एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ सरकार गठनपूर्व नै थारु र मधेसीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशहरुको सीमांकन परिर्माजन गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । पार्टी स्थायी समितिको बैठकलगत्तै एमाओवादी नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । एमाओवादी नेताहरुले एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार गठन गर्नुपर्ने पार्टी निर्णय भएको भन्दै आफ्ना सर्तहरु राखेका हुन् ।
एमाओवादीले ८ बुुँदे सर्त अघि सारेको छ । तर, बैठकमा तराई मधेसमा जारी आन्दोलनको राजनीतिक समाधानलाई जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरेको एक नेताले बताए ।
बालकोट बैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पार्टीको तर्फबाट ओलीसमक्ष तीन सर्त राखेका थिए । उनले थारु र मधेसी समुदायको आन्दोलनलाई राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सीमांकनबारे एमालेको आफ्नो धारणा आएपछि खराबतिर जान नदिने अरु विकल्पमा पनि राज्य तयार हुनुपर्ने भन्दै सात प्रदेशको सीमांकन परिमार्जनको प्रस्ताव राखेका छन् ।
ओलीले ‘त्यो भनेको के’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पश्चिममा कैलालीलाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेशमा राखेर एउटा प्रदेश बनाउने र पहाडका जिल्लाहरु माथिल्लो प्रदेशमा राख्ने ओलीलाई जवाफ दिए ।
त्यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरीबारे पनि पुनर्विचार गर्न तयार हुनुपर्ने श्रेष्ठको एमाले नेताहरुलाई बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।
एमाओवादीका एक नेताले भने-‘हामीले सीमांकनको विषय उठाएका छौं, यसलाई सरकार बन्नुअघि संविधान संशोधन गरेर ठोसरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, नभए हामी सोच्न बाध्य हुन्छौं भनेका छौं ।’
एमाओवादीले सबै उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।
एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले एमाले नेतृत्व समक्ष आफूहरुले आठबुँदे आधार राखेको जानकारी दिए । उनले भने-उहााहरुले यसप्रति सकारात्मक छौं भन्नु भएको छ ।’