के थरुहटको मुद्दा सम्बोधन समयमै गरेको भए मधेशमा आगो सल्किन्थ्यो? धेरै सम्भावना छ, त्यो समयको महत्व बुझेको भए मधेशले सम्झौता गर्ने ठाउँ पाउने थियो। तर, त्यसो गरिएन। आन्दोलन चर्किंदै गयो, मारिने मान्छेको संख्या थपिँदै गयो। तर, राज्य र तीन दल संवेदनशील भएनन्। यो रवैयाले थारु, मधेशी समुदायमा यो राज्य आफ्नो होइन भन्ने भावना झन् प्रबल बन्दै गयो।
युग पाठक
नयाँ संविधानले नयाँ आशा सञ्चार गर्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा नै अहिले संकटमा छ। यद्यपि, यो संकट बिलकुल अनपेक्षित भने थिएन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले जुन नयाँ शक्ति सन्तुलन संविधानसभाभित्र खडा गर्यो, त्यो समानुपातिक–समावेशी संघीयताको विपक्षमा थियो। अर्थात्, ऐतिहासिक रूपले राज्यबाट उपेक्षा, भेदभाव र सीमान्तकरणमा परेका जनजाति, आदिवासी, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यकलगायत महिलाको समानुपातिक र समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्ने संघीय संविधान बनाउने सम्बन्धमा विजयी दलहरू कांग्रेस र एमाले अनुदार थिए। यी मुद्दाहरूको वकालत गर्ने एमाओवादी, मधेशीलगायत दलहरू संविधानसभाभित्र अल्पमतमा खुम्चिएका थिए।
करिब दुई वर्षको संविधानसभाको अभ्यासले पनि समावेशी संघीय संविधान बन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ बनाइदिएको थियो। वैशाख १२ को भुकम्पपछि एकाएक एमाओवादी र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी मोर्चाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग १६ बुँदेमा हात मिलाएपछि स्थिति एकाएक फेरियो। तर, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको हक स्थापित भएको संविधान बन्ने सम्भावनामा भने यो सहमतिले झन् कालो पर्दा हालिदियो। किनभने, १६ बुँदे सहमतिले प्रदेशको सीमांकन नै थाती राखेर संविधान जारी गर्ने बाचा गरेको थियो। तथापि, व्यापक सार्वजनिक विरोधपछि सीमांकन गरियो, तर सम्झौताका नाममा पहिला छ प्रदेश र पछि सात प्रदेशको सीमांकन जुन सार्वजनिक गरियो, त्यसले सुर्खेत हुँदै थरुहट र मधेशमा आन्दोलन चर्काउने ऊर्जाको काम गर्यो।
सबै आन्दोलन, असहमति र विरोधका बाबजुद संविधानसभाले संविधान जारी गरिसकेको छ। यसबीच ४० भन्दा बढी मानिसको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गइसकेको छ। नयाँ संविधानको विरोध र स्वागतमा पूरा देश विभाजित छ। खासगरी मधेशको आन्दोलन कुन स्वरूपमा विकास हुने हो अनुमानभन्दा बाहिर छ। मधेशकेन्द्रित दल र मोर्चाहरूले आन्दोलनलाई कुन विचारधाराका आधारमा कुन बिन्दुमा टुंग्याउँछन्, त्यो पनि स्पष्ट छैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने मधेशी जनताको हृदयमा राज्यविरोधी धारणा जुन गहिराइका साथ खोपिइरहेको छ, त्यो डरलाग्दो बन्दै गइरहेको छ। अर्कोतिर भारत स्पष्ट ढंगले यो संविधानको विपक्षमा उभिइदिएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिको आयाम नै फरक हुन लागेको संकेत मिल्छ।
थरुहट र मधेशको चिन्ता
