कारी महतो।
थारुहरुले हकहित र संवैधानिक अधिकारका लागि आवाज उठाएको दशकौं भइसक्यो। तर थारु समुदायले चाहेका विषयको उल्टो दिशामा देश दौडिरहेको हुँदा थाकसलगायत थारु समुदायका थुप्रै सामाजिक संघसस्थाहरुले गोलबद्ध भइ चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरेको छ।

विगतदेखि उठाउँदै आएको थारुहरुका मागप्रति राज्यले गम्भीररुपमा नलिएको हुँदा आन्दोलनको घोषणा भएको हो। तर के विगत दिनहरुमा थारु समुदायले आन्दोलन गरेका थिएन? प्रश्न उठ्न सक्छ। अवश्व गरेको थियो। जब-जब राज्यले थारुहरुको हित विपरित काम गर्न खोजेको थियो। थारुहरुले आवज उठाइरहे। लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि ०६५ सालमा २२ दिनसम्म सशक्त आन्दोलन भयो। सम्पूर्ण थरुहट तराई ठप्प भएको थियो। चार जना शहिद भए। सयौं घाइते भए। फलस्वरुप ६ बुँदे सम्झौतामा टुंगियो। त्यसको १ महिनापछि फेरि पनि अधिकार सुनिश्चितताको लागि थारुहरुले शसक्तरुपमा २१ दिन थरुहट तराई ठप्प पारे।

०६८ सालमा थारुलगायत आदिवासी जनजातिहरुको सशक्त आन्दोलनमा नवलपरासीका धनबहादुर थनेत शहिद भए। अनि सयौं जना घाइते भए। सम्झौतामै गएर आन्दोलन टुंगियो। धेरैपटक थारुहरु जुर्मुराउँदै उठेर आन्दोलन गरे पनि नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर बसे। सुन्नै चाहेन। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिसकेपछि आन्दोलन तुहाउनका लागि सरकारले एउटा कागजको खोस्टोमा सहिछाप गर्छ। आन्दोलन टुङ्गिन्छ। तर जुन कुरामा सहमति हुन्छ त्यो कहिले पनि पूरा हुँदैन। राज्यले झुटो आश्वासन बाहेक केही दिन सकेन। बरु त्यसको उल्टो अन्तरिम संविधानमा लेखिएका अधिकार पनि कटौति भएर संविधानको मस्यौदा आयो। यसले फेरि पनि थारुहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ।

राज्यले थारु समुदायलाई फुटाउने र शासन गर्ने निकै पुरानो नीति लिएको छ। जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक संयन्त्रमा थारुको समानुपातिक पँहुच संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई शासक वर्गले फेरि पनि प्रहार गरेको छ। नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्र र चितवनलाई पहाडमै गाभेर सीमाङ्कन गर्नु यहाँका मूलवासी थारुहरुका लागि निकै घातक देखिन्छ।

थारुहरुको जनसंख्यालाई नै विभाजन गर्ने नीति लिएर थारुको जनसंख्या प्रतिशत अझ कम बनाई अल्पमतमा स्थापित गराउने चलखेल हो। अब यस विषयमा यहाँका थारुहरुले फेरि पनि त्याग गर्ने कि सशक्त प्रतिकार गर्ने कुरामा अन्योल देखिन्छन्। यो चितवन र नवलपरासीका थारुहरुले बारम्बार उठाउँदै आएको विषय हो। थारु समुदायले ०६८ सालमा नारायणी प्रदेशविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरेका थिए। अहिले जुन सीमाङ्कनको खाका आउँदैछ। त्यो त नारायणी प्रदेशकै अर्को रुप हो।

चितवनका थारुहरुले नामाङ्कनको कुरालाई भन्दा पनि सीमाङ्कनको कुरालाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ। प्रदेशको नामाकरण गर्दा जुनसुकै नाम राखे पनि थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा राखेर प्रदेशको सिमाङ्कन गरिनु हुँदैन भनेर चितवनका थारु समुदायले उठाउँदै आएको विषय हो। तर यस विषयले खासै उचाई लिएको छैन। थारुका केन्द्रीय नेताहरुले पनि यस विषयमा चासो लिएको देखिँदैन। थाकसको केन्द्रीय समितिले पनि यस विषयमा शसक्त आवाज उठाएको सुनिदैन। राजनीतिक वृत्तमा त चितवनको विषयमा निकै गम्भीर कुरा सुनिन्छ। एक केन्द्रीय नेताका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका थारु नेताहरुले चितवनलाई बेचिसक्यो रे। अर्थात् थारु नेताहरुसँग गोप्य सहमति नै भैसक्यो।

तराईमा दुई वा तीन जतिसुकै प्रदेश स्थपना भए पनि चितवनचाहिँ पहाडमै गाभेर प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने सुनिएको छ। त्यसैले होला पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुरको विषय बहसको विषय बन्यो। यी पाँच जिल्लाका भू-भागहरुलाई विभाजन गरी तल्लो बेल्टलाई पूर्वी थरुहट तराई र पश्चिमी थरुहट तराई राख्ने विषयमा अझै बहस चलिरहेको छ। तर चितवनको पनि उत्तरी र दक्षिणी बेल्टलाई विभाजन गरी थारुहरु बसोबास गर्ने दक्षिणी बेल्टलाई पहाडमा गाँसेर प्रदेश बनाउन नहुने कुराले किन चर्चा पाउँदैन? किनकि विभिन्न राजनीतिक दलहरुका थारु नेताहरुले चितवनका आम थारुहरुको चाहना विपरित चितवनलाई पहाडमै मिसाएर प्रदेश बनाउने गोप्य सहमति गरिसक्यो रे।

यदि साँच्चै यस्तो सहमति भएको हो भने अब चितवनका थारुहरुले थाकस केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई समर्थन र साथ दिनुको औचित्य के? के का लागि आन्दोलन गर्ने? यो विषयमा चितवनका आम थारुहरु प्रष्ट हुनैपर्छ। थाकस केन्द्रीय समितिले यसलाई प्रष्ट पारीदिनुपर्छ। यद्यपि थाकस चितवनका सभापति विश्राम महतोले थारुहरुले उठाएका माग राज्यले अझै पनि सम्बोधन गर्न नचाहेको हुँदा थारुहरुले उठाएका मुद्दाहरु स्थापित गराउनका लागि केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलन चितवनमा पनि शसक्त ढंगले चर्काउने कुरा गरेका छन्।

नवलपरासीका थाकसले २२ गते नै औपचारिक निर्णय गरेर एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन्। जिल्ला सभापति गणेशमान महतोद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमा नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरेर नवलपुर क्षेत्रलाई गण्डक वा राजधानी प्रदेशमा गाभ्ने कुराप्रति ध्यानाकार्षण जनाउँदै पूरै नवलपरासीलाई थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्ने मागसहित थाकस केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा समर्थन गर्ने निर्णय थाकस नवलपरासीको छ। थाकस केन्द्रीय समितिले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक आन्दोलनमा चितवनको निर्णायक भूमिका हुन्छ। चितवन ढिलो तात्छ, तर तातेपछि यसले एउटा आकार लिएरै सेलाउँछ। इतिहासले यही कुरा बताएको छ। तर चितवनको मुद्दा केन्द्रमा गम्भीररुपमा बहस नहुँदा चितवनका थारुहरु निरास देखिन्छन्। अनि प्रश्न खडा गर्दैछन्- अब हामीले के का लागि आन्दोलन गर्ने?