मधुकर चौधरी

थारु नेपालको कुल जनसंख्याको ६.९ प्रतिशत ओगटेको जाति हो र यो यतिबेला आन्दोलित छ। उसको आन्दोलनले देश तरंगित छ। बिभिन्न अड्कलबाजीहरु भैरहेका छन्। आन्दोलनले एकखालको बिद्रोहको रुप लिएको छ। बिद्रोहलाई कतिपयले आतंकवादको संज्ञा पनि दिइरहेका छन्। सरकार त्यसलाई दबाउनको लागि हात धोएर लागेको छ। यसबारे यहाँ सानो चर्चा गर्न आवश्यक छ।

इतिहासलाई हेर्ने हो थारुहरु बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको इतिहास छ। देशबाट राणा शासनलाई समाप्त गर्ने आन्दोलन होस् वा पंचायती ब्यबस्थालाई फाली देशमा बहुदलिय ब्यबस्था स्थापना गर्ने आन्दोलन होस् वा चाहे जनयुद्ध होस् वा बहुदलिय ब्यबस्था फाली गणतन्त्र स्थापना गर्ने ०६२, ०६३ को जनआन्दोलन होस्, सबैमा थारुहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ। संघीयतालाई बास्तविक रुपमा संस्थागत गर्ने यतिबेलाको आन्दोलनमा पनि उसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर हेराई र बुझाईमा एकरुपता छैन।

बिद्वत बर्ग सबैलाई थाहा छ, राणाकालमा थारुहरु निकै अपहेलित थिए। पंचायती कालमा उनीहरुमूसाकालको रुपमा परिचित भए। बिशेषतः यही कालमा उनीहरु आफ्नो अधिकांश खेतीपाती, जग्गाजमिन गुमाए। बहुदलिय ब्यबस्था आएपछि राज्यले उनीहरुको संरक्षण गर्ला भन्ने पर्खाईमा थिए तर त्यसो हुन सकेन। उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण हुन सकेन। उनीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पश्चात उनीहरु बिश्वस्त थिए, उनीहरुलाई अधिकार मिल्ला भनेर, तर त्यसो हुन सकेन। सौतेली ब्यबहार, दोश्रो दर्जाको नागरिकलाई गर्ने ब्यबहार कायम रह्यो। यस्तो किन भयो, बिद्वान मित्रहरुलाई थाहै छ।

देशका ४ ठूला दलका ४ शीर्षस्थ नेताहरुबिच १६ बुँदे सहमतिपछि उनीहरु बिश्वस्त थिए कि उनीहरुको सवाललाई ठूला दलहरुले सम्बोधन गर्लान्। तर त्यो पनि भएन। संघीय शासनको आवश्यकता किन पर्दछ? भन्ने कुरा शीर्षस्थ नेताहरु बुझेनन्। देशमा रहेको बिभिन्न खाले उत्पीडनलाई खत्तम पार्न, राज्यको केन्द्रिकृत शासन ब्यबस्थालाई प्रदेशमार्फत सबैमा पुर्याउन यसको आवश्यकता पर्दछ। तर त्यो बुझाई नेतामा पाइएन।

उनीहरु जमिन्दार र मुखियाको शैलीमा फेरी पनि आफ्ना रैतीहरुलाई कसरी कज्याउने भन्ने शैलीलाई अवलम्बन गर्न पुगे। यसले थारुहरुलाई आन्दोलित हुन बाध्य पार्यो। उनीहरु ०६४ सालदेखि लगातार थारु बहुल जिल्लालाई समेटेर एक प्रदेशमा राखिदिनुस्, ताकि उनीहरु दासताबाट मुक्ति पाऊन् भन्ने अनुरोध गरिरहे। एक मधेश एक प्रदेशको पनि बिरोध गरे। किन कि भाषा संस्कृति लवाई खवाईले भोलीका दिनमा पनि अप्ठ्यारो होला भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो। एक मधेश एक प्रदेशको बिरोध गर्दा नेपाली सबै ठूला दलले त्यतिबेला साथ दिए। मधेशीहरुको मन चाहिं रोएको थियो।