छ प्रदेशको संघीय खाका सार्वजनिक हुनासाथ सुर्खेत र जुम्लामा व्यापक असन्तोष प्रकट भयो। त्यहाँको आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि १६ बुँदेका सहयात्रीले सात प्रदेशको खाका पेश गरे। यो संशोधनले सुर्खेत र जुम्लाको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्यो। तर, त्यही बेला निरन्तर आन्दोलनमा रहेका थारु समुदायलाई यसले रुष्ट मात्र तुल्याएन, काठमाडौँको पहाडी सत्ताले पहाडको कुरा सुन्छ तर थारुलाई केवल दबाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश टीकापुरतिर पठायो। त्यति मात्र होइन, १६ बुँदेमा रहेको एक मात्र मधेशी प्रतिनिधि विजय गच्छदारको मोर्चालाई समेत सहयात्रामा टिक्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरिदियो।
टीकापुरको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि मात्र थरुहटको आवाज कानमा गुञ्जिएको महसुस गर्ने परम्परागत राज्यको ठालु चरित्र स्वतः उदांगो भयो। प्रस्तावित संविधानमा ठीक यही चरित्र संस्थागत हुँदैछ भन्ने सन्देश मस्यौदा संविधानलाई सुझावका लागि गाउँगाउँ लाने क्रममा भएका दर्जनौँ प्रतिरोधले प्रस्ट पारिसकेका थिए। तर, राज्यले यति पेचिलो राजनीतिक विषयलाई प्रशासनिक औजारले तह लगाउन खोज्यो। गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो इतिहास चटक्कै बिर्सेर दोस्रो जनआन्दोलन ताकाका कमल थापाको अवतार लिए। आफ्नो आवरु र अधिकारका लागि सडकमा आएका सर्वसाधारण थारुजन र मधेशीलाई दमन गर्न राज्यले सेना परिचालन गर्यो, कर्फ्यू लगायो। अनि, निषेधित क्षेत्र फराकिलो पार्यो। यस्ता प्रशासनिक उपायले आन्दोलन दब्ने होइन, बरु आन्दोलनमा आक्रोश थपिने र राज्यविरुद्ध विप्लवी धारणा नै मजबुत हुने तथ्यलाई ‘जननिर्वाचित’ शासकहरूले बुझ्न चाहेनन्। थारु र मधेशीलाई मात्र होइन, यो संविधानले पश्चिममा मगरात र पूर्वमा लिम्बुवानलाई पनि आन्दोलित गरिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरियो। अझ अरू जनजाति, आदिवासी, दलित र महिलालाई पनि उत्तिकै असन्तुष्ट पारिरहेको तथ्यलाई नदेख्न खोजियो।
अन्ततः थरुहटबाट सुरु भएको आन्दोलनको आगो पूरै मधेशभरि फैलियो। यसबीच थारु समुदायको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब नभएको पनि होइन। मधेशका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुका साथै मधेश आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दलहरूलाई विश्वासमा लिने गम्भीर प्रयास थालिनुपर्ने आवाज सुनिनेगरी नउठेको पनि होइन। तर, तीन ठूला दलले यी आवाजहरू सुन्न आवश्यक ठानेनन्। केही अत्यन्त अनुदार नेताहरूको हठलाई अनुमोदन गर्नमा शीर्ष नेताहरूको जुन शक्ति अपव्यय भयो, त्यो शक्ति आन्दोलित जनताको माग स्विकार्ने हिम्मतमा अनुवाद हुन सकेन। फलस्वरूप अहिले संविधान त जारी भएको छ, तर आन्दोलित जनताको फराकिलो वृत्तमा केवल आक्रोश फलेको छ, आशा होइन।
जुन संविधानले आशा जगाउन सक्दैन, त्यो संविधान लागू हुने कुनै आधार बन्दैन। इतिहासभरि राज्य र राज्यको भरोसा पाएका सामन्तहरूको दमन र उत्पीडनको शिकार भएका थारु समुदायले कसरी यो संविधानमा आशा देख्न सक्छन्? थारु त्यो समुदाय हो, जसले कठोर वातावरण र डरलाग्दो औलो पचाएर मधेश आवाद गर्यो। तर, राणा र तिनका आसेपासेले राज्यको नीति र शक्तिको बलमा सबैभन्दा धेरै थारुले आवाद गरेको जमिन बिर्ता र जमिन्दारीका नाममा हडपे। सात सालको क्रान्तिपछि अमेरिकी सहयोगमा चलाइएको औलो उन्मूलन कार्यक्रमसँगै काठमाडौँ केन्द्रित सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर अरू धेरैले थारुकै जमिनमा कब्जा जमाए र उनीहरूलाई कमैया, कम्लहरीजस्तो दासतामा बाँच्न बाध्य पारे। जमिनको पूजारीलाई दास बनाउने त्यही सत्ता बदल्ने बेला स्वशासनसहितको थरुहट नपाउनु एक ऐतिहासिक धोका हो, थारु समुदायका लागि। स्वशासनको अधिकारकै लागि फेरि एकपटक अहिले थारु आन्दोलित छ।
