सरकारले नेपालको संविधानका विशेषताका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्न ‘जनताको संविधान, जनताकै माझमा’ राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरेको छ। ‘नेपालको संविधान–जनताको संविधान’, ‘जनताको संविधानः जनताकै माझमा’ नारा दिइएको उक्त राष्ट्रिय अभियानको आज विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गरे।
समारोहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सात दशक लामो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पूरा भएको र यसले पटकपटकका राजनीतिक सङ्घर्षको उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको बताए।
संविधानले सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै पूर्ण समावेशीताको सिद्धान्त अपनाएकाले यसबारेमा रहेका नकारात्मक भ्रमलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘कसैलाई भ्रम नहोस् संविधानले सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्रलाई समान हकअधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ।’
संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतद्वारा लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रत्येक धाराधारामा छलफल र मतदान गरी संविधान जारी भएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु जनताका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जनतामा पर्न गएको वा पारिएको भ्रमलाई हटाउनुपर्छ।’ उनले पिछडिएका र उत्पीडित वर्ग तथा क्षेत्रका लागि संविधानले गरेको विशेष व्यवस्थालाई जनतासम्म पुर्याउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
समारोहमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा हालसम्म बनेका संविधानमध्ये संविधानसभाबाट बनेको यो संविधान सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुका साथै सबैका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताए।
समावेशीताका दृष्टिमा नेपालको संधिवान दक्षिण एसियामा मात्र नभई विश्वमा नै अद्वितीय रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संविधानका सम्बन्धमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षका केही जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ तर मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता विरुद्धका विचार र मागलाई भने सबैले खण्डन र भण्डाफोर गर्नुपर्छ।’