप्रकारको आन्दोलनहरुले हैरान पारेको अनुभव उनीहरुसँग छ। यसको एउटै मात्र कारण जल, जंगल, जमीनसँग यस प्रकारको आन्दोलनको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ जुन आधुनिक राज्यले स्वीकार गर्दैन। आधुनिक राज्यले प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्न जल, जंगल, जमिनलाई राज्यको सम्पति परिभाषित गर्दै आएको हुन्छ र राज्यलाई आवश्यक पर्दा तीनिहरुको पुर्तिको लागि प्रयोग गरिन्छ। दोश्रो भ्रम, पहिचानको राजनीतिक विचारधारामा लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय लगायत स्वतन्त्रताको सवाल ओझेलमा पर्ने नै देखिन्छ। विश्व व्यापीकरणको प्रभावले सबै एकरुपतामा आएकोले यस किसिमको आन्दोलनको अर्थ नरहने बुझाउँछ। अर्थात् सुचना प्रविधि र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले मानिसहरु आधुनिकता तिर ढल्कीसकेको अवस्थामा फेरि पुरानो अवस्थामा मोडिने आन्दोलनको अर्थ छैन भन्ने थारु भित्रै भ्रम रहेको पाइन्छ। फेरी मधेसीहरुले थारु आन्दोलनलाई राज्य प्रायोजित भनेर शंकाको नजरले हेर्ने स्थिति पनि छ। यथार्थ के हो त? के थारु आन्दोलन जस्तै विश्वका अन्य क्षेत्रमा यस प्रकारको आन्दोलन चलेको देखिदैन? युरोपका विकसित देशहरुमा समेत कुनै न कुनै किसिमका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अहिले पनि चल्दै छन्। वेलायत, स्पेन, बेल्जियम आदि देशहरुमा त्यहाँका राज्यविहिन राष्ट्रहरुले अलग देशकै माग गर्दै आएका छन्।

थरुहट आन्दोलनको वास्तविकता
सिद्धान्ततः थरुहट आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकै अंश भएको स्वीकार गरिए पनि अभ्यासमा यसको लक्ष्य सिंगो राज्यव्यवस्थाको नमुना स्थानान्तरण गर्ने काममा आउनै सकेन। विगतका आन्दोलनहरुको समीक्षा गर्दा थरुहट आन्दोलन पपुलिष्ट ट्रेन्डमा अगाडि बढयो। यसले केही नेताहरुलाई स्थापित गर्न मद्दत पुरयाए। अहिले थरुहट आन्दोलन सिमाङ्कनमा गएर अडकिएको देखिन्छ। विशेष गरी कैलाली र कञ्चपुरलाई सुदुर पश्चिममा गाभ्दाखेरि प्रतिक्रिया अभिव्यक्त गर्न आन्दोलनलाई उठान गर्न पुगे। पहिचान र सामर्थ्यको आधार टेक्दा केही हदसम्म यो स्वभाविक मान्न सकिन्छ तर शक्तिको संरचना तथा सन्तुलनको आधारमा अब सत्य बदलिएको छ। जब सम्म सापेक्षित रुपमा फेरी नयाँ शक्ति संरचना तथा सन्तुलन कायम हुँदैन, यहाँ थरुहट आन्दोलनको भ्रम चिर्न कठीनाई आई पर्नेछ।

यहाँ नयाँ शक्ति संरचनामा फेरवदल ल्याएर शक्ति सन्तुलनमा भूमिका कसरी खेल्न सकिने हो भनी अहम् सवाल उठेको छ। यसको उत्तर थारु आन्दोलन भित्रै कहिल्यै खोजिने प्रयत्न भएन। अर्थात् थरुहट आन्दोलनको दिसा के हुने भनी किटानीका साथ तय गर्न नसक्दा आन्दोलनको रणनीति कमजोर देखियो। कार्यनीतिले आन्दोलनलाई रोमान्टीसाइज गरेको यथार्थ सबैले पचाउन सक्दैनन्। यहि कमजोरीको लाभ शासकवर्गले उठाए भने थरुहट आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चासँग साँठगाँठ गरी सञ्चालन गर्दा दिल्लीसँगको डिलमा थारु र मधेसी दुवै हेरेको हेरै भयो। फेरि पनि काठमाण्डौ नै माथि उक्लियो। यसरी रणनीतिक कमजोरीका कारणले थरुहट आन्दोलन रक्षात्मक बनेको बुझ्न जरुरी छ।

थरुहट आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता कसरी घटदो छ?
थरुहट आन्दोलन चलिरहेको वेला यस पटक काठमाण्डौमा कुनै पनि समुहले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेन। भाद्रको ४ गते टीकापुर, कैलालीको अप्रत्यासित घटना पश्चात थरुहट आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु हराए। राज्यको षडयन्त्र चिर्न उनीहरुको पहलकदमी नहुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकार आयोग एक तर्फी रुपमा एक नवालकको हत्याको दोष आन्दोलनकारी उपर लगाए। इन्सेकको प्रतिवेदनले समेत सोही कुरालाई स्वीकार गरी सकेको छ। सबै तिर घुसपैठ भएको कुरा उठ्यो तर घुसपैठ कहाँबाट भयो भनेर न त राज्यलाई थाहा छ न आन्दोलनकारीलाई। पछि त थारुहरुको घर, पसल तथा व्यवसायिक फर्म खोजी खोजी सबै प्रशासनकै आँखा अगाडि डढाए। यसको प्रतिकार थारुहरुले त गर्न सकेन, कहि कतै विरोध पनि भएन। यसले के सावित गर्यो भने थरुहट आन्दोलनको तयारीमा गृहकार्य भएन। नेतृत्व प्रति विश्वास पनि गर्न सकिने ठाउँ भएन।