जब मधेशीहरु समेत थारुहरुको माग स्वीकार गरे। काँग्रेस, एमाले र एकिकृत माओवादीमा रहेका बिशेषतः शेरबहादुर देउबा, रमेश लेखक, भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्टले उनीहरुको सुनुवाई गरेनन्। पार्टी, सरकार, राज्यमा पहुँचको कारण थारुहरुको केहि चलेन। काँग्रेस,एमाले, माओवादी पार्टी समेत यिनको अगाडि नतमस्तक भयो। गच्छदार पनि साक्षीको रुपमा प्रस्तुत भए। यो अवस्थामा थारुहरुको लागि आन्दोलन सिवाय अर्को बिकल्प रहेन। उनीहरु आन्दोलन शुरु गरे।

जुन दिन ४ दलहरुले ६ प्रदेशको सीमांकनमा हस्ताक्षर गरे। कैलाली र कंचनपुरलाई उनीहरु अखण्ड सुदुरपश्चिममा राखे। त्यही दिनदेखि कैलाली र कंचनपुरका थारुहरु आन्दोलन घोषणा गरे। थारु कल्याणकारिणी सभाको संयोजकत्वमा काँग्रेस, एमालेमा रहेका थारुहरु, एनेकपा माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, थरुहट तराई पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दलहरुले संयुक्त थरुहट संघर्ष समिति गठन गरी थरुहट आन्दोलन शुरु गरे। लगत्तै केन्द्रमा पनि थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु सभासद संघर्ष समिति, थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति मिलेर आन्दोलनको उदघोष गरे। त्यसपछि आन्दोलन शुरु भयो।

आन्दोलन शुरु भएपश्चातधनगढीमा नारा जुलुस शुरु भयो। तर राज्य, पुलिस प्रशासनको ब्यबहार थारुहरुका लागि राम्रो भएन। थारुहरु धनगढीको क्याम्पस चोकदेखि नारा जुलुस गर्थे र ट्राफिक चौराहामा कोणसभा गरी बिसर्जन गर्थे। थारुहरु पूर्वबाट नारा जुलुस गर्दा अखण्ड पक्षधरहरु पश्चिमबाट नारा जुलुस गर्दै बिथोल्न पट्टी लाग्थे।

अखण्ड पक्षधरका लागि नारा जुलुस पुरा बजारका लागि खुला थियो भने थारुहरुका लागि क्याम्पस चोकदेखि जिल्ला प्रशासन र जि.बि.स. सम्म मात्र थियो। पुलिस प्रशासनले प्रायः जि.बि.स. भन्दा पश्चिम बढ्न दिएन। पश्चिममा अखण्डे छन् भनी रोक्ने गर्यो। पुलिस प्रशासनको यो ब्यबहारले उनीहरुलाई आक्रोशित तुल्याइरह्यो। उनीहरु भन्दै गए, यो लडाई अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबिचको लडाई होइन, राज्यसितको लडाई हो।

मानवअधिकारकर्मीहरुको पहलमा पछि बिहान अखण्ड पक्षधर, दिउँसो थरुहट पक्षधर र साँझ हिन्दू राज्य पक्षधरको आन्दोलनको लागि समय नै तोकियो। समयसूची अनुसार आन्दोलन नारा जुलुस हुन थाल्यो। तर पनि पुलिस प्रशासनले अखण्ड पक्षधर छन् भन्दै रोक्दै रह्यो। यो बिभेदराज्यबाट निरन्तर जारी रह्यो। यसैबिच थारुहरुले श्रावण ३२ गते धनगढीमा आमसभा गर्ने घोषणा गरे। आफ्ना कार्यक्रम स्थगिट गरिसकेका अखण्ड पक्षधरहरुले थारुहरुको सभा बिथोल्नकै लागि एकाएक बन्दको घोषणा गरे।

