भरत दाहाल

कुनै अनपेक्षित दुर्घटनाको भय र आतंकका बीचमा खुम्चिएर तथा कतिपय विदेशीहरुको दबाबलाई थेग्न नसकेर संविधानका विषयमा दलहरुले गर्दै गएका सहमतिहरुको पछिल्लो निष्कर्षका रुपमा प्रदेशहरुको नक्शा प्रस्तावित गरिएको छ । सत्तास्वार्थ र बाह्य रणनीतिमा जनतालाई झुट्ठा प्रकारका विषाक्त लालचहरुमा विभाजित गर्ने र अर्को परिस्थितिमा फेरि अर्कै बाह्य शक्तिको चेपुवामा परेर आफैले उचालेका मुद्दाहरुलाई सडकमा छाड्दै र जनताको पंक्तिलाई रुष्ट बनाउँदै आश्वासन विपरितका सहमतिहरु गर्ने दलिय चरित्र ‘साउने संविधान’का संदर्भमा पनि जारी रहेको छ ।

संविधानलाई लिएर देखापरेका विषयमध्ये पछिल्लो कालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा विकास भएको धर्मको मामिलालाई बाँकि राखेर ३ दलका बीचमा प्रदेश सिमाङ्कनमा भएको सहमतिले नेपालको सत्ता राजनीतिको मनोवृति र यसमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने विदेशी प्रभावका पक्षहरुलाई प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिने गरी सतहमा ल्याएको छ । सिमाङ्नको रुपरेखाले यहाँको सत्ता राजनीतिको दिशा कतातिर जाँदैछ वा संविधान घोषणापछि नेपालको आन्तरीक शक्ति समिकरण तथा आम राजनीतिक ध्रुविकरण कस्तो प्रकारको हुनेछ भन्ने कुराको संकेत पनि गर्दछ ।
३ दलका नाममा भएको सहमति यसभन्दा पहिले उछाल्ने गरिएका दर्जनभन्दा बढि प्रदेशहरुको संख्या र बनावटको तुलनामा थोरै मात्रामा भए पनि सकारात्मक देखिन्छन् । विशेषगरि एकभन्दा बढि समुदायहरुको बसोबास भएको इलाकालाई एउटा प्रदेश बनाउनु, धेरैजसो प्रदेशहरुसंग चीन र भारतको सिमाना जोडिनु र संख्या तुलनात्मक रुपमा कम हुन जानु सहमतिका सकारात्मक पक्षहरु हुन् । यसको अर्थ प्रस्तावित संरचनाले आधारभूत समस्याहरु समाधान गरेको छ भन्ने होईन । साथसाथै यो सहमतिले भविष्यमा पैदा हुनसक्ने समस्याको बिउ पनि छरेको छ । सिमाङ्कनका सैद्धान्तिक आधार २ वटा रहेका छन् । एउटा आधार बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित दबाब हो भने अर्को चाहिं दलका नेताहरुको सत्ता स्वार्थ । प्रस्तावित प्रदेश संरचनाको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको थारु समुदायलाई पूर्व र पश्चिम दुबैतिर तितर वितर पार्ने प्रयास हो ।
अन्य सबै समुदायका हकमा देखिए जस्तै यदि जातिय जनसंख्यालाई एक भन्दा बढि प्रदेशमा विभाजन नगर्ने भन्ने नीतिलाई आधार बनाईएको हो भने थारु समुदाय विदेशी रणनीति र दलका नेताहरुको सत्तास्वार्थको नराम्ररी शिकार भएको छ भन्ने तथ्यमा कुनैपनि द्विविधा रहन्न । दलहरुले व्याख्या गर्दै आएझैं यदि प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कनको प्रश्नमा मूल बासिन्दा, त्यसको इतिहास र जनसंख्यामध्ये कुनै एउटालाई मात्र आधार बनाईएको हुन्थ्यो भने पनि मेचीदेखि महाकालिसम्मको तराइको भू–भाग निर्धारण गर्ने बेला सर्वप्रथम थारु समुदायकै नाम आउनु पर्ने थियो ।