के थरुहटको मुद्दा सम्बोधन समयमै गरेको भए मधेशमा आगो सल्किन्थ्यो? धेरै सम्भावना छ, त्यो समयको महत्व बुझेको भए मधेशले सम्झौता गर्ने ठाउँ पाउने थियो। तर, त्यसो गरिएन। आन्दोलन चर्किंदै गयो, मारिने मान्छेको संख्या थपिँदै गयो। तर, राज्य र तीन दल संवेदनशील भएनन्। यो रवैयाले थारु, मधेशी समुदायमा यो राज्य आफ्नो होइन भन्ने भावना झन् प्रबल बन्दै गयो। न सरकारले वार्ताको वातावरण बनायो, न तीन दलले मधेशको आकांक्षामा रहेको संवेदनशीलता नै बुझ्न चाहे। हुँदाहुँदा कर्फ्यूको छायामा संविधान जारी गर्ने तयारी मात्र गरिएन, पटक–पटकको संवोधनमा शीर्ष नेताले न त आन्दोलनमा शहादत भएकालाई सम्भि्कए, न आन्दोलनकारी जनताको हृदयछेउमा पुगेर सम्बोधन गर्ने र आश्वस्त पार्ने काम नै गरे। यसले मधेशी जनताको आक्रोशको आगोमा झन् हावा फुक्ने काम गर्यो।
अहिले मधेशी दलले थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। मधेशमा रहेका भन्सार नाकाहरू बन्द गर्नेदेखि राजमार्ग बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रममार्फत आन्दोलन थप आक्रामक बनाउने कार्यक्रम आएपछि निकट भविष्यको चित्र सुखद देखिँदैन।
संविधान र भारत
के यो संविधान सम्पूर्णतः प्रतिगामी छ? तथ्यले यसो पनि भन्दैन। यो संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ। मधेशको सबैभन्दा बढी चासोमा रहेको नागरिकताको समस्या सम्बोधन गरेको छ। महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्वीकार गरेको छ। सीमांकन समस्याग्रस्त छ, तर संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ र आयोगमार्फत थप परिमार्जन गर्ने ठाउँ राखेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणलाई संस्थागत गरेको छ। यद्यपि, यसमा पनि मात्रामा समस्या छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जस्ता परिवर्तनको सीधा अनुभूति दिने प्रावधान संविधानमा परेको छैन। यद्यपि, यो संविधान परिवर्तित, परिमार्जित हुँदै हुर्कने ठाउँ छ।
तर, मुख्यगरी सीमांकनका सन्दर्भमा मगरात, थरुहटजस्ता समुदाय सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् भने जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई उल्टाएर यो संविधानले मधेशी समुदायलाई चिढाएको छ। अझ योभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबै पक्षहरूलाई समेट्ने कोसिस गर्नुको सट्टा आन्दोलनरत थारु र मधेशीलाई झन् पर धकेल्ने काम भयो। यसले संविधानका प्रगतिशील पक्षलाई आत्मसात् गर्ने र आन्दोलनका मुद्दालाई समेटेर परिमार्जित गर्ने स्वस्थ बाटो नै अवरुद्ध भएको छ।
