महेश चौधरी
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नेपाली समाजको सामाजिक बनोट र भौगोलिक अवस्थाबाट गम्भीर रुपबाट प्रभावित छ । भौगोलिक रुपमा नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई भौगोलिक विविधता भएकोले नेपालको अवस्था अत्यन्त विशिष्ट छ । नेपालमा धेरै जात–जाति, भाषा, भाषि, धर्म, संस्कृति र उत्पत्तिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । नेपाल दुई ठूला देश र फरक विचार भएका देशबीच भूपरिवेष्ठित छ । भारतीय सुरक्षा छाता मुनी बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । सदियौंदेखि दक्षिणतिर खुल्ला सिमाना भएकोले भारत–नेपाल आवत–जावत गर्नमा कुनै रोकटोक छैन । प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल धनी राष्ट्र भए पनि असमान सन्धी र सन् १९५० को व्यापार पारवहनका सन्धीहरूले गर्दा हाम्रा राष्ट्र निर्माणका चुनौतिहरू छन् ।
नेपाली जनताको प्रमुख अन्तरविरोध राजतन्त्र र सामन्तवादसँग थियो, २०६२/६३ को जन आन्दोलनले त्यसलाई समाप्त पार्यो अब त्यसको अवशेषमात्र बाँकि छ । नेपाली जनताका केहि विभेद अथवा अन्तर विरोधहरू छन् जस्तै महिला विभेद, तराई विभेद, जनजाति विभेद, दलित, विभेद, दुर्गम विभेद, वर्गीय विभेद र राजनीतिक विभेद छन् । संघीयताले अरु विभेद हटाउन समर्थ भएपनि वर्गीय विभेद हटाउन सक्तैन । संघीय राज्य प्रणाली माक्र्सवाद सम्मत छैन । किनभने यसले वर्गीय मुद्दालाई न समातिकन जातिय धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि मुद्दालाई समेट्छ । यसर्थ यसले केन्द्रको ठालूको हातबाट प्रदेशका ठालूका हातमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्छ । विभेदका कारण नेपालमा केहि राष्ट्रवाद जन्मेका छन् । नेपालमा हिन्दू समाजकै तल्लो तहको मानिने दलितहरूले हिन्दू उच्च जातका विरुद्ध संघर्ष थालेर उप–राष्ट्रवादलाई अगाडि बढाएका छन् । हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादले जनजातिय राष्ट्रवादलाई अस्तित्वमा ल्याएको छ । मधेशी मूलका समुदायहरूले खस अन्ध राष्ट्रवादको उत्पीदनका कारण स्वायत्तता, संघीयता, एकमधेश एक प्रदेश जस्ता क्षेत्रीय राष्ट्रवादलाई अघि सारेका हुन् । हुन त उच्च जातिवाद र पछाडि परेका तथा पारिएकाहरूको जातिवाद ‘अन्ध–जातिवाद’ तथा अन्ध–क्षेत्रवाद सबै गलत दृष्टिकोण हुन् । यसले राष्ट्रिय एकतामा खलल पु¥याउँछ । नेपालको गरिबी, बेरोजगारी ? जातीय, लैङ्गीक र क्षेत्रीय पछौटेपनको कारक तत्व बितेका २४० वर्षका सामन्ती एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था हो । नेपाली राष्ट्रवाद अगाडि बढ्न नसक्नुका कारक तत्वहरू मध्ये प्रमुख कारक तत्व यही हो भन्ने आम मानिसहरूको ठम्याई छ ।
राज्य र राष्ट्र फरक कुरा हुन् । एउटा भौगोलिक राजनैतिक एकाईलाई राज्य भन्दछन् भने राष्ट्र शब्दको दोहरो अर्थ लाग्छ— देश र नागरिक । संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रहरूको छाता संगठन हो । नेपाल त्यसको सदस्य हो । यसर्थ राष्ट्र शब्दको सम्बन्ध देशसँग छ । तर नेपाली समाजको विकासको आधारमा भन्नुपर्दा कुनै समुदाय कविला, जनजाति र जाति असमान अवस्थामा विकास भएका छन् । तसर्थ राष्ट्र शब्दले खास समूहका जनताहरूको सामूहिकता र जनसंख्याको त्यो हिस्सा हो जसले खास क्षेत्रमा स्वायत्तता वा स्वतन्त्रता सम्बन्धी आत्म निर्णयको अधिकारको माग गर्छ अर्थात आफ्नो शासन गर्ने अधिकारको माग गर्ने जनतालाई राष्ट्र भन्दछन् ।
माक्र्सवादीहरूको विचारमा राष्ट्र भनेको एउटा रक्तसम्बन्ध भएका र एउटै स्वार्थ हुने समुदायको जनसंख्यालाई बुझाउँछ । समाजशास्त्री र राजनैतिक दर्शन साहित्य अनुसार राष्ट्र भनेको, जनजातिबाट ऐतिहासिक रुपले निर्माण भएको त्यस्तो समुदाय हो जसमा समान भूगोल र आर्थिक जीवन, समान भाषा, खास किसिमका समान विशेषता सहितका संस्कृतिहरू हुन्छन् । स्टालिनले लामो ऐतिहासिक परम्परा, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक जीवन सांस्कृतिक रुपमा देखिने साझा मनोभावना भएको स्थिर समुदाय राष्ट्र हो भनेका छन् ।
