विश्वमणि पोखरेल

भदौ ७ मा छुट्टै प्रदेश माग्दै थरुहट/थारूवान संघर्ष समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन क्रममा एक उच्च प्रहरी अधिकारीसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भयो। सोही पृष्ठभूमिमा कैलालीको टीकापुर स्थलगत रिपोर्टिङमा जाने कार्यक्रम तय भयो। कर्फ्यु, निषेधाज्ञाको मारमा रहेको कैलालीको यात्रा आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो। यात्रामा निस्कनुअघि मध्य र सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा बस्ने थारूहरूको जनसंख्याबारे जानकारीमूलक कागजात आवश्यक हुने ठानेँ। नेपालमा जनसंख्याको हिसाबकिताब राख्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको वेबसाइटबाट जानकारी लिने काम भयो। विभागले प्रकाशित गरेको ‘पपुलेसन मोनोग्राफ २, सोसियल डेमोग्राफी’ प्रतिवेदनबाट आवश्यक तथ्यांकको कागजात प्रिन्ट गरेर लिएँ। सबैभन्दा पछिल्लो तथ्यांक अर्थात् २०६८ को जनगणनामा प्रतिवेदन आधारित छ। योजना आयोग, तथ्यांक विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले तयार पारेको र नेपालमा ख्याति कमाएका विद्वानहरूले लेखेका प्रतिवेदनमा विश्वास नगर्ने कुरै भएन। काठमाडौँमा छँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख कैलालीका ४ प्रमुख जातमध्ये थारू नपरेको तथ्यांक हात पर्दा म झस्किएँ। तैपनि सरकारको औपचारिक तथ्यांकमा विश्वास नगर्ने आधार थिएन। नागरिक अनलाइनका सहकर्मी मदन चौधरीबाट बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरको जनसांख्यिक तथ्यांक पेन ड्राइभमा बोकेर म धनगढी ओर्लिएँ, टीकापुर जानका लागि।

धनगढी पुग्नासाथ नागरिककर्मी दिलबहादुर छत्यालसँगको सामान्य छलफलमा उनले दाबा गरे, कैलालीमा थारूहरू मात्र ४१ प्रतिशत छन्। मसँग भएको कागजात र स्थानीय सञ्चारकर्मी छत्यालको दाबीबीच तालमेल पटक्कै थिएन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन पल्टाइयो र पेन ड्राइभमा भएका तथ्यांक केलाएपछि थाहा भयो, छत्याल सही रहेछन्। मध्य र सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्लामा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् र अहिलेको जनसंख्या करिब ८ लाख हाराहारी छ। तर, तथ्यांक विभागले कुन, के आधारमा कैलालीको जनसंख्या करिब २ लाख ११ हजार मान्यो र जातीय तस्बिर निकाल्यो? ‘सोसियल कम्पोजिसन अफ दि पपुलेसन : कास्ट/इथ्निसिटी एन्ड रिलिजन इन नेपाल’ शीर्षकमा प्रतिवेदन लेख्ने प्राडा. डिल्लीराम दाहालको तथ्यांक विश्लेषणमा कसरी त्रुटि भयो? अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूवान/थरूहटको मागदाबीमा कहीँकतैबाट षड्यन्त्र भएको त होइन? खुट्याउने काम अब तथ्यांक विभागको हो। गलत तथ्यांकबाट जनसाधारण भ्रमित हुने अवस्थाको जवाफदेही विभागले लिने हो कि दाहालले? त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ।

