चिरन मानन्धर
यही २३ साउनको मध्यरातमा चार राजनीतिक दलले ६ प्रदेशको सीमांकनको खाकामा सहमति गरे । उक्त सीमांकनको विरुद्धमा नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ आधारमा संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरुबीच भएको थियो । तर ४ पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वले सत्तास्वार्थका जोडघटाउलाई ध्यानमा राख्दै हचुवाको भरमा प्रदेशको सीमांकन गरे । न सामथ्र्य सम्झिए, न पहिचान नै सम्झिए । आखिर जे हुनु थियो, त्यही भयो । नागरिकहरुमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
६ प्रदेशको सीमांकन विरुद्धमा दुई थरीका आवाजहरु मुखरित भएका छन् । पहिलो, केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले सदिऔंदेखि पहिचान र अधिकारविहिन बनाएका मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र बहिष्करणमा पारेका विभिन्न जाति समुदायहरु जो अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रादेशीक सीमांकनले पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिएको ठान्दछन् । दोस्रो, प्रदेशको सीमांकन गर्दा पंचायतले गरेको भौगोलिक विभाजनलाई तलमाथि नपारि त्यसलाई नै अखण्ड राख्नुपर्छ भन्नेहरु छन् । अहिले बिकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला छुट¥याउनु हुँदैन भन्ने विरोधका स्वरहरु पहिलो संविधानसभामा अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा सुरु भएको संघीयता विरोधी आन्दोलनको निरन्तरता हो ।
अखण्ड मध्यपश्चिम माग गर्दै सुर्खेतमा भएको विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएको छ । ६ प्रदेश अन्तर्गत मध्यपश्चिमको सुर्खेत लगायतका जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा जोडेपछि आइतबारबाट नै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको नेतृत्व लिएर जस लिन राजनीतिक दलहरुबीच होडबाजी नै चलेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व उद्योग बाणिज्य संघले गर्ने भने पनि एमाले कार्यकर्ताको अगुवाईमा नागरिक संघर्ष समितिको नामबाट आन्दोलन सुरु गरियो । आइतबारको विरोध प्रदर्शनमा मुख्यतः एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताको संलग्नता थियो । सोमबार विहान काँग्रेस, एमाले, एनेकपा (माओवादी) लगायत राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गरेपनि मध्यान्हबाट एकाएक हिंसा भड्कीयो । विरोध प्रर्दशनमा १२ वर्षदेखि २५ बर्ष उमेर समूहका प्रदर्शनकारीहरुको बाहुल्यता थियो । नागरिक संघर्ष समितिले न त आन्दोलनको व्यवस्थापन र नेतृत्व गर्न सक्यो न त हिंसा भड्कीए पछि त्यसको जिम्मेवारी नै लियोे । आन्दोलनकारीहरुले काँग्रेस, एमाले, एनेकपा (माओवादी)को दलको कार्यालय तोडफोड गरेर कागजपत्र जलाए । सरकारी कार्यालयहरुमा तोड्फोड गरे । काँग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको घरमा तोडफोड र आगजनी गर्न थालेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको ज्यान गयो । प्रहरीको गोली लागेर वीरेन्द्रनगरका टीकाराम गौतम र यामबहादुर बीसीको मृत्यु भयो । दर्जनौ व्यक्ति प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका छन् । तेस्रो दिन पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । प्रहरीलेले प्रदर्शनकारीहरु माथि अश्रुग्यास र गोली चलायो ।