यसले अब भिडन्तको अवस्था ल्याउने हो भनेर मानवअधिकारकर्मीहरुको पहलमा पुनः प्रशासनमा ३१ गते राती ११ बजे दुबै पक्षबिच सहमति भयो कि ३२ गतेका लागि यातायातसम्म संचालन गर्ने, एकले अर्काको शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई नबिथोल्ने, कसैले कसैलाई ठेस पुग्ने शब्दको प्रयोग नगर्ने। तर ३२ गते बिहानै अखण्ड पक्षधरले एकाएक बन्द गर्न थाले। बजार पुरा बन्द भयो। दिउँसो अखण्ड पक्षधरले गाउँहरुबाट आउने थारुहरुलाई रोक्न थाले।

यसले थारु अगुवाहरुलाई सार्है दुःख पुर्यायो। थरुहट पक्षधरले आमसभामा आउनलाई ट्याक्टर खुटिया स्यालेदेखि हसनपुरको बाटो रोजे र प्रहरीलाई त्यही बाटोबाट आउनमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे। तर प्रहरी प्रशासनले अवरोध पुगोस् भनी अत्तरीयातिर राम्रो बाटो छ भनी पठाउन थाल्यो। यद्यपि केहि प्रहरीले राम्रो सहयोग गरेका थिए। अखण्ड पक्षधरले थारुहरुलाई रोक्न ठाउँ ठाउँमा टायर बाले। थारुहरुमाथि ढुंगा प्रहार गरे। धेरै थारुहरुलाई चोट लाग्यो। फेरी पनि पचासौं हजारको उपस्थितिमा आम सभा सम्पन्न भयो।

श्रावण ३२ गतेको ढुङ्गा प्रहारबाट जिल्लाका पूर्बी क्षेत्रका थारुहरु रिसाएका थिए। उनीहरुको आम हडताल जारी थियो। भाद्र ४ गते अखण्ड पक्षधहरु मोटरसाइकल र्‍याली निकाली टीकापुर जाने निर्णय गरे। उनीहरु ४ गते साँझ टीकापुर पुग्ने र ५ गते आमसभा गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रशासनले शुरुमा थरुहटको बन्द छ, नजाऊ भनी रोक्यो। तर पछि जान दियो। शुरुमा मसुरिया, पहलमानपुर, सुखड त्यो भन्दा टाढा नजाने जानकारी गराउँदै गर्‍यो। पछि लम्कीसम्म पुग्यो।

लम्कीले पनि चित्त बुझेन, टीकापुर लाग्यो। धनगढीको आमसभामा आउँदा ढुङ्गामुढाले स्वागत गरिएका धेरै थारुहरु रिसाएका थिए। तिनै थारुहरुको हुलले अखण्ड पक्षधरलाई दुर्गौली गा.वि.स.को तोरैयापुरमा रोके। झडप भयो। दुबै पक्षका गरी ३४ जना भन्दा बढी घाइते भए। ११ थान मोटरसाइकल र १ ट्रयाक्टरमा आगजनी भयो। झडपमा परी रिसाएका अखण्ड पक्षधरले स्थानिय बासिन्दाहरुको ३५ घरमा आगजनी गरे। घटना यहाँसम्म बराबर थियो।

यतिबेला प्रहरी नजानिंदो तरीकाले अखण्ड पक्षधरहरुलाई नै सहयोग गरिरह्यो। त्यही बिचमा केन्द्रबाट स्थानिय निकायमा थरुहट स्वायत्त सरकारको साइनबोर्ड टाँग्ने निर्देशन भयो। निर्देशन अनुरुप थरुहट/थारुवान पक्षधरले भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा साइनबोर्ड टाँग्ने निर्णय गरे। टीकापुरमा ३ तिरबाट प्रबेश गर्ने (भगतपुर, मोतीनगर र दक्षिणतिरबाट) निर्णय गरे।

