संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत दललाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ। यसका लागि नेताहरु तत्काल ठोस पहल लिनुपर्छ। जहाँसम्म मधेसको चरित्रको कुरा छ बढी राष्ट्रियताप्रति खतरा देखिदै छ। सीमानाकामा अवरोध गर्नु, भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा हान्नु, अङ्गीकृतलाई राज्यको प्रमुख पदका लागि योग्य बनाउने जस्ता माग देशको हितमा छैन।

लक्की चौधरी

तीन असोज २०७२ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संविधानसभा कक्षको विशेष समारोहबाट नयाँ संविधान सार्वजनिक भइरहँदा नयाँ बानेश्वर परिसर खुशीले गुन्जयमान थियो। पटाका र अतिसबाजीले आकाश उजेलिएको थियो। फोटोपत्रकार र सर्वसाधारणले क्यामेरा र मोबाइलमा तस्विर कैद गर्न व्यस्त थिए। संविधानसभा पर्खालबाहिर युवाहरुले खुशीको एक स्वरले स्वागत गरिरहेका थिए। संविधानसभा सचिवालयले संविधान आएको खुशीयालीमा संविधानसभा परिसरमै रात्रीभोजको आयोजना गर्‍यो। विशिष्ट पाहुनासँगै तीन हजार बढी पाहुना र आमन्त्रित् रात्रीभोजमा सरिक भए। करिब ५० लाख बढी रुपिया सचिवालयले रात्रीभोजमै खर्चेको थियो।

संविधानसभा भवनमा खुशी र उल्लास थियो। सो भवनबाट करिब एक किलोमिटर पश्चिम् दूरीमा रहेको माइतीघर मण्डलामा असन्तुष्ट पक्षले नयाँ संविधानको खाका जलाइरहेका थिए। एकातिर संविधान जारी भइरहेको थियो। अर्कोतिर जलिरहेको थियो। संविधान जारी भएकै दिन त्यसको प्रति जल्नु शुभ संकेत होइन। जारी नहुँदै धेरै पटक बैठकमै असन्तुष्ट सभासदले संविधानको मस्यौदा च्यातिसकेका थिए। संविधानको प्रक्रियामा सहभागी राप्रपा नेपालले समेत सांकेतिकरुपमा मस्यौदा च्यातेको थियो। बच्चा जन्मदै आमा र बुवाको विवादमा तानियो भने त्यो बच्चाको हालत के होला? कि त आमा र बाबुबीच एकापसमा भद्र सहमति हुनुपर्छ। कि कानूनी लडाई लडेर निर्क्यौलमा पुग्नुपर्छ। नयाँ संविधानका विषय पनि अहिले त्यस्तै भएको छ।

नयाँ संविधान जारीभएको भोलिपल्ट सरकारको आयोजनामा सैनिकमञ्चमा खुशीयाली भेला आयोजना भयो। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरे। त्यहाँ पनि भव्य चियापानको आयोजना भयो। ५ गते एमालेले दशरथ रंगशालामा नयाँ संविधानको स्वागतार्थ चियापानको सार्वजनिक समारोह गर्‍यो। काठमाडौंमा खुशीयाली, तराई मधेसमा नेतालाई गाली। यसरी जारीभएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सोचेजस्तो सहज हुने त कुरै भएन। उसो त नेताहरुले संविधान जारी गरेकै दिन असन्तुष्टको मागलाई संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने बताइसकेका छन्। यो सकारात्मक हो। तर विभेदकारी सोच र प्रबृत्ति अझै हावी छ। हठ र जिद्दीले समस्या समाधान सम्भव छैन।

संविधानको सबल पक्ष

पैसठ्ठी वर्षदेखिको जनताको आन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ। पहिलो पटक जनप्रतिनिधिले नयाँ संविधान निर्माण गरेर देखाएका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैधानिकरुपमा संस्थागत भएको छ। संघीयतामा देश गएको छ। नयाँ संविधानमा महिला र दलितलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागीता गराउने सुनिश्चित् गरेको छ। थारु, मधेसी, मुश्लिम सहितका विभिन्न आयोगहरु थप भएका छन्। नागरिकताको समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ। जनताहरुको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित् भएको छ। सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने सुनिश्चि्ता गरिएको छ। पहाडे जनजाति सभामुखबाट प्रमाणिकरण गरिएको नयाँ संविधान मधेसीमुलका राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ।

०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपनि दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिन सफल भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था स्वागत्योग्य छ। धारा २८५ (२) ले संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ती गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुवा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको दुर्बल पक्ष

नयाँ संविधानलाई नेताहरुले भिन्न भिन्न संज्ञा दिए। कसैले विश्वकै उत्कृष्ट भने। कसैले दक्षिण एसियाकै समावेशी। त्यस्तै, कसैले अहिलेसम्मकै नेपालकै लोकतान्त्रिक र समावेशीताको उच्चतम नमूना। जसले जे संज्ञा दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म त्यसको अर्थ रहँदैन। सतप्रतिशत सही त दुनियाँमा केही चिज हुँदैन। नयाँ संविधान त्यस्तो नहुँदा अन्यथा लिन मिल्दैन। तर अधिक्तमलाई सही लाग्नैपर्छ। यसो भनिरहँदा ८५ प्रतिशत बहुमतले नयाँ संविधान पारित भएको भन्ने प्रश्न उठाउन त सकिन्छ। तर त्यो प्रतिशतमा कुन समुदायको संख्या अधिक छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिंदा राम्रो होला।