चार दलभित्रकै केही मानिसहरुले अखण्डताको नाममा संघीयतालाई बदनाम गरेर संघीयतालाई नै असफल बनाउन प्रायोजित रुपमा हिंसा भड्काएको स्थानीय बुद्धिजीविहरुको बुझाई छ । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अखण्डताको समर्थक र सुर्खेतका आन्दोलनकारीहरुमा समानता भेटिन्छ । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमको पहिचान, स्वशासन एवं स्थानीय स्रोतमाथिको उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहनालाई अस्वीकार गर्नु नै यी आन्दोलनको अभिष्ट हो भन्ने लाग्छ । त्यसैगरि वर्षौदेखि राजनीतिमा खाईपाई आएका केही बर्चश्वशाली स्थानीय नेतृत्वको छोटो राजनीतिक स्वार्थले अखण्डताको नाममा राजनीतिक एकाधिकारलाई निरन्तरता दिन खोज्नुले समस्या थपेको छ । स्थानीय व्यवसायीहरुको व्यापारिक स्वार्थ पनि त्यहाँ गाँसिएको छ । संघीयता भएमा अन्य शहरी केन्द्रहरुको विकास हुन्छ र आफ्नो व्यापार व्यवसाय चौपट हुन्छ भन्ने मानसिकताले पुरानो प्रशासनिक संरचना सहितको भौगोलिक अखण्डतालाई निरन्तरता दिन मलजल गर्न खोजिएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
वीरेन्द्रनगर तात्कालिन राजा विरेन्द्रले ‘मनले खाएर’ विकास गरेको ठाउँ भएकाले हिजो राजाहरुले बनाएको भौगोलिक बिभाजन प्रतिको अनुराग पनि केही ठालु सुर्खेतीमा कायम छ । त्यस अलावा अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनको अन्तर्य भनेको सुदूरपश्चिममा सुर्खेत लगायतका मध्यपश्चिमका जिल्ला मिलाएर प्रदेश बनिसकेपछि त्यसको राजधानी सुर्खेत नहुने भन्ने डर नै हो । मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम भए पनि सुर्खेत पछाडि परेको गुनासो सधैं हुने गर्छ । भोली प्रादेशीक राजधानी सुर्खेत नभएमा व्यापार व्यवसाय सुक्ने र घरघडेरीको मुल्य घट्ने भय पनि सँगसँगै देखिन्छ ।
संघीयताको बहस नै गुह्य कुरालाई छोडेर गौण पक्षमा बढी केन्द्रित हुनुमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका बढी जिम्मेवार छ । विशेषतः काँग्रेस र एमालेले संघीयतालाई आफ्नो मुद्दाको रुपमा ग्रहण नै गर्न सकेनन् । खासगरि मधेसवादी र माओवादी मात्रको मुद्दाका रुपमा लिएर यसलाई सक्दो पन्छाउने र उल्ट्याउने प्रयास गरिरहे । खासगरि संघीयताबारे बढी भन्दा बढी छलफल गर्ने बेलामा एमाले जस्तो लाखौं कार्यकर्ता भएको पार्टीको केन्द्रिय स्कुलिङ विभागका संयोजक नै घोषित संघीयता विरोधी नेता थिए । यी दलले कार्यकता प्रशिक्षण र भेलाहरुमा संघीयताले देश टुक्रन्छ, जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्छ भन्ने अफवाह र घातक विचार कार्यकर्ताको मस्तिष्कमा छापिदिए । अहिले त एमालेको स्कूल विभाग नै केपी ओलीको हातमा छ, जो पहिलेका स्कूल चीफ भन्दा ठूला र प्रकट संघीयता विरोधी दक्षिणपन्थी नेता हुन् । काँग्रेस र एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र समय संघीयताको मर्मलाई विकृत बनाउनमा नै खर्च गरे । भित्र कोठामा बसेर दस्तावेज लेख्दा संघीयता लेख्ने र बाहिर आएर त्यसैको उछित्तो काढ्ने बेइमान प्रवृत्तिमा लीप्त थिए उनीहरु । माओवादी भित्र पनि लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरु अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्दै संघीयता विरोधीहरुलाई उकेरा लगाउने काममा उद्यत रहे । माओवादी नेतृत्व आफ्नै नेताहरुबाट संघीयता विरोधी हर्कत हँुदा निस्पृह बस्यो ।
तर बिडम्बना के छ भने पहिले आँफैले सक्दो भ्रष्टिकरण गरेको अवधारणालाई आँफैले मूर्त रुप दिनुपर्यो । यो मुलुकको सबभन्दा चर्को संघीयता विरोधी केपी ओलीकै नेतृत्वमा संघीयताको खाका पास गराईयो । त्यस्तो किन भयो भने, तिनले चाहेर पनि संघीयताको मुद्दालाई पन्छाउन सक्ने अवस्था रहेन । परिणाम, एउटा हचुवा सीमांकन गरेर बिट मार्ने दुष्प्रयत्न गरे ।
त्यसैले सुर्खेत, जुम्ला लगायतका ठाँउहरुमा यी ठूला पार्टी र राज्यले नै हिंसा भड्काएर संघीयताको मुद्दालाई पन्छाउन त खोजेको होइन भन्ने गम्भिर आशंका संघीयता पक्षधरहरुमा उत्पन्न भएको छ । त्यसो होइन भने पनि अहिले अखण्ड यो वा त्योका नाममा देखिएका नेतृत्वविहिन ताण्डवका कारक हिजो संघीयतामा जानु पर्छ भन्ने थाहा पाएर पनि बुझ पचाएका र संघीयतालाई चर्को भ्रष्टिकरण गरेका मुख्य पार्टीका नेता र अगुवा कार्यकर्ता नै हुन् । यो बेहाल निम्त्याउन उनीहरु नै बढी जिम्मेवार छन् ।