प्रतिवेदनको एनेक्स १.२ का ३० देखि ३९ पृष्ठसम्म प्रत्येक जिल्लाका ४ प्रमुख जातको विवरण छ। पृष्ठ नं ३८ मा कैलालीको विवरण छ, जसमा २ लाख ११ हजार ७ सय ४६ जनसंख्यालाई जिल्लाको ८२.३ प्रतिशत जनसंख्या मानिएको छ। त्यसै आधारमा क्षेत्री सबैभन्दा बढी करिब ५८ प्रतिशत, कामी करिब १२ प्रतिशत, पहाडी बाहुन ८ प्रतिशत र दमाई(ढोली) करिब ५ प्रतिशत छन्। अर्थात्, जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या ओगट्ने थारूलाई त्यहाँ नामेट पारिएको छ। यही तथ्यांकको आधारमा प्रतिवेदनको पृष्ठ १२ मा कुनकुन जिल्लामा कुन जाति बाहुल्य छ भन्ने अर्को विश्लेषण पनि छ। ‘इथ्निक/कास्ट ग्रुप्स हाइएस्ट इन नम्बर बाई डिस्ट्रिक्ट’ शीर्षकको तथ्यांक टेबुलमा २०५८ को जनगणना र २०६८ को जनगणनाको तुलना छ। अघिल्लो गणनामा थारूहरू सुनसरी, दाङ, बर्दिया र कैलालीमा पहिलो जाति भए पनि २०६८ को गणनामा कैलालीमा थारू प्रमुख जाति नभएको विश्लेषण गर्दै थारू बाहुल्य भएका जिल्ला मुलुकभर तीन वटामात्र भएको उल्लेख छ।

विद्वान दाहाल कसरी चुके? डेस्कटप (टेबुल कार्यशैली) ले यस्तो परिणाम ल्याएको त होइन? गम्भीर त्रुटि हो वा षड्यन्त्र? जे भए पनि नहुने पर्ने भयो। खासमा सरकारी निकायले प्रकाशित गरेको यस्ता गलत तथ्यांकलाई सञ्चार माध्यमले ठूलो समाचारको विषय बनाउनुपर्ने हो! पंक्तिकार पेसाले समाचारकर्मी भएका नाताले पनि मिथ्या तथ्यांक र त्यसकै आधारको विश्लेषणले समाचार बन्नुपर्ने देख्छ। तर, कैलालीको गलत तथ्यले जसरी थारूहरूको अस्तित्व नामेट गर्ने प्रयास हुन पुगेको छ, मुलुकको संघीयताको खाका कोर्ने राजनीतिले पनि थारूलाई धोका दिने काम भएको छ। संघीयताका नाममा नेताहरूले कोरेका टेबुले जुक्तिकै कारण मुलुकको तराई महिना दिनदेखि आन्दोलनमा छ। बन्द–हडतालको सास्तीमा जीवन जिउँदै छ मुलुकको आधा जनसंख्या।

भदौ ७ को घटनापछि कैलाली असहज अवस्थाबाट गुजि्रएको छ। अहिले पनि अवस्था नियन्त्रणबाहिरै छ। जनजीवन सामान्य पार्ने अभ्यासहरू जनस्तरबाट भइरहेका छन्। प्रशासन कर्फ्यु लगाएर समाज कज्याउने खेलमा रमाएको छ। लामो समयसम्म कर्फ्यू किन? प्रशासकहरूसँग उत्तर छैन। उनीहरू शान्तिसुरक्षाको नामको औपचारिक अभिव्यक्ति दिन्छन्। यता काठमाडौँमा प्रमुख ३ राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता मेचीदेखि कालीसम्मको तराईले सास्ती खेपिरहेको अनुभव गरिरहेका छैनन्। उनीहरू मस्तसँग आफूले कोरेका संघीयताको नक्सामा लालमोहर लगाउने चिन्तनमा छन्। उनीहरूले टेबुले जुक्तिबाट निकालेको संघीयताका नक्सा पश्चिमका थारूले स्विकार्ने अवस्था देखिँदैन। मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक जीवनमा गहिरो अर्थ राख्ने संविधानमा धेरैभन्दा धेरै नेपालीको अपनत्व झल्कनुपर्छ। संविधान जारी गर्नका लागि मात्र होइन, त्यो स्वीकार्य पनि हुनुपर्छ। संविधान जारी नहुँदै संशोधनका लिस्टमा सहमति गर्ने राजनीतिक अभ्यास गर्दैछौँ हामी। लामो समयसम्म मुलुक चलाउने दस्तावेज किन यति कमजोर पार्दै छौँ हामी? हामी कता जाँदै छौं? संविधान बनाउँदै छौँ कि मुलुक संवैधानिकताका आधारमा नचलोस् भन्ने उद्यममा लागिपरेका छौँ? संघीयताका सुरुमा ६ र त्यसपछि ७ प्रदेशको सिमाना कसरी कोरियो? केकस्ता आधारमा संघीयताका नक्सा कोरिएको हो? उत्तर शीर्ष भनिएका नेताहरूसँग छैन। लाग्छ, ३ दलका नेता र केही उपनेताले मुलुकलाई आफ्नो बिर्ता ठानेका छन्। त्यही बिर्तावाल मानसिकतामा संघीयताको नक्सांकन गरिएको छ। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ४ दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर थियो। मधेसवादी दलले मस्यौदा वहिष्कार गरेको अवस्थामा फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारको समर्थनले ठूलो राजनीतिक महŒव राखेको थियो, भदौ तेस्रो सातासम्म।

अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ, राजनीतिक समीकरणहरू भत्कने क्रममा छन्। एकपछि अर्को गर्दै संविधान सभाको प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलहरू बाहिरिन थालेका छन्। पछिल्लो पटक संघीयता प्रकरणमा फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका ऊसँग आवद्ध ससाना मधेसी दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। तीन दल जसरी भए पनि भदौभित्रै संविधान जारी गर्ने हतारोमा छन्। लाग्छ, संविधान होइन यहाँ सत्ता प्राप्तिका आकांक्षाले मुलुक डोर्‍याउने प्रयास हुँदैछ। संविधान सभामा गणित ३ दलको पक्षमा छ। उनीहरू मिलेर दुईतिहाइको बहादुरी प्रदर्शन गर्न सक्छन्। राजनीति गणितको खेल हुनसक्ला। टाउको गणनाले सत्ता प्राप्ति र त्यसबाट बहिर्गन पनि हुनसक्ला! तर, यो सामान्य जोडघटाउमा प्रयोग हुने अंक गणित मात्र भने होइन। यसमा समीकरण र सूत्र पनि हुन्छन्, बिजगणितमा जस्तै।

हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू ‘नेता’ भइदिएका थिए भने मुलुक यसरी लामो समय राजनीतिक संक्रमणको सिकार बन्ने थिएन। सतहमा मधेसवादी दल र थारूवान/थरूहट संघर्ष समिति आन्दोलनमा छन् र यता केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी संविधान जारी गर्ने सौदाबाजी गर्दैछन्! संविधान जारी गर्ने भनिएको मितिसम्म एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई साथ दिइरहन्छ भन्ने निश्चित छ? जातीय संघीयताको राजनीति गर्दै आएको उक्त पार्टी मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका विरोधी राजनीतिको बहानामा जुनसुकै बेला संविधान निर्माणबाट पछि हट्नसक्छ।

