असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान एक महिना नपुग्दै संशोधनका लागि विधेयक सरकारले दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले यो विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
आन्दोलनरत विभिन्न समूहको मागलाई सम्बोधन समेत गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयकमा धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
हेर्नुस् संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै-
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाः नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस संशोधनको नाम “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२” रहेको छ ।
(२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. नेपालको संविधानको धारा ४२ मा संशोधन : नेपालको संविधान (यस पछि “संविधान” भनिएको) को धारा ४२ को उपधारा (१) मा रहेका “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
३. संविधानको धारा ८४ मा संशोधन : संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “भूगोल र जनसंख्याको आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा” भन्ने शब्दहरु पपो राखिएका छन्।
४. संविधानको धारा २८६ मा संशोधन : संविधानको धारा २८६ को,–
(१) उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएकोछः–
“(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ–
(क) मुख्य रुपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ।”
(२) उपधारा (६) मा रहेका “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा” भन्ने शब्दहरु पछि “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता,” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।