मूल बासिन्दाका नाताले र पहाडी समुदाय छोडेर बाँकि सबै जातिय समुदायहरुलाई अलग अलग गणणा गर्ने हो भने अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या थारुहरुकै छ । विभिन्न रुपरङका विदेशी हमलाहरुबाट तराइलाई आजसम्म जोगाउँदै आएको समुदाय पनि यहि हो । तर थारु समुदाय नै दलहरुको निशानामा पर्नुका कारणहरु नियाल्न जरुरी छ । यसको बाह्य कारण खोतल्ने हो भने यसका पछाडि भारतीय र चिनियाँ सत्ता समेतको हात छ भन्ने कुरामा संका छैन ।

नक्कलि नागरीकताको बाढि ल्याएर ०६४ साल फागुन १८ का दिन काठमाडौंको भारतीय दूताबासभित्र कांग्रेस र कथित मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’को सहमतिका विरुद्धमा थारु समुदाय जागेर त्यो षडयन्त्रलाई असफल बनाएको दिनदेखि दिल्लीको सत्ताले थारुहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाटै किनारा लगाउने प्रयास गर्दै आएको थियो । थारु समुदायमाथिको यो षडयन्त्रले पद्मरत्न तुलाधरको कथित जनजातिय मोर्चासम्म निरन्तरता पायो । नेपालका मत्रेशीको आवरण ओढेका बिहारीहरुलाई रिझाउने प्रयासका रुपमा तुलाधरको मोर्चाले सिंगो थारु समुदायलाई त्यसबाट बाहिर राख्यो । तुलाधर मोर्चाको यो नीति ‘पहिचान’को खेति गर्ने पश्चिमी साम्राज्यवादीहरु र भारतीय सत्ताको साझा रणनीतिको परिणाम थियो । ‘पहिचान’को मुद्दामा भारतीय सत्ताको सद्भाव लिनका लागि तुलाधरवादीहरुलाई यसो गर्न आवश्यक थियो ।
यो ‘पहिचान’का नाममा दलाल वर्गहरुका बीचको नाङ्गो गठजोडको नमूना थियो । उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएका प्रदेशहरुको पक्षमा निकै ठूलो दबाब दिंदै आएको भनिएको चिनियाँ पक्षले संभवतः प्रस्तुत नक्सामा सहमति दिएको छ, जसमा त्यसको सोंच विपरित पूर्वी तराइलाई मात्र अलग प्रदेशका रुपमा छुट्टयाईएको छ । विश्व राजनीतिक समिकरणको एउटा हिस्साका रुपमा प्रकट भएको चिनियाँहरुको यस्तो भूमिका चर्किंदै गएको यूरो–अमेरीकि तथा चिनि–रुसी तनावलाई मध्यनजर राखेर भारतलाई पश्चिमा शिविरतिर झुक्न नदिनु रहेको छ । चिनियाँहरुको यस्तो रवैया त्यसले हालै भारतसंग भद्दा रुपमा गरेको ‘लिपुलेक’ संझौताको अर्को संष्करण हो ।