मधेसवादी दल पूर्वीतराईमा सक्रिय छन्। थारूवान/थरूहट आन्दोलन नवलपरासीको पश्चिममा चलिरहेको छ। दुवैतिर दुईखाले राजनीतिको सहकार्य जारी छ। मधेसी र थारूहरूको मोर्चाबन्दी प्राकृतिक होइन। २०६३/२०६४ को मधेस आन्दोलन सम्बोधन हुने क्रममा मुलुकमा संघीयताले आकार लियो। मधेसवादी दलले मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभाग जो तराई भनेर चिनिन्छ, सबै एउटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागमात्र होइन अडानै राखे। मधेसी दलको माग र अडानको विरोधमा थारूवान आन्दोलन उठ्यो। त्यही आन्दोनलले समग्र मधेस एक प्रदेशको मागलाई खण्डित गरिदियो। तर, विडम्बना जसको विरुद्धमा थारूहरू सडकमा उत्रिएका थिए, जसको आन्दोलनले मधेसी मागलाई कमजोर पारिदिएको थियो, तिनै थारू अहिले मधेसी दलसँगको सहकार्यमा आन्दोलमा होमिन बाध्य छन्। थारू बहुल क्षेत्रमा मधेसी दलसँगको सहकार्यमा आन्दोलन भैरहेको छ। मुलुकको जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत ओगट्ने आदिवासी थारूलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट विगतमा दिइएका आश्वासन, विगतमा कोरिएका संघीयताका नक्सा र सम्झौताहरू कुल्चिएर सात प्रदेशको टेबुल नक्सा अघि सारिएपछिको थारू आक्रोश काठमाडौँमा सोचेजसरी सहजै सामसुम गर्न मिल्ने देखिन्न। थारूहरूको माग पूरा गरेमा मधेसी माग त्यत्तिकै कमजोर हुनजान्छ। राजनीतिको यो ‘कखरा’ हाम्रा राजनीतिकर्मीलाई ज्ञान भएन वा बु‰नै चाहेनन्। ७ प्रदेशको नक्सामा मधेसी मागको सम्बोधन गरिएको छ, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराईलाई २ नम्बर प्रदेशमा राखेर। त्यसमा विमति गर्नेहरू छन्, त्यसको आफ्नै राजनीति छ। तर, किन नवलपरासी पश्चिमको तराईलाई सोलोडोलो पहाडसँग मिसाइयो? टेबुले जुक्तिबाट कोरिएका नक्साप्रति जवाफदेही छैनन् नेताहरू! उनीहरूसँग सायद उत्तर पनि छैन।

एमालेको लुम्बिनी अञ्चलप्रतिको विशेष मोह र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल तथा एमाओवादीका लेखराज भट्टको अखण्ड सुदूरपश्चिमको राजनीतिक चपेटामा थारूहरू परेका छन्– पारिएका छन्। थारूवान आन्दोलनपछि एउटा बतासे वक्तव्यबाट २०६९ वैश्ााखमा सुरु भएको अखण्ड सुदूरपश्चिम अभियानमा त्यहाँका ठूलो संख्याका स्थानीयले साथ र समर्थन दिएपछि ‘अखण्ड’ले राजनीतिक आकार लिएको हो। पहाडबाट कैलाली, कन्चनपुर झरेकाहरूले थारूवान/थरूहट स्वीकार्न सकिरहेका थिएनन्। यसलाई मलजल गर्ने काम तिनै दलका तीन जना नेताले गर्दै आएका छन्।

धनगढीका केही जिम्मेवार नागरिक, बुद्धिजीवीको कुराकानीबाट अवगत भयो, उनीहरू पनि थारूहरूलाई काठमाडौँबाटै पन्छाइएकोमा चिन्तित छन्। अखण्डको दादागिरीबीच उनीहरू सार्वजनिकरूपमा बोल्न चाहँदैनन्। कैलालीको मनोविज्ञानका आधारमा त्यहाँको खुटिया खोलापूर्व दाङसम्मको भूभागलाई बेग्लै प्रदेश रचना गरेको अवस्थामा थारूहरूको माग सम्बोधन हुने देखिन्छ। थारूका माग सम्बोधन हुनासाथ मधेसी माग आफसेआफ कमजोर हुन जानेछ। एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, मधेसी र थारूका माग। यसका लागि धेरै माथापच्चिसी गरिराख्नु पर्दैन, देउवा, रावल र भट्ट अखण्डको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ। र, एमालेलेे लुम्बिनी मोह त्याग्नुपर्छ। एमाओवादीको चाहना त्यस्तै छ। होइन, जबर्जस्ती नै संविधान जारी गर्ने हो भने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले भनेजस्तै ३ दलका नेतालाई त्यसको मूल्य महँगो पर्नेछ। संविधान निर्माणमा संयम अपनाऔँ, राजनीति गरौँ, संघीयताका सिमानामा खेलबाड नगरौँ।

नागरिक दैनिकबाट साभार