सीएन थारु
नयाँ संविधान जारी भए पछि यहाँ नयाँ खाले द्वन्द्व उत्पादन भएको सबैले महसुस गरे। नेपालको संविधान–२०७२ मा धारा ३०८, भाग ३४ र अनुसुची ९ रहेको देखिन्छ भने यस बारे निरन्तर वहस चलिरहेको पाइन्छ। संविधानको अन्तरवस्तु र यसले सिर्जना गर्न पुगेका लोकतान्त्रिक संयन्त्रले यहाँ लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने विषय परीक्षण होला नै तर यहाँ गोयवल्स शैलीमा शासकवर्गले संविधान संसारकै उत्कृष्ट रहेको प्रचारवाजी गर्न व्यस्त छन्। राष्ट्रिय मिडिया देखि देशको ढुकुटी यस्तै काममा खर्चिने गरेको देखिन्छ भने सत्ताधारी दलकाकार्यकर्ताहरु सुरक्षाको वहाना वनाई जनता माझ जान डराउने मात्र होईन वहसमा टिक्न सक्ने तयारीमा छैन। भाटगिरी अब चल्ने स्थिति नदेखे पछि एमाले, एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस जस्ता अनुदारवादी पार्टीहरु संविधान संशोधनको वहसमा उत्रेको छ। यदि संविधान उत्कृष्ट हुँदो हो त किन प्रमाणीकरण गरेको मसी सुक्न नपाउँदै संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको? यसको जवाफ ती अनुदारवादी दलका पदाधिकारीसँग छैन।

मधेसी तथा थारु आन्दोलनको करिब चार महिना समय त्यतिकै खेर गएको छैन। यसले जनतालाई संविधान–२०७२ ले सिमान्तीकरणमा परेका जनता लगायत नेपाली समाजको अन्तरविरोधलाई अझ घनिभूत बनाएको छ। उच्च खस ब्राह्मण नश्लीय अहंकारवादको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको धारलाई संगठीत र सुव्यवस्थित बनाउने आधार प्रदान गरेको छ। त्यसकारण अहिल देखिएको संकट प्रगतिशिल पक्षधरका लागि अवसर नै प्रदान गर्ने भएको छ। नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना देखि संविधानको खारेजी सम्मको अध्ययनले अस्पष्ट, वहुअर्थि पदावलीको प्रयोग लगायत सारसंग्रह वादको गोलचक्करमा फँसेको सबैले बुझेका छन्। एकतिर लोकतन्त्रको दुहाई दिएर वहुलवादको स्वीकारोक्ति सँगै जातीय सम्मिलिकरणको सिद्धान्त विगतमा जस्तै प्रयोग हुने देखिन्छ। त्यसैको परिणाम हो पहिचानका आधारमा संघियता बन्नु हुँदैन भन्ने तर्क र सामर्थ्यको हवाला दिंदै फेरि पनि हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराईको भावनात्मक नारा। ग्लोबलाइजेसनलाई एकातिर स्वीकार गर्नेहरु आन्तरिक राष्ट्रियताको विषयमा जति अनुदार देखिए शायद उनीहरुलाई विश्वका ढोंगीको कितामा राख्न ढिलाई गर्नु हुँदैन कि?

नेपालको संविधान-२०७२

नेपालको संविधानलाई भारतको संविधान सँग तुलना गरेर अहिले यो प्रगतिशिल संविधान भएको अभिव्यक्तिहरु आउने गरेको पाईन्छ। यसका तर्कहरु पुष्टी गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, विभिन्न निकायहरुमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, विपन्न खसआर्य लगायत दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग, थारु, मुश्लिम, दलित, मधेसी लगायत समावेशी आयोग गठन सम्बन्धि व्यवस्था आदिलाई जोडतोडका साथ प्रचारमा लगिदै छ। अल्पसंख्यक समुदायका लागि समेत विशेष संरक्षित क्षेत्र संविधानमा राखिएको वकालत गर्न नथाकेका विद्वानहरु भारतको संविधानलाई कम लोकतान्त्रिक देख्नु अस्वभाविक होइन। तर पत्रकार युवराज धिमिरेले यो संविधानको विषयमा लेखेको टिप्पणी हेर्दा पक्कै पनि नेपालको संविधान–२०७२ उँ्कटको जस्तै बुझ्न सकिन्छ।

