थारुको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु सभासद् र थारुका विभिन्न संगठनले संयुक्तरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको थारू सभासद, दलका नेताहरू, अधिकारकर्मी र थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीको बैठकले मसला जुलुससहित तराई बन्दको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हुन्।
उनीहरूले सर्वदलीय थारू संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन्। संघर्ष समितिलाई सभासद्बाट फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरी, थारू कल्याणकारिणी सभाबाट अध्यक्ष धनीराम चौधरी र थारु संघसंस्थाबाट रमेश चौधरीले साझा नेतृत्व दिनेछन्।
‘अरू दलका सभासद मात्रै नभई समर्थकहरूले समेत थारू आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइरहनुभएको छ,’ सभासद् चौधरीले भने, ‘अबको आन्दोलन उहाँहरूको सहयोगमा अघि बढ्नेछ।
चार शीर्ष नेताले आफूअनुकूल सीमांकन गरेको भन्दै थारू समुदायले विरोध सुरु गरेको छ। थारू समुदायकै प्रतिनिधिसमेत रहेको फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले नोट अफ डिसेन्टसहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेकामा उनीसम्बद्ध सभासदहरू आक्रोशित छन्। यो खाकाले संघीयताको मर्म आत्मसात नगर्ने, थारूहरूलाई अधिकार र पहिचान नदिने भएकाले आफूहरूले सहमति उल्टाएरै छाड्ने चेतावनी फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरीले दिए।
विज्ञप्ती पढ्नुस्
सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्नेगरी राम्रो र हाम्रो सविधान निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी पाएको संविधानसभालाई चार नेताहरुले बन्धक बनाएको अवैधानिक गतिविधिको भण्डाफोर गर्दै, संघीय प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को व्यवस्था, गत संबिधानसभाले निर्धारण गरेको पहिचानका ५ (जातिय, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक र भौगोलिक निरन्तता) र सामर्थ्यका ४ (पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता) आधार, जसलाई दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्वग्रहण गरेको, ४ शीर्ष नेताहरुले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रदेश सिमाङ्कनको आधार, साथै पहिचान र अधिकारका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरुसित नेपाल सरकारले संविधान निर्माणको क्रममा सम्बोधन गर्ने गराउने भनी गरेको लिखित सम्झौताको उलंघन गर्दै संवैधानिक राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समिति मातहत गठन भएको संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन विशेष समितिमा रहेका शीर्ष नेताहरुले २०७२ साल श्रावण २३ गते राती ११.४० बजे अपवित्र गठबन्धनगर्दै सहमति गरेको कालोरात्रीले थारुहरुलाई पहिचान र अधिकारबाट बिमुख बनाएको निर्णयको धज्जी उडाउँदै,
तराईको मूल आदिवासी थारु लगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेसी सहित यस भूगोलमा बस्नेहरुको मूल भावना, प्राथमिकताको बिरुद्ध तराईमा छ वटै प्रदेशको बाटो बनाई थरुहट/थारुवान मातृभूमिको ममतामयी छातीमाथि ताण्डव नृत्य र चिरहरणगर्दै चिरा पार्ने गरी प्रदेशको सिमाङ्कन गरेको सहमतिप्रति घोर भर्त्सना गर्दै,
पश्चिमको कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बा“के, सुर्खेत उपत्यका, दाङ देउखुरी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सिन्धुलीको कमलाखोंच, सप्तरी, उदयपुर उपत्यका, सुनसरी, मोरङ र झापासहित तराईका सबै जिल्लामात्र समेटेर प्रदेश निर्माण गर्नको लागि प्रमुख मुद्दा उठान गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दछौं। हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेटेर बनाईको प्रदेश कुनै पनि मूल्यमा थरुहट/थारुवानका मूलआदिवासीहरुले स्वीकार्दैनौ।
जनसंख्याको आधारमा संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको सदस्यको संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियोस्। साथै थारु कल्याणकारिणी सभाले श्रावण २२ गते घोषण गरी जारी गरेको मुद्दालाई पूर्ण समर्थन जनाउदै,
आन्दोलनको कार्यक्रम :
(क) कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, रुपन्देही लगायत तराईको जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै, साथै थारु कल्याणकारिणी सभाले श्रावण २२ गते घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्दै,
(ख) २०७२ श्रावण २६ गते साँझ ६ बजे : मसाल जुलुस (थरुहट/थारुवान) को सवै जिल्ला र काठमाण्डौं उपत्यकामा।
(ग) २०७२ श्रावण २७ गतेदेखि ३२ सम्म आम हडताल सहित थरुहट/थारुवान बन्द कार्यक्रम
तराईमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिकहरुको पहिचान, आत्मसम्मान, अधिकार, न्याय र विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेशको सिमांकनलाई मूल आधार बनाई अगाडि सारिएको मुद्दालाई सहयोग, साथ र समर्थन गर्नको लागि आदरणीय जनसमुदाय, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, किसान, बरघर, मजदुर, पेशाकर्मी, पत्रकार सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं। साथै अति भैपरी आउने एम्बुलेन्स, प्रेस गाडी, पानी बाकेको टैंकर, कुटनीतिक नियोगका गाडी, दूध बोकेको गाडीलाई आवत जावतमा रोक लगाइने छैन।
सरकारले आन्दोलनकारीमाथि दमनको प्रयास गरे त्यसबाट श्रृजित असहज परिस्थितिबाट उत्पन्न हुने सबै घटनाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।