अहिले आएर संविधान निर्माणको यही एकलकाँटे प्रक्रियाले भारतको सामरिक स्वार्थलाई समेत हावा दिएको छ। निःसन्देह भारतको स्वार्थ थारु र मधेशी जनताको हक सुरक्षित गर्नु होइन। उसले प्रयोग गरेको भाषामा मधेशमा भइरहेको आन्दोलनलाई फगत हिंसाको जामा पहिराउन खोजेको छ र त्यो हिंसालाई खुला सिमानाको जटिलतासँग जोडेर नेपालको आन्तरिक मामलामा औँला घुसार्न खोजेको छ। इतिहासले बताउँछ– भारत नेपाललाई आफ्नो छाताभित्रको एक आज्ञाकारी मुलुकका रूपमा रहिरहेको देख्न चाहन्छ। नेपाल उसको खुला बजार हो र ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि। करिब ७० वर्षको इतिहासमा उसले निरन्तर नेपाललाई आफ्नो ‘बिग ब्रदर’वाला छायामा राख्न सफल भएको पनि सत्य हो। त्यसैले उसले अहिले पनि नेपालको नयाँ संविधानमा आफ्नो स्वामित्व खोजेको तथ्य छर्लंग छ।
भारतले र केही महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादी समेतले बिर्सेको तथ्य के हो भने यो ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक दोस्रो जनआन्दोलनमै नेपाली जनताले भारतको स्वामित्व मान्न अस्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसपछि यता १० वर्ष बितिसकेको छ र नेपालमा संघीयताको बहससँगै जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नयाँ अर्थतन्त्रको बहस पनि चलिरहेको छ। तर, भारतीय संस्थापनको छद्म उपनिवेशवादी इरादा लुकेको छैन। त्यसैले उसले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सात बुँदा पेश गरोस् वा थारु र मधेशी जनताप्रति सहानुभूति देखाएझैँ गरोस्, त्यो सब उसको छलमात्रै हो। वास्तवमा ऊ मधेशको आन्दोलनलाई फगत हिंसा र हिंसाको सम्भावना मात्र ठान्छ। अनि, यही दोहोरो भाषाबाट छिरेर नयाँ संविधानमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न चाहन्छ।
भारतीय संस्थापन न करोडौँ गरिब भारतीय जनताकै पक्षमा छ, न त नेपाली जनताको पक्षमै हुनसक्छ। नयाँ संविधानमा सबै सीमान्तकृत समुदायको हक स्थापित गरेर जनतालाई एकताबद्ध गरिएको भए, भारतको यो चाल स्वतः असान्दर्भिक हुने थियो। र, अझै पनि थारु र मधेशीका साथै मगरातका जनताको आकांक्षालाई सीमांकन संशोधनद्वारा र सबै सीमान्तकृत समुदाय, दलितको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्ने संशोधनद्वारा भारतको कुत्सित नियत खारेज गर्न सक्ने ठाउँ छ।
अर्कोतिर, मधेशवादी दलले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई स्पष्ट वैचारिक आधारमा टेकाउनु जरुरी छ। अन्यथा, भारतको कुत्सित इरादा आफ्नो पक्षमा हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। अझ ठूलो खतरा के भने मधेश आन्दोलनका एजेन्डा भारतले चोरेर आफ्नो बनाइदिने सम्भावना छ। यसले मधेश आन्दोलनलाई ठूलो घाटा पार्नसक्छ। भारत विभिन्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने हैसियतमा छ, कमजोर मुलुकका नागरिकले यति कुरा बुझ्नैपर्छ। उसले मधेश आन्दोलनका एजेन्डालाई आफ्ना माग बनाएर प्रस्तुत गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ। इतिहासले पुष्टि गरेको छ, मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्नेगरी भारत कसरी खेल्न सक्छ। यो तथ्य पुराना मधेशी नेता रघुनाथ ठाकुरले पनि बुझेका थिए र उपेन्द्र यादवले पनि पक्कै बुझेका छन्। अहिलेको मधेश आन्दोलनको मुख्य चुनौती यही हो।
शुक्रवार साप्ताहिकबाट साभार