व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई आज पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। उनले प्रस्ताव पेस गरेपछि संविधान दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइएको थियो।
मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहनुभएका तराई मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए। सभामुखले मत सच्याउनसमेत सांसदहरुलाई समय प्रदान गरेका थिए।
संसद्मा आज भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा सात मत परेको थियो । संसद्मा ४६८ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । विपक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी पनि रहेको थियो । सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएकाले आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिए।
पारित भएको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । संशोधन भएको विधेयकलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनेछन् ।
गत असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा ३०८ धारा, ३५ भाग र नौ अनुसूची रहेका छन् । संविधानको धारा ४२ र २८६ मा २४ वटा संशोधन परेका थिए ।
धारा ४२ मा सामाजिकरुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संबिधान सभाबाट झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरुले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्विकार गरी आन्दोलनमा होमिएको थियो । मोर्चाले खास गरी सङ्घीय प्रदेशको सीमा, समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका मुद्दा अघि बढाउँदै आएको छ ।
मोर्चाले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख दलको सिफारिसमा वर्तमान सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकमाथि व्यवस्थापिका–संसद्मा बिहीबारदेखि प्रारम्भ भएको दफावार छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले तराई मधेसमा उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक सोच र सहयोगको आवश्यकता औंल्याए।
जनताको चाहना र आवश्यकता भएको खण्डमा संविधान जारी भएको छोटो समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने संविधान गतिशील दस्तावेजका रुपमा बुझ्न सबैलाई सहयोग मिलेको उनीहरुको टिप्पणी रहेको थियो ।
मधेसकेन्द्रित दलले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि पेस भएको प्रस्तुत विधेयकले आधार तयार गर्ने दाबी गर्दै सदस्यहरुले प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
संशोधनअघि र पछि
सामाजिक न्यायको हक
धारा ४२ (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी,, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
संसोधनपछि
धारा ४२ (१) आर्थिक, सामजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछि पारेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रमा नागरिक र आर्थिक रुपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा गठन पहिले
धारा ८४ को उपधारा १ को (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
संशोधनपछि
जनसंख्या, भौगोलिक अनुकुलता र विशिष्ठताको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
निर्वाचन क्षेत्र
धारा २८६ को (५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ।
संशोधनपछि
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को अधिनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेको प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्।
आन्दोलनकारीका माग कति पूरा भए ?
मधेसी मोर्चाको ११ बुादे मागमा सहमति गर्न प्रमुख तीन दल र मोर्चाको कार्यदल तथा शीर्ष तहमा पटकपटक छलफल भयो । तर, प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने विषयमा विवाद भएपछि मोर्चाका मुख्य दुई माग समेटेर संविधान संशोधन भयो ।
संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मुख्य माग थियो । यो मागअनुसार संविधान संशोधन भएको छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेखित ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ राखेर संशोधन गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग थियो । संविधानमा यसअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनिएकोमा संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिएको छ ।