सीएन थारु

संविधान सभाको प्रक्रिया दुई दिन रोके पनि तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रश्न गर्दैछन्- आन्दोलनकारीका माग के हुन्? साँच्चिकै उनीहरुको माग बारे तीन दल अनभिज्ञ नै छन् त? कलाली टीकापुरदेखि भडकिएको आन्दोलनमा दिनानुदिन आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मी मर्नेको संख्या थपिदै छ। विभिन्न ठाउँमा दंगाग्रस्त क्षेत्र तथा निषेध आज्ञा जारी गर्न सरकार बाध्य भएको छ तर समाधान यसले दिन सकिराखेको छैन।

आन्दोलनकारीले राखेको मागमध्ये एक संविधान सभाको प्रक्रिया स्थगन तीन दलको पहलमा भएको छ। अब वार्ता हुने अथवा नहुने तीन दलको विवेकले नै तय गर्ने देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरु मध्ये सेना व्यारेकमा फिर्ता गर्ने कि नगर्ने त्यो बेग्लै कुरो हो तर बहुमतको नाममा पेलेर जाने मनोविज्ञानमा लचिलो हुन सकेन भने वार्ताको औचित्य छैन।

संविधान सभा अहिले तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको निर्णयले चलेको छ। उनीहरुको निर्णयले देश अशान्तिबाट शान्तिमा फर्किन सक्ने देखिन्छ। असन्तुष्ट दलहरुले पनि जनताकै प्रतिनिधित्व गरेको अब बुझेन भने आन्दोलनको मर्म विपरित हुने देखिन्छ। यसको सही समाधान वार्ताको माध्यमले खोजी गरिनुपर्दछ र देशलाई संकटबाट निकास दिने काम हुनु आवश्यक छ। एक महिनादेखि आन्दोलन जारी रहेको तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्दा नै संकटको पुनरोत्पादन हुँदै आएको छ।

बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान

अहिले बन्न लागेको संविधान बुर्जुवा लोकतान्त्रिक संविधान हो र यसको प्रस्थान बिन्दु १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता रहेको बुझाइ छ। दश वर्षे जनयुद्धको परिणाम पनि बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको तथ्य एमाओवादीले हेटौडा महाधिवेशनमै स्वीकार गरिसके। त्यसमा असन्तुष्ट हुने समुह अहिले वैद्य र विप्लवले नेतृत्व गरिरहेको पाइन्छ। उनीहरुले उदारवादी लोकतन्त्रको निषेध खोजी गर्ने पहलमा देखिन्छन। खाँटी मार्क्सवादी कम्युनिष्टले उदारपुँजीवादभित्र नै समाजवाद स्थापित गर्ने निषेधको गुण धारण गरेको देख्छ र उदारपुँजीवादको निषेधमा बल गर्छ। यो नै क्रान्ति भएको बुझाइ बोक्छ। यहाँ हुँदै गरेका विभिन्न आन्दोलनहरुको मर्म पनि बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो।

अहिले नवउदारवादी खेमा र नवमार्क्सवादी खेमाको मात्र स्वामित्व रहनेगरी जुन बुर्जुवा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लागिएको छ त्यसमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको हिस्सा पनि स्वीकार गर्नु आवश्यक रहेको तर्कसँग सहमत हुने कि नहुने? २००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी बन्ने यी अलग्गै मोर्चाको हैसियतलाई सहायक मात्र बुझ्ने कि यसलाई नयाँ धारबाट परिभाषित गर्ने? विचारणीय सवाल यी हुन्। उपरोक्त सबालको हल नखोजी अब सहज रुपमा देश अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन।

आन्दोलनका एजेण्डाको विषय

आन्दोलनको एजेण्डामा विमति छैन र आन्दोलनकारीले विगतमा भएका सम्झौताहरु नेपाल सरकारले संविधानसभामार्फत् सम्बोधन गरुन भन्ने हो। सरकारमा रहेका दलहरु नै अहिले सरकारको पनि नेतृत्व लिँदै आएकाले यसको सान्दर्भिकता देखिन्छ। संविधानसभाले राज्य पुनर्संचनाको विषयसँग सम्बन्धित रहेर पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार स्वीकार गर्दै प्रादेशिक सीमाङ्कन गरिने बाटो लिए। आज सो विषय नै विवादको उत्कर्षमा रहेको छ। त्यसमा पनि सुर्खेतमा उठेको आन्दोलन होस् अथवा कर्णालीवासीको र बाग्लुङका जनताले उठाएको माग होस् ती सम्बोधन गर्न पहल लिने तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले किन मधेसी र थारुको विषयमा कठोर देखिए? उनीहरुले मधेसी र थारुलाई जोड्न खोज्दैछन कि तोडन? के आन्दोलनकारीको माग बुझाउने ठोस कार्यक्रम भएन? अथवा आन्दोलनकारीको कार्यक्रममा अराष्ट्रिय भावना मात्र देखियो?