संविधानको प्रस्तावनाकै विषयमा उनको टिप्पणी छ–“२२० शब्द खर्चेर एक्कै वाक्यमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावना कुनै कुशल कर्मचारी या प्रशासकले तयार गरेको हुनसक्छ तर त्यो स्वयम् परस्पर विरोधी, तदर्थ र अव्यवहारिक सँगै अविश्वसनीय पनि छ।” हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो के भने संविधान निर्माण कर्मकाण्डी भएको तथ्य जगजाहेर छ र यसले विगतको संविधान जस्तै लोकतन्त्र संस्थागत गर्न असफलता हासिल गर्ने देखिन्छ। लोकतन्त्र जब औपचारिकतामा सिमित गरिन्छ त्यसले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हैसियत राख्दैन। लोकतन्त्रको जग भनेको आन्तरिक राष्ट्रियता सम्बन्धि नीति पनि हो जुन सन् १९९० को दशकमा आएको सिद्धान्तसँग तालमेल हुनु जरुरी छ। यसको अर्थ हन्टिङटन विचारको रुपमा उदय भएको अबको विश्वराजनीतिमा स्थानीय राजनीति जातीय हुने कुरो नेपालको संविधान रोक्ने प्रयत्न गरे पनि अन्ततः खसआर्यको वर्चश्व रहने गरी धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण आएको सर्वविदितै छ।

प्रस्तावना मार्फत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने विषय प्रति अविश्वास बढेर गएको पाईन्छ। अर्थात् यो संविधानको प्रस्तावनाले नेपाली समाजको प्रष्ट विम्ब उतार्न असफल भएको छ। एकातिर नेपाल एक वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता बोकेको देश अर्थाएको देखिन्छ भने अर्को तिर सनातन देखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न राज्यको उत्तरदायित्व रहेको बुझाएको छ। यस्ता विरोधाभाषी शब्द आडम्बरले भरिएको संविधान–२०७२ ले अन्तरिम संविधानको आधार समेत अमान्य बनाएको छ। संघीयतालाई अफाफ सिद्ध गर्न यहाँ राज्यशक्ति बाँडफाँडमा राज्यले प्राप्त गर्ने अधिकार भन्दा केन्द्र बलियो देखिन्छ भने अविशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ। न्याय प्रणाली झन कठोर बनाएको पाइन्छ र लोकतन्त्र यी सब कारणले संस्थागत हुन नसक्ने आधार प्रदान गरेको छ। वहुलवाद पनि स्वीकार गर्नु अनि समाजवादको सपना पनि देखाउनु नेपालको संविधान–२०७२ साँच्चै सारसंग्रहवादको शिकार भएको छ। यो अति लचिलो संविधान भएको भनिन्छ तर सहमतीय पद्धति उपर प्रहार गरिने अस्त्र पनि भएकोले अति कठोर संविधान पनि हो। यो शब्दमा अति आकर्षक देखिए पनि दार्शनिकीय आधारमा कमजोर छ र शितयुद्ध पश्चातको सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न सक्ने छैन।

यो संविधान संशोधन गरी यसका कमजोरीहरु हटाउन सकिने भन्ने गरिए पनि संविधानले लोकतन्त्रको फ्रेमिङ जुन स्वरुपमा गरे त्यसको विनिर्माण चाहिएको छ। यसको अर्थ अर्थराजनीतिक पाराडाइमबाट लोकतन्त्र पहिचान राजनीतिको पाराडाइम तिर पुनःरचना हुनु अनिवार्य छ तर यो संविधानले त्यसको अवमुल्यन गरेको छ।