संविधानको धारा ३८ (४) र ४० (१) ले राज्यका सबै निकायमा महिला र दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनेको छ। तर धारा ४२ (१) ले पछाडि परेका आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुश्लिम, पिछडावर्ग, लैङि्गक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, युवा, श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ उल्लेख गरेको छ। महिला र दलितलाई समानुपातिक समावेशी र अरुलाई समावेशी सिद्धान्त मात्र। भेदभाव किन? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ।

धारा ४० (५) र (६) ले भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। तर भूमिहिन कमैया, सुकुम्बासीकालागि केही बोलेको छैन। धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था छ। धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग, २६२ मा मधेसी आयोग, २६३ मा थारु आयोग, २६४ मा मुस्लीम आयोग र २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था छ। तर तीनवटा आयोगलाई राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ। बाँकी कसैलाई राष्ट्रिय मान्यता दिएको छैन। के बाँकी आयोग अराष्ट्रिय हुन् त? जिज्ञासा उब्जिन्छ। संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि आयोगको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय नाम नदिएका आयोगहरु कसैको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छैन। संघीय कानून बमोजिम रहने व्यवस्था गरेको छ।

धारा २८३ ले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समानुपातिक यहाँ पनि छुटाइएको छ। कि त पछाडि परेका सबैलाई समानुपातिक हिसावले व्यवस्था गर्नुपर्थ्यौ कि समान हिसावले समावेशी सिद्धान्तले। दलित र महिलालाई विशेषाधिकार तर अरुलाई अधिकारमात्र दिने व्यवस्थाले भेदभावको संकेत गर्छ।

अन्तरिम र नयाँ संविधानमा भिन्नता

अन्तरिम संविधान २०६३ मा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए। नयाँ संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छ। अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते सोमबारबाट प्रारम्भ भएको थियो। नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते आइतबार बाट भयो।

अन्तरिममा धर्म निरपेक्षता मात्र थियो। यसमा ‘धर्म निरपेक्षता’ को व्याख्यामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अन्तरिममा मौलिकहक अन्तर्गत २० वटा धारा थिए। अहिले ३२ वटा बनाइएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान, मजदुरलाई राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था सुनिश्चित् थियो। तर नयाँ संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थाले समावेशी सिद्धान्तमात्र उल्लेख गरेको छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले थारुलाई अन्य सरह सूचीकरण गरेको थिएन। तर नयाँ संविधानले थारुलाई दलित, महिला, मधेसी सरह अलग सूचीकरण गरेको छ। अन्तरिमको धारा १७ (१) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ व्यवस्था थियो। तर नयाँ संविधानको धारा ३१ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ व्यवस्था गरेको छ। मातृभाषा शिक्षाको हकलाई खारेज गरेको छ।

अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारीहुने नयाँ संविधान प्रारम्भ नहुँदासम्म उल्लेख थियो। नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष तोकेको छ।

कार्यान्वयनको पाटो

संविधान जारी भइरहँदा अनेक उतार चढाव प्रमुख तीन दलका नेताले खेप्नुपर्‍यो। पहिलो संविधानसभाको असफलताले त्रसिएका नेताहरुले हरहालतमा नयाँ संविधान जारी गरेर दोस्रो संविधानसभा सफल भएको सन्देश दिने अठोटमा थिए। त्यही प्रयासस्वरुप विजय गच्छदारलाई समेटेर जेठ २५ गते सोह्रबुँदे सहमति गरे। त्यही सहमतिको सिढीं चढेर संविधान निर्माण भएपनि अन्तिम प्रक्रियामा गच्छदार बाहिरिए। सोह्रबुँदेको जगमा नयाँ संविधान त बन्यो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि फेरि सबै मिल्न जरुरी छ।

संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको पाटो अझ चुनौतिपूर्ण छ। एउटा जिम्मेवारी पूराभयो, अर्को जिम्मेवारी बाँकी छ। संविधानको कार्यान्वयन बिना कमजोरी सच्याउन ढोका खुल्दैन। पहिले सबै जुटौं र संविधानको कार्यान्वयनमा जाउँ। संविधान कार्यान्वयन भएपछि संशोधन पनि हुँदैजाला। संविधान संशोधनका लागि दवावको कार्यक्रम पछि पनि गर्न सकिन्छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत दललाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ। यसका लागि नेताहरु तत्काल ठोस पहल लिनुपर्छ। जहाँसम्म मधेसको चरित्रको कुरा छ बढी राष्ट्रियताप्रति खतरा देखिदै छ। सीमानाकामा अवरोध गर्नु, भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा हान्नु, अङ्गीकृतलाई राज्यको प्रमुख पदका लागि योग्य बनाउने जस्ता माग देशको हितमा छैन।