शासक वर्गले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थारु समुदायलाई शिकार बनाएको छ । अरु सबै समुदायलाई बसोबासको मूख्य इलाकाभन्दा बाहिर नपर्ने गरी नक्शा बनाउनेहरुले थारु समुदायको सघन बसोबासको क्षेत्रलाई ४ वटा प्रदेशमा विभाजन गर्नुमा यो समुदायका पछाडि कुनै प्रभु नहुनु, दिल्लीको सत्ताको चाकरी गरेर आशिर्वाद प्राप्त गर्नु, यसलाई सबैले रैतीका रुपमा लिएर टाठाबाठाहरुले भोलि पनि कज्याउने मानसिकता बनाउनु र यसको सहनशिल स्वभाव तथा एकिकृत शक्तिका रुपमा बाँधिन नसकेको अवस्थाबाट फाईदा लिने प्रयास गर्नु जस्ता कारणहरु छन् । संविधानको मस्यौदासंग जोडिएका कतिपय विषयहरुले के देखाई रहेका छन् भने नेपालको दलाल शासक वर्गिय कित्ताले पनि विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा फेरिन थालेको रङ अनुसार आफ्नो पनि रङ बदल्न सुरु गरेको छ । एकाध बर्ष अगाडिसम्म यूरोपीयनहरुको डलर नखाने कुनै नेता बाँकि थिएन । त्यसैले त्यसबेला धर्म निरपेक्षता, आत्म निर्णय अधिकार सहितको संघीयता, जातिय पहिचानमा आधारित प्रदेश (त्यसबेलाको भाषामा राज्य) जस्ता कुराहरु कथित अग्रगमनका विकल्प विहिन मूल्यहरु थिए । यसमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको सिधै राजावादीमा दरिनु हुन्थ्यो ।

आज विश्व परिस्थितिमा निकै बदलाव आएको छ । पश्चिमी शक्तिहरुको एकल प्रभुत्वलाई तोड्दै चिनियाँ अग्रसरतामा ब्रिक्स बैंक, एशियालि पूर्वाधार बिकास बैंक, सांघाई को–अपरेसन जस्ता आर्थिक सञ्जालहरुले काम गर्न सुरु गरेका छन् । अनिच्छापूर्वक नै भए पनि भारत समेत यसभित्र गाँजिदै गएको छ । अब पश्चिमी साम्राज्यवादीहरुको चुरिफूरि निकै सिथिल भैसकेको छ । पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि ‘लगानि डुब्यो’ भनेर घरघरमा रुँदै हिंडेका यूरोपीयनहरु अरबौं डलर खाईदिएर रङ बदल्न तम्सेका दलालहरुको चर्तिकलाबाट थप विक्षिप्त हुँदै गएका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपालको दलाल सत्ता क्रमसः चिनि–रुसी गठबन्धनतिर झुक्दै जानेछ भन्ने तथ्यमा कुनै संका छैन । भारतीय सत्ताको समेत यस गठबन्धनमा बढ्दो हिस्सेदारिका कारणले दलालहरुलाई कित्ता बदल्न थप उर्जा प्रदान गर्नेछ । अहिले न त चिनियाँहरुले भारतीयहरुलाइृ चिढाउने पक्षमा छन् न भारतले उदाउँदो अवस्थामा रहेको चिनि–रुसी गठबन्धनलाई चुनौति दिएर पश्चिमाहरुसंग खुला गठबन्धन बनाउन सक्ने अवस्थामा छ ।
चिन र भारतको अहिलेको संबन्ध मिल्न पनि नसक्ने र एकले अर्कोलाई किनारामा धकेल्न पनि नचाहने रणनीतिमा अडेको छ । यसले नेपालको आन्तरिक समिकरणमा पनि प्रभाव पक्कै पनि पार्नेछ । जस जसले विदेशी शक्तिहरु र तिनका दलालहरुलाई आफ्नो भाग्य विधाताका रुपमा लिंदै आएका थिए, तिनीहरुले अब नयाँ दृष्टिकोणका आधारमा सोंच्नु पर्नेछ । जसले नेपालको संकट समाधानका लागि सबै प्रकारका विदेशी दबाब बाहिरबाट सोंचिरहेका थिए, तिनीहरुले पनि नेपालभित्रको बाह्य रणनीतिको प्रभावलाई नयाँ आधारबाट परिभाषित गर्नु पर्नेछ । एकचरण उचालिएर थचारिएकाहरु सबै बाह्य शक्ति र तिनीहरुका दलालहरुका बारेमा प्रष्ट भएर जुट्न सके त्यो देशका लागि ठूलो फाईदा हुनेछ ।

इजनताबाट साभार