विश्वव्यापी मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ तर वर्णाश्रम धर्म विधानले खडा गरेको ठाडो सामाजिक स्तरीकरणलाई कायम राख्न गौहत्यालाई बर्जित गरेको छ। वि.सं.१९१०को मुलुकी ऐनमा ब्राह्मण, महिला तथा गाई हत्या वर्जित गरेको थियो। गुहेश्वरी, पशुपतिनाथको पावन भूमी भनेर सनातन देखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा तथा सम्बर्द्धन गर्न संविधान बाधक देखिएन। अर्थात् धर्म व्यक्तिको वैयक्तिक आस्थाको विषय मात्र नबनी यो राज्यको पूँजी ठहर गरियो जसलाई रक्षा र सम्बर्द्धन राज्यले गर्नु पर्ने देखियो।

हामीले आत्मसात गरि नै सक्यौं कि अब हामी हिजोका नेपाल राज्य बन्नु भन्दा अगाडिको राष्ट्र अथवा जनता रहेनौं। करिब २५० वर्ष देखि नै हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रियता नेपाल राज्यको अधिन आयो र हामीलाई समेत अबको आधुनिक विश्वसमाजमा हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समानताको रक्षा गर्न नेपाली पहिचान तथा नेपाल राज्यको अपरिहार्यता भइसके। हामी आज एक तहसम्मको राज्य अन्तरघुलन भइसकेका छौं। यो नेपाल राज्य प्रति हाम्रो पनि दायित्व छ। नेपाल सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर मुताविकको एक सार्वभौम राज्य मानिआएकोले यसको अस्तित्व विश्व समाजमा स्थापित भइसकेको छ। तर आजको हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता दयलबाष्भम राष्ट्रियता होइन। केवल यो एक सम्झौता हो। तथापी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिवेशमा यो हामी सबैको निमित्त फलदायी सम्झौता नै ठहर भएको छ। यो सम्झौता मार्फत निर्माण भएका आधुनिक राज्य नेपाल अब हाम्रो साझा आवश्यकता भइसके। तथापी हामी आन्तरिक रुपमा यो राज्यको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा वहस केन्द्रित गरिरहेका छौं।

बवहसको केन्द्र नै राज्यको रुप र सार के हुने वा कस्तो हुने भन्ने सवालसँग जोडिएको छ। अर्थात् यो राज्यको रुप पक्ष के हो र सार पक्ष के हो? यदि पश्चिमा अस्तित्ववादीहरुले भने जस्तै अस्तित्व सार भन्दा अगाडि हुने हो भने नेपाल राज्यको अस्तित्व भनेको यहाँको आदिवासी राष्ट्रियताहरु नै हुन जान्छ जुन आजको नेपाल राज्यको सार भन्दा अगाडि हुन्छ। तसर्थ २०६२/६३ को जनआन्दोलन, नेकपा(माओवादी)को दश वर्षे जनयुद्ध, मधेसी विद्रोह, आदिवासी जनताहरुको संघर्षहरु, तथा लिम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ, मुसलमान लगायतका आन्दोलनहरुको भावना सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसमा कसैको विमति रहेको पाइदैन। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संविधानमा राखिए पनि मुल मर्मलाई समेटने गरी कानुन संशोधन गर्न यहाँका शासकवर्ग आनाकानी गरि आएको देखिन्छ। यसले नेपाल राज्य बन्नेक्रममा हामी नेपालीहरु वीच सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा विभेद कायम गर्यो र हाल पर्यन्त जारी रहि आएको प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक खेलका नियमहरु प्रिवर्तन गर्ने गरि नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको वहस उठेको हो। यसरी त्यो इतिहासकाल देखि खिंचिएका ाबगति(ष्लिभ कसरी मेटाउन सकिन्छ? यो सत्य हो कि उपरोक्त आधारमा खिंचिएका ाबगति(ष्लिभ नमेटाई अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। त्यसैले वर्तमानको मूल प्रश्न यहि हो।