नेपालको सामाजिक विकासमा असमानता भएकोले पछाडि परेका र पारिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई स्वशासनको अधिकार प्रदान गरि सबैलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । पहिले राष्ट्रको समृद्धि आर्थिक विकाससँग जोडिन्थ्यो भने आजभोली सामाजिक विकाससँग लिइन्छ । नेपाली नागरिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग प्रतिस्प्रधि न बनाएसम्म नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्न । नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हाम्रो संविधान र सरकारी नीतिले पछाडि परेका र पारिएका वर्गतहका जनतालाई समानता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यो हाम्रो साझा उद्देश्य हुनुपर्छ । समानता तथा बन्धुतवा आधारित हाम्रो ठूलो परिवारमा एउटा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक मुलुक निर्माण गर्नु हाम्रो साझा उद्देश्य हो । तर यो छोटो समयमा हासिल गर्न सकिने कुरा होइन । यसले योजनावद्ध प्रयत्नको अपेक्षा गर्दछ । विकासको साझा सकारात्मक लक्ष्यको मद्दतले वैरभावका निस्कृय असन्तुष्ट भावनाहरूलाई हटाउन सकिन्छ ।
२०५१ सालमा नेकपा (माओवादी) पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनद्वार ‘जातीय नीति’ पास गरेपछि माओवादीले जे जति उपलब्धी र शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको छ त्यही जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाका आधारमा सफल भएको छ । यो कुरा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेकपा (माओवादी) पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक बताउने गर्छन् “०५१ सालमा हामीले नोपली क्रान्तिको पूँजी भेट्टायौं । सायद यो पूँजी न भेटाएको भए जनयुद्धले यति छिट्टै विजयको शिखर जुम्न सक्ने थिएन । त्यो पूँजी जातीय क्षेत्रीय नीति हो ।” तर आज क. प्रचण्ड समेतको तीन प्रमुख दलिय सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा छ तर जनजाति, मधेशी लगायत पछाडि परेका र पारिएका विभिन्न तहका असन्तुष्ट जनताहरू संघर्ष, आन्दोलन र विद्रोहमा उत्रेका छन् । तर क. प्रचण्ड मौन छन् । उनी नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) नेता सामु यति लच्के रबड भन्दा बढी लच्किदिए । उनी यति पग्लिए आगो सामु घिउ पग्लेभन्दा बढी पग्लिदिए । उनी यत्ति झुके यत्ति झुके पाइतालासम झुके ।
पुनसंरचनाको अशय जातीय मुक्तिभन्दा पनि आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक छ किनभने अहिलेको विश्वमा आर्थिक प्रगतिविना कुनै पनि देश टिक्न सक्तैन । संघीय शासन टिक्ने वा न टिक्ने भन्ने कुरा आर्थिक प्रतिफल र त्यसको विकाससँग सम्बन्धित छ । पर्सादेखि सप्तरी सम्मको प्रदेश नं. २ मधेश प्रदेशले आफ्नो आर्थिक विकास कसरी गर्न सक्तछ ? जब कि आर्थिक विकासका लागि ढुङ्गा, बालुवा, वन जंगल पानी, बत्ति, चाहिन्छ त्यो कहाँ पाउने ?
अहिले जनजाति र मधेशी समुदायलाई राम्रो शासन चाहिएको छ । राम्रो शासन भनेको स्वशासन हो । त्यसलाई सफल तुल्याउन राष्ट्र राज्य हुनुपर्छ अर्थात साझा भाषा, साझा धर्म, साझा संस्कृति, साझा रक्तसम्बन्ध पनि हुनसक्तछ आदिले बाँधिएको सघन रुपमा एक क्षेत्रमा निरन्तर बसोबास गर्दै आएका एउटा जातिको शासन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो । यसर्थ जोन स्टुवार्ड मिलले–पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई सुशासन होइन स्वशासन चाहिन्छ भनेका छन् । यसै आधारमा चीनमा ३९ प्रतिशत जनसंख्या भएका उगरहरू, निङ्सिया हुई (३१%), भित्री मङ्गोल (११.१३%) कुआन्सी चुआङ (३३.४३) र तिब्बती (८९.१९%) ले स्वशासनका अधिकार पाएका छन् । तर नेपालको कन्चनपुर जिल्लको बाँडी जंगलमा एकसमय नेपाली काँग्रेसका भू.पू. प्रधान मन्त्रि थारुहरूका बच्चाहरूसँग गाई ग्वाला जान्थे भन्दैमा कैलाली र कन्चनपुरको भूभाग थारुलाई एक इन्च पनि दिन्न मेरो बिर्ता हो भन्न कहाँसम्म सुहाउँछ ? नेपालका ठूला सामन्तलाई नेपाली जनताले फालिसकेका छन् । अब अखण्डका साना सामन्तलाई कसरी स्थापित गर्ने ? साना सामन्तका रैती हामी बन्न सक्तैनौं हाम्रो ज्यान गए पनि पूर्वका आफ्ना समुदायसँग हामी छुट्टिन सक्तैनौं भनेर कैलाली र कन्चनपुरका थारुहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । अब प्रमुख राजनैतिक दलहरूले थारु र मधेशीहरूको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्दछन् हेर्न बाँकी छ ।
लेखक पूर्वराज्यमन्त्री र पूर्व सभासद हुन्।