थारु पत्रकार संघ नेपालको चौथो साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । राजधानीमा शनिबार भएको साधारण सभाले कृष्णराज सर्वहारीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मतले चयन गरेको हो । सभाले उपाध्यक्षमा प्रदीप लेखी (कान्तिपुर टेलिभिजन), महासचिवमा मदन चौधरी (नागरिक दैनिक), सचिवमा पर्वाता चौधरी (रेडियो कान्तिपुर) र कोषाध्यक्षमा शैलेन्द्र चौधरी (हिमालयन टेलिभिजन) छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा किशोर चौधरी (एभिन्युज टेलिभिजन), श्याम गौरो थारु (एबिसी टेलिभिजन), सीताराम चौधरी (टेलिभिजन) र कमला चौधरी (रेडियो) चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाति सदस्यहरुलाई निवर्तमान अध्यक्ष लक्की चौधरीले बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । उनले थारु समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति कलम चलाउन आग्रहसमेत गरे ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष सर्वाहरीले थारु पत्रकार संघको विकास र बिस्तारमा लागिपर्ने बताए । कम संख्यामा रहेका थारु पत्रकारहरुलाई एकीकृत गर्न विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तारसमेत गर्ने उनले बताए । ‘विभिन्न जिल्लामा अझै धेरै थारु पत्रकारहरु छन् । जसलाई यस हामीले समेट्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा त्यसलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नेछु ।’
थारु आन्दोलन चलिरहेको बेला नयाँ जिम्मेवारी पाएको बताउँदै सर्वाहरीले निस्पक्ष भएर पहिचानको लडाइँमा कलम चलाउने बताए । ‘अहिले थारुहरु आन्दोलनमा छन् । यस्तो बेला हामीले नयाँ जिम्मेवारी पाएका छौं । आन्दोलनम निस्पक्ष तरिकाले हाम्रो साथ र समर्थन रहन जरुरी छ,’ उनले भने ।
पत्रकारिता पुरस्कारका लागि अक्ष्यकोष
कार्यक्रममा थारु पत्रकारहरुलाई पुरस्कार वितरण गर्न अक्ष्यकोष स्थापना भएको छ । थारु पत्रकारहरुलाई उत्साह प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेसका सभासद् एवं नाइटिङ्गेल स्कुलका प्रिन्सिपल तेजुलाल चौधरीले वर्षेनि ११ हजार १ सय ११ रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै एमाले नेतृ भगवती चौधरीले १५ हजार, थारु पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयप्रकाश चौधरीकी पत्नी गीता पञ्जियारले ५ हजार ५ सय ५५ र थारु पत्रकार संघका कानुनी सल्लाहकार महेश्वर चौधरीले ५ हजार वर्षेनि प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यो रकमले थारु पत्रकार संघले थारु पत्रकारहरुको सम्मान र उत्साह बढाउन पुरस्कारको घोषणा गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा सभासद्द्वय गोपाल दहित, तेजुलाल चौधरी र नेता राजकुमार लेखीले थारु आन्दोलनलाई सरकारले दमन गरेको बताएका थिए । सेना परिचालन र जनतामाथिको दमन जारी राखे वार्ता हुन नसक्ने र यसले गृहयुद्ध निम्त्याउने उनीहरुको भनाइ थियो ।