मोतीनगर नाकाबाट आउने क्रममा आन्दोलनकारीहरु र प्रहरीबिच तनाव भयो।प्रहरीले आउन दिन मानेन, आन्दोलनकारीहरुले आउनका लागि प्रयास गर्न थाले। प्रहरीले अश्रु ग्याँस छोड्यो, फायर गर्‍यो। आन्दोलकारीहरुलाई गोली लाग्यो। मास ठूलो थियो, आक्रोशित भयो, कतिपयले बाँसका लौरो बजारी हाले। मासको अगाडि प्रहरी संख्या कम भएकोले पनि सो घटना हुन पुग्यो। ७ प्रहरीको ज्यान गयो, जसलाई दुःखद घटना भन्नैपर्छ।

प्रहरीसँगको झडपको डेढ घण्टापछि बालक गोलीबाट मारियो। बालक मारेको आरोप पनि थारुहरुमाथि थोपरिने काम भैरहेको छ। जेहोस् घटना नराम्रो भयो। त्यसपछि टीकापुरमा कर्फ्यु लाग्यो। कर्फ्युको बीचमा टीकापुरमा भदौ ८ गते पालैपालो थारुहरुका घरमा आगजनी गरियो। आपसमा सामाजिक सदभाव भाँडिएको यहींबाट हो। प्रहरी मार्नेलाई खोजबिन हुँदैछ, समातिंदैछ तर थारुको घरमा आगजनी गर्नेलाई केही गरिएको छैन। राज्यको चरित्र कस्तो छ? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। थारुहरुको घरमा आगजनी गर्नेलाई नसमात्दासम्म थारुहरुमाथि न्याय हुन्छ?

राज्यको समान ब्यबहार हुन्छ? सामाजिक सदभाव कायम हुन्छ? प्रहरी मार्नेको राज्यले खोजी गर्छ भने आगजनी गर्नेको खोजी किन गरिएको छैन? अहिले थरुहट/थारुवान पक्षधरको मुख्य भनाई यही भएको छ। यो ब्यबहार नहुँदासम्म सामाजिक सदभावको कुरा गर्न पनि गार्हो छ। थारुहरुले सदभाव खलबल्याएका छैनन्। पहाडीलाई मारेका छैनन्। आन्दोलनको शिलशिलामा झडप हुँदा प्रहरी मारिए। कैलालीमा प्रहरी मरे। अरु ठाउँमा नागरिक मरे। आन्दोलन हिंसात्मक हुन गयो भने नागरिक वा प्रहरी नै मर्ने हुन्। बच्चालाई थारुहरुले किन मार्थे। आरोपका लागि आरोप लगाउनु उचित हुँदैन।

त्यसैले हामी सदभावको कुरा गर्नेहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि राज्यको ब्यबहार सबै जनताको लागि समान हुनुपर्छ। राज्य जनताका लागि समान हो भन्ने कुरालाई अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने एकतर्फी, एकपक्षीय ब्यबहारले समाजमा सदभाव कायम हुँदैन। यसमा सबैको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ।

अधिकारमुखी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने जति प्रयत्न गरे पनि सम्भव हुँदैन। राज्यले आतंक फैलाएर समाजमा सदभाव भए त यो समस्या आउने नै थिएन। निषेधाज्ञा, कर्फ्यु, सेना परिचालनले समस्या समाधान हुँदैन। जनताको अधिकारमुखी आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन गर्नु ठिक होइन। सरकारले सरकारमा रहेका दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो कि सेना परिचालनले सेनाप्रतिको जनबिश्वासमा ह्रास हुन्छ। दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणाले, कर्फ्यु निरन्तर जारी राख्नाले, थारुहरुलाई मात्रै समात्नाले सामाजिक सदभाव सम्भव हुँदैन। अर्थात राज्य आतंकले सामाजिक सदभाव सम्भव हुँदैन।