टीकापुर घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनद्वारा आफुहरु माथि व्यापक दमन र धडपकड भएको भन्दै कैलाली जिल्लास्थित बड्घर/भलमन्साहरुले कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । थरुहट आन्दोलनको क्रममा भलमन्सा र सर्वसाधारणहरु माथि राज्य पक्षबाट बर्बर दमन भएकोले अव उप्रान्त अन्याय, दमन तथा धडपकड नसहने बताउँदै त्यस्ता कार्यहरुको विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।
थारू नागरिक समाजको आयोजनामा कैलालीको हसुलियामा सम्पन्न ‘भाषा संस्कृति, शिक्षा ओ स्वस्थ्य सम्बन्धमे हमार पहल’ विषयक क्षेत्र नं. ३ र ४ स्तरीय बड्घर/भलमन्साहरुको भेलाका सहभागीहरुले अव कुनै पनि अधिकार प्राप्तीको सवालमा नचुक्ने बताएका छन् । उनीहरुले अधिकार प्राप्तीको आन्दोलन गरेकै कारण राज्यले आफुहरुलाई दिनुसम्मको दुःख र यातना दिएको बताउँदै अब भने चुप लागेर नबस्ने जनाएका छन् । अधिकार प्राप्तीको थरुहट आन्दोलन गरेकै तथा आन्दोलनमा गएकै कारण राज्यले भलमन्सा तथा समग्र थारू समुदायलाई अतंकारीको नजरियाबाट हेरेको र जबर्जस्ती पहिचान विनाको संविधान लाडेको भन्दै भलमन्साहरुले विरोध पनि जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा हसुलिया विसनपुरका भलमन्सा सिताराम चौधरी, बसौटी–९ कैलारीका भलमन्सा नागेश्वर चौधरी, बसौटी–लककडका भलमन्सा वेचन चौधरी, हसुलिया–१ सुन्दरपुरका भलमन्सा रामबहादुर चौधरी, हसुलिया–५ लालपुरका भलमन्सा जगदिश चौधरीलगायत भलमन्साहरुले कार्यक्रममा मन्तव्य राखेका थिए । साथै उनीहरुले भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिदै अरुको भाषा संस्कृतिको सम्मान गर्ने तर बढावा चाँही नदिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा थारू बुद्धिजीवीहरुले नेपालको वर्तमान संविधान र आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको अधिकार र मागवारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता समेत रहेका अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले नयाँ संविधान देखावटी रुपमा मात्रै आएको तर वास्तविक रुपमा उत्पीडित वर्गहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नआएको ठोकुवा गरे । संविधानको ६ वटा स्थानमा ‘थारू समुदाय’ शब्द उल्लेख गरिनु सकारात्मक पाटो भएको चर्चा गर्दै अधिवक्ता चौधरीले संविधानमा शासक जातिहरुले आफ्नै अनुकुल संघीयता ल्याएको ल्याएको पनि दावी गरे । उत्पीडित वर्ग समुदाय संविधानलाई स्वीकार नगरेकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रमका अध्यक्षता समेत गरेका थारू नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरीले थारू समुदाय भाषा संस्कृतिमा धनी भएपनि सरकारी मान्यता नपाएको बताए । हाल जारी संविधानमा पनि शासक जातिको भाषा तथा संस्कृतिले मात्रै प्राथमिकता पाउँने गरी संविधान जारी भएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।
साथै संयोजक चौधरीले थारू समुदायमा मात्रै देखा परेको भनिएको सिकलसेल रोग निदानवारे पनि सरकारी रवैया ठिक नभएको बताए ।
‘सरकारले निशुल्क औषधोपचारको घोषणा गरेपनि हालसम्म स्थानीय स्तरमा रोग पहिचानको लागि चाहिने उपकरण उपलब्ध नहुनु दुखद कुरा हो,’ उनले अगाडी थपे–‘सरकारले चाहेमा यहाँ नहुने केही पनि छैन ।’
थारू नागरिक समाज कैलालीले यस अघि कैलालीको क्षेत्र नं. २ र ५ मा पनि भलमन्साहरुबीच अन्तरक्रिया गरिसकेको छ ।
बडघर तथा भलमन्साहरु थारू समुदायको अगुवाको रुपमा रहेका हुन्छन् । उनीहरु प्रत्येक वर्ष गाउँवासीको भेलाबाट सर्वसहमतिमा छनौट गरिएका हुन्छन् ।