कारी महतो थारु
थरुहट आन्दोलनका क्रममा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनले प्रकाशन गरेको अपिल (पर्चा) प्रहरी प्रशासनले खोसेर लुकाएपछि थाकसका जिल्ला नेताहरुले यसलाई लोकतान्त्रिक निरंकुशताको संज्ञा दिएका छन्। साउन ३० गतेका दिन थाकस केन्द्रीय पार्सद कृष्ण महतो र क्षेत्रीय सल्लाहकार वकिलराज राउतलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रहरीले पक्राउ गरी उनीहरुसँग रहेको अपिल (पर्चा) खोसेर लिएको थियो।
पक्राउ परेका कृष्ण महतोका अनुसार आठ हजारप्रति ‘हार्दिक अपिल’ लेखिएको पर्चा भरतपुरबाट छपाएर पूर्वी चितवन लैजाँदै गर्दा उनीहरु पक्राउ परेको र उनीहरुसँग रहेको सबै पर्चा खोसिएको बताएका छन्। ‘तिमीहरुको आन्दोलन सकिएपछि फिर्ता दिनेछौं,’ भनेर खोसिएको पर्चा चितवनमा पहिलो चरणको बन्द हड्ताल ३२ गते नै सकिएपछि पर्चा फिर्ता माग्न जाँदा ४०–५० प्रति मात्र फिर्ता दिएको जनाइएको छ । पक्राउ परेको कृष्ण महतोले पर्चा देखाउँदै ‘यो अपिलमा के नै आपत्तिजनक कुरा लेखिएको छ र ? यो त सरासर लोकतान्त्रिक निरंकुशता हु’ भनेर भनेका छन्।
अपिलमा थाकसको सिमांकन सम्बन्धी धारणा गोलमेच सम्मेलनबाट पारित गरेका थिए। जसअन्तर्गत तराईमा तीन प्रदेश हुनु पर्ने जसमा रौतहटदेखि रुपन्देहीसम्मलाई तराईको बीचको प्रदेशमा सिमांकन गरी चितवनलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने, थारु समुदायसँग गरेको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने जस्ता सवालहरुका साथै आन्दोलनका नाराहरु पनि उल्लेख गरिएको छ। अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा चितवनका थारुहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरिराखेका छन् । तर सरल भाषामा आफ्ना मुद्दा लेखिएको पर्चा पम्पलेट छपाउन नपाउने वर्तमान लोकतान्त्रको कुन कानून हो? के यो लोकतान्त्रिक निरंकुशता होइन र? आन्दोलित थारुहरुको यो प्रश्नको जवाफ कुन निकायले दिन्छ?