थारुको बासोवासको सघनता मिलाएन। यसको राजनीतिक समाधान अखण्ड सुदुर पश्चिम होइन। यहाँ प्राकृतिक सिद्धान्तको आधारमा पनि थारुहरु जो नेपाल राज्य निर्माण हुनुभन्दा अगाडि त्यस क्षेत्रमा बसोवासका लागि जमिन उकासे प्रथम छनौटको अधिकार थारुहरुको हुनुपर्छ। उनीहरुले अखण्ड सुदूर पश्चिम रोजे सोही प्रादेशिक क्षेत्रमा रहने अथवा विकल्पमा थारु सघन बसोबास कायमै राखेर जाने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दा देश जातीय द्वन्द्वमा फस्ने बहियातको हल्ला प्रति सजग रहनु परेको छ। सामूहिकतामा थारुको भविष्य सुनिश्चित देखेर गैर थारुहरु सशंकित हुनुको अर्थ छैन। थारुको आफ्नै विकास मोडेल छ र भिन्न परिचयमा उनीहरु समृद्ध हुन चाहेका छन्। अलग राष्ट्रियताको दाबीलाई थारुले समिलिकरणको विरुद्धमा उठ्ने आन्दोलनको रुपमा बुझ्छ। संसारभरिका आदिवासीले उठाउँदै गरेको माग हो।

राज्यपुनर्संरचनाको बाँकी विषय बहसमा आएकै छैन। आन्दोलनकारीले समेत राज्यको सबै तह र तप्कामा समानुपातिक समावेशीताको विषयलाई जोडबल गरेको पाइँदैन। शक्ति बाँडफाडको विषय आफैँमा विवादित छ। संवैधानिक आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषय बारे छलफल चलेको छैन। राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासनको प्रयोग कसरी हुने? आन्दोलनको विषय बनेको पाइँदैन। त्यसकारण आन्दोलनको मागबारे वार्तासँगै ठोस गर्ने अनिवार्यता देखिएको छ। राष्ट्रिय एजेण्डालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन नहुने गरी माग ठोस् गर्न सक्नुपर्छ।

वार्ताको आह्वान गरिसकेपछि सेनालाई र अन्य सुरक्षाकर्मीलाई आन्दोलनकारीको सामना गर भनेर परिचालन गर्नु अनुचित हुन्छ। उनीहरु सुरक्षा स्थितिप्रति सजग रहने कुरो अर्को हो। अहिले कुनै सामन्ती शासकसँगको लडाइँमा छैनन् आन्दोलनकारीहरु न त घोषित युद्ध नै लड्दैछन्। तसर्थ बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा उपरोक्त आन्दोलनरत समूहको योगदानलाई कदर गर्ने विषय पनि हो र यसको पुष्टि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै माध्यमले गर्न सक्नुपर्छ। सैद्धान्तिकरुपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रुपमा परिभाषित मधेसी, थारु, मुश्लिम, दलित तथा लिम्बुवान र अन्य आन्दोलनलाई सहायक मात्र बुझ्ने प्रवृतिलाई सच्याउँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कारक तत्वकै रुपमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसको सम्बोधन गर्दा प्रस्तावनामा ने वहुलराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना स्वीकार गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ। आन्तरिक राष्ट्रियताको सवाललाई यसले सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउने काम गर्छ भने वाह्य राष्ट्रियतालाई मजबुत र एकताबद्ध गर्न सहयोग गर्छ।

अन्त्यमा विश्वव्यापीकरणको असन्तुष्टि भनेकै स्थानीयकरण हो। अमेरिकाले समेत मेल्टिङ पोटको सिद्धान्तलाई छोडेर सलाद बाउलको सिद्धान्त अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउने गरेकाले नेपाल अब मेल्टिङ पोटको बाटोबाट अगाडि जाने कुरो असान्दर्भिक हुन्छ।

मधेसी, थारु, दलित, मुश्लिम तथा लिम्बुवान आन्दोलनको मर्म यिनै हुन्। सम्प्रदायिक रहेको आरोप लगाएर अथवा राष्ट्र विखण्डणको नारामा भुलाएर समाधान खोजी गर्ने शासकको हुतीहारा प्रवृति अब त्याग गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको उपलब्धी सबैले चाख्न पाउने विषयमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको विकाससँग यी सरोकारहरु सम्बन्धित छन्। यसले बहुल राष्ट्रियतालाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्छ र सामाजिक न्यायको लागि प्रोत्साहन गर्छ। अर्को मुख्य विषय सत्तामा साझेदारीको सम्भावनालाई बढाउँछ। जातीय स्वशासनले जातीय राज्यको अभ्यास गर्ने भन्ने हल्लाभन्दा पनि द्वन्द्व समाधानको वैकल्पिक बाटो यसले दिन्छ। तसर्थ विश्वव्यापीकरणको युगमा जातीयता र क्षेत्रीयताको कुरा गरेर हुन्छ भन्ने तर्क नै उठदैनन्।