थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेश माग गर्दै थारु सभासदले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राजधानीमा शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संविधानसभा बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी, बहिष्कार र थरुहट क्षेत्रमा सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरुले स्वायत्त प्रदेश र थारु आयोग गठनलगायत आठबुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। चुरेसहितको दक्षिणी भागलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले शनिबारै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र राजनीति संवाद तथा सहमति समतिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

‘प्रदेशको सीमांकन गर्दा कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपरासी नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुँदै झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ,’ उनीहरुको मागपत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकको सघन क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ।’

संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। संविधान मस्यौदामा थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न तथा थारुको प्रथाजनिक कानुन र अभ्यासलाई वैधानिकता दिनसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्।

थरुहट भूभागलाई पहाडमा मिसाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा लागेको भन्दै संघर्षमा उत्रिनुपरेको सभासदले बताए। ‘पहिलो चरणमा चार दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको वैधानिक सुरुवात गरेका छौं,’ थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहितले भने, ‘माग सुनुवाइ नभए रोस्ट्रम घेराउदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्छौं।’

नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीले चुरेसहितको दक्षिणी भागलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्ने बताए। ‘तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारसमेत कटौती हुन्छ,’ उनले भने।

फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारुको अधिकारलाई दलका नेताले बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारे। ‘दलका प्रमुख सबै नेतालाई अधिकारका लागि ध्यानाकर्षित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ।’

त्यस्तै एमाओवादीका सभासद गौरीशंकर चौधरीले थारुको अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन बाध्यता भएको बताए। माग सम्बोधन नभए संविधानसभा बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी तथा बहिष्कारसम्मको कदम उठाउने उनले प्रष्ट्याए। ‘संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष सुरु हुन्छ,’ चौधरीले भने।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की सभासद रुक्मिणी चौधरीले थारुहरु २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म सरकारसँग भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइन्। आन्दोलनका लागि सबै जिल्लाका थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताइन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै भट्टराईले एजेन्डाकेन्द्रित भएर विरोध गर्न सुझाव दिए। उनले मागहरु जायज रहेको बताउँदै शीर्षनेतालाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने बताए। ‘तपाईंहरुका माग जायज छन्, यसबारे शीर्षनेतालाई ध्यानाकर्षण गराउनेछु,’ भट्टराई भने, ‘तर एजेन्डाकेन्द्रित भएर विरोध जनाउनुहोला।’

शीर्षनेता पनि थारुका मागप्रति संवेदनशील रहेको उनीहरुलाई उद्धृत गर्दै यागेन्द्र चौधरीले बताए। त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभाले पनि थारु सभासदलाई डाकेर आफूहरुले मस्यौदाका लागि सुझाएको ४५ बुँदे माग केन्द्रमा पुर्याकउन आग्रह गरेको छ। सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरीले सबै दलका सभासदलाई डाकेर थारुको मागप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाएका थिए। सभाले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अध्यक्ष धनिकारामले जानकारी दिए।