यसको केही कारणहरु छन्-
(क) थरुहट आन्दोलनको आह्वानकर्ता थरुहट/थरुवान संयुक्त संघर्ष समितिको संयोजकमा था.क.स.को अध्यक्ष धनिराम चौधरी भएको कारणले उनलाई सघाउने काम गरेन किनकी धनीराम चौधरीले नेतृत्व गरेको संस्थाले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको नाममा हुने आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन भूमिका खेलेको थियो। आदिवासी जनजाति महासंघको बिडो थाम्न भनेर पर्खेको था.क.स.का नेतृत्व जब महासंघको अध्यक्ष र महासचिव दलहरुको गोटी बने अनि वेसहारा भएको थियो।

(ख) थारु सभासद संघर्ष समितिको नाम दिएर जब भता लिंदै आन्दोलन गर्ने जमातलाई थरुहट/थरुवान संयुक्त संघर्ष समितिमा हुले, त्यस पश्चात चौतर्फी चुनौतीहरुले घेर्न पुगे। आन्दोलनको स्प्रीट हरायो। आन्दोलनको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता भन्दा अमुक दलहरुको योजनाहरु प्रभावी हुन थाले। यसले तमाम गोप्य सुचनाहरुलाई विपक्षीको कितामा पुरयाउने काम गरे। अन्ततः आन्दोलनले राज्यलाई कुनै संकटमा हाल्न सकेन।

(ग) पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनको कुनै कार्यक्रम आउन सकेन किनकी उनीहरु अलमलमै रहे। अलमल के भने थरुहट आन्दोलन फोरम, लोकतान्त्रिकले सञ्चालन गर्दैछ भन्ने पनि देखियो र नाकाबन्दीलाई समर्थन जनाएकोले कतै कतै मधेसी मोर्चा पनि सामेल भएको गन्ध पाए। यसरी तेश्रो चरणको थरुहट आन्दोलनको प्रवृति खप्टीएर आए पछि शासकवर्गलाई खेल्न सजिलो बनाए।

अन्त्यमा, थारुहरु सबैभन्दा बढी अपहेलित र तिरस्कृत भएको कुरालाई दुनियाँले स्वीकार गरिसके। दिल्लीले पनि आफ्नो स्थायी सम्बन्ध काठमाण्डौसँग राख्ने गरेकोले फाइदा हुने कुरो बुझेको कारण अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशासँग तालमेल मिलाएर अगाडि जानुको विकल्प छैन। शक्तिकेन्द्रले पनि शक्तिकै आड लिने गरेको कारण थरुहट आन्दोलन सञ्चालन गरिराख्दा यो समग्र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखी अगाडि जानु पर्ने वाध्यता सिर्जना गरेको छ। यसर्थ हामीले हाम्रो चिन्तनमा नै परिवर्तन गर्नु परेको छ र थरुहट आन्दोलन स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको लागि हो भनेर अभ्यासले प्रमाणीत गर्न जरुरी छ। यो भनेको आन्दोलनमा थारुहरुले नेतृत्व लिइराख्दा पनि सोंच राष्ट्रिय रहने तथ्यमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। दोश्रो पक्ष आन्दोलनको तयारीको पनि हो जहाँ आन्दोलनको वातावरण तयार गर्न र आन्दोलनकारीको आत्मबल बढाउनका लागि नेतृत्वले जवाफदेहिता र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नै पर्दछ। प्रतिकुल परिस्थितिमा समेत दृढताका साथ अगुवाई गर्ने नेतृत्व भएन भने अहिले देखिए जस्तै आन्दोलनकारी निरास हुन्छन्।

सप्तरीमा मंसिर ५ गते एक दिन जनसत्ता स्थापना भएकै हो। त्यसदिन राती पूर्व पश्चिम राजमार्गको भारदह, रुपनी तथा कदमाहा तीन ठाउँमा क्याम्पिङ्ग भएको जनसमुदाय सशस्त्र प्रहरी बलसँग डटेरै मुकाविला गरे र कुनै पनि रात्री बस अथवा मालवाहक ट्रकहरु गुड्न दिएन। यो नमुनाको प्रयोग अरुपनि ठाउँमा गर्न सकिन्छ कि बिना हाथहतियार पनि प्रहरीसँग भिड्ने आत्मबलले अधिकांश ठाउँहरुमा जनसत्ताको अभ्यास गर्न सकिने हो। राज्य आन्तरिक कारणले नै यथास्थितीमा रहन सक्ने देखिदैन र वहुलराष्ट्रिय राज्यको लक्ष्यसम्म पुग्ने हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले दीर्घकालिन रुपमा अगाडि जाने भएकोले सोही अनुरुप तयारी गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुसलमान, दलित तथा पिछिडिएका क्षेत्रहरुको जनताको मुक्ति यसैको आधारमा निश्चित गर्न सकिने आधार प्रदान गर्दछ। यसको लागि नै अभियान–संघर्ष–विद्रोहको त्रिआङ्गी मार्ग अपनाउने हो। डेरिक जेन्सनले उल्लेख गरे अनुसार, “तिमी आफ्नो मालिकको घर कुनै एक मात्र औजार– डिस्कोर्स, हयामर अथवा विष्फोटक पदार्थ मात्रले भत्काउन सक्दैनौं।” लाई मनन गरेर नयाँ राजनीतिक संश्लेषण गर्नु एक अनिवार्य शर्त बनेको छ। त्यसले मात्र ठोस योजना विकास गरी आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउन मद्दत गर्ने छ।