राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको भ्रमणलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले जारी गरेको निर्देशिका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणमै उल्लंघन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारबाट हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा सहभागी टोली निर्देशिकाविपरीत ४६ सदस्यीय बनाएका छन्। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओलीको छदिने भ्रमण टोलीमा रहने ४६ जनाको नाम तय गरेको हो । सरकारी खर्चबाहेक जानेको संख्या जोड्दा एक सय नाघ्ने आँकडा छ। सुशील कोइराला नेतृत्व मन्त्रिपरिषदले साउन १४ मा पारित गरेको निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण टोली १९ सदस्यीय हुने, अति आवश्यक परे २२ जनासम्म बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
उक्त निर्देशिका बनेयता पहिलो भ्रमणमा निस्कन लागेका ओलीले त्यसलाई उल्लंघन गरेका हुन्। ओलीको टोलीमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद तथा सरकारी अधिकारी रहनेछन् ।
‘मन्त्रिपरिषदले शुक्रबारबाट हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गृह र अर्थमन्त्रीसहित भ्रमण टोली ४६ सदस्यीय हुनेछ ।’
यसबाहेक आफ्नै खर्चमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा संलग्न हुने व्यापारीको संख्या छुट्टै छ। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव प्रेम राईको संयोजकत्व टोलीले निर्देशिका तयार पारेको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणमा जानेहरुलाई सहज होस् र पद्धति बसोस् भन्ने उद्देश्यले निर्देशका ल्याइएको हो,’ पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘यसलाई लागू गरेको भए पछिका प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि भ्रमण जाँदा सहज हुनेथियो ।’
पौडेलले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी लैजाने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारबाट आउनुपर्ने बताए । सरकारले संविधान जारी भएपछि र भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि हुन लागेको पहिलो भ्रमण भएका कारण केही ठूलो जस्तो देखिए पनि विगतका भ्रमणमा भन्दा सानो टोली जान लागेको जनाएको छ ।