थारु कल्याणकारिणी सभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ४५ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। मंगलबार राजधानीमा बसेको केन्द्रीय समितिले ४५ बुँदे सुझाव पेस गरेको हो। सभाले प्रस्तुत गरेको सुझावमा थरुहट स्वात्त प्रदेशदेखि कमलरी व्यवस्थापन आयोगसम्म रहेको छ। सभाले राज्य पुनःसंरचना गर्दा तराईका जिल्ला पहाडमा मिसाइन नहुने सुझाव दिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा थरुहट आन्दोलनको मागसमेत सभाले गरेको छ। सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य राजकुमार लेखीले सो सुझाव पेस गरेका थिए।

तस्बिर : रामलाल चौधरी

यस्तो छ ४५ बुँदे सुझाव

नेपालको संविधान २०७२
प्रारम्भिक मस्यौदामा
थारु कल्याणकारीणी सभाको सुझाव
२०७२ श्रावण ५
१. नेपालको संविधान २०७२ को सट्टा नेपालको संघीय संविधान २०७२ हुनुपर्ने।
२. नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनाको दोश्रो हरफमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, (थरुहट आन्दोलन थप्नु पर्ने,) त्याग र बलिदानको गौरबपुर्ण इतिहासलई स्मरण एवं शहिदहरु तथा वेपता र पीडीत नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने।
३. मस्यौदाको भाग १ को धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल स्वतन्त्र संघीय, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गण्तन्त्रात्मक, बहुजातिय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ लेख्नुपर्ने।
४. विगतमा भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनले उठाएका मांगहरु तथा थारु कल्याणकारिणी सभासंग नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सहमती सम्झौताको ग्यारेन्टी संविधानमा हुनुपर्दछ।
५. राज्य पुनर संरचना गर्दा पुर्वमा मेची (झापा), पश्चिममा महाकाली (कञ्चनपुर), उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रृखलाको दक्षिणी भाग (चुरे पहाड समेत), दक्षिणमा नेपाल भारत सिमाना भित्र रहेको तराई र भित्रि तराई ठहर गर्दै यो चार किल्ला भित्र पर्ने थरुहट तराईमा बन्ने प्रदेश महाभारत पर्वत वा सो भन्दा उत्तरको पहाडी भूगोलसंग जोडनु हुदैन।
६. राज्य पुर्नसंरचना गर्दा थारु समुदायको हित हुने गरी तराई र पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकोले बराबर सेवा, सुबिधा र अधिकारको लागि दुवै भुगोलमा बराबर संख्यामा नै प्रदेशहरु निर्माण गरियोस।
७ कैलाली, कन्चनपुर, दाङ, नवलपरासी (नवलपुर क्षेत्र), चितवन, उदयपुर (त्रियुगा क्षेत्र), सिन्धुली (कमला क्षेत्र), सुनसरी, मोरङ, झापा लगायत तराईका कुनै पनि जिल्लालाई हिमाल, पहाडमा गाभेर (मिसाएर) प्रदेश निर्माण गरिनु हुदैन।
८ धर्मनिर्पेक्षता, गणतन्त्र, जनसंख्याको अधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा पूर्ण समानुपातिक समाबेसी, पहिचान र अधिकार सहितको संघियता ग्यारेन्टी होस।
९. थरुहट स्वायत्त प्रदेशको ग्यारेण्टी संविधानबाटै हुनुपर्छ।
१०. थारु समुदायलाई स्वायत्तता तथा स्वशासन अभ्यास गर्र्न आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्दछ।
११. ऐतिहासिक भूमिमा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्वामित्व नियन्त्रण प्रयोग, व्यवास्थापन र संरक्षणको हक हुनुपर्दछ।
१२. प्रत्येक व्यक्तिलाई मात्र होइन, जाति र समुदायलाई समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनुपर्दछ।
१३. विभिन्न सरोकारका विषयमा कानुन निर्माण, संशोधन वा खारेजीको अधिकार हुनुपर्दछ।
१४. भूमी व्यवस्थापन, प्रशासनिक र विकास सम्बन्धि नीतिगत निर्णय गर्दा थारु समुदायको प्रतिनिधिमूलक मूल संस्था थारु कल्याणकारिणी सभाको सहमति हुनुपर्दछ।
१५. राज्यको हरेक अंग र निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुनुपर्दछ।
१६. मातृ भाषामा सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ।
१७. प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन संविधान सभाबाटै हुनुपर्दछ।
१८. राज्यका पुराना संरचनाहरुलाई निरंतरता मात्रै दिइनु हुदैन।
१९. केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारको अधिकार संविधानमै किटान हुनु पर्दछ।
२०. राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमै गरिनु पर्दछ।
२१. प्रदेशको नामांङ्कन गर्दा ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति, भाषा र जनसंख्यालाई पनि आधार बनाउनु पर्दछ।
२२. केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहको सरकारी कामकाजको भाषा नेपालमा बोलिने भाषा मध्ये आफुलाई सजिलो हुने भाषा हुनु पर्दछ।
२३. केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहवीच राजस्वको वितरणको प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ।
२४. विभिन्न राजनैतिक तथा संवैधानिक नियूक्ती पुर्ण समानुपातीक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्दछ।
२५. स्थानिय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र उल्लेख हुनुपर्दछ।
२६. स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रलाई स्थानिय तहको अधिकार हुनुपर्दछ।
२७. स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रलाई प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको अधिकार हुनुपर्दछ।
२८. मातृभाषा र साहित्यको प्रवर्द्धन, नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय निकायमा हुनुपर्दछ।
२९. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीनै हुनुपर्दछ।
३०. महिलाको निमित्त महिलाभित्रको विविधताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
३१. न्याय परिषदको गठन लगायत हरेक तहका न्यायधीशहरुको नियुत्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्दछ।
३२. उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश तथा न्यायधीशहरुको नियुक्ति र जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक न्याय परिषदबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
३३. छुट्टै, स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अदातल हुनुपर्दछ र सम्पूर्ण प्रकारका संवैधानिक विवादहरु संवैधानिक अदालतबाटै निरुपण हुनु पर्दछ।
३४. भुमिहीन, कमैया, कम्लहरी व्यवस्थापन आयोग हुनुपर्दछ।
३५. नेपालमा रहेका आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ को प्रत्याभूती संविधानमा हुनुपर्दछ।
३६. संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संझौता, महासन्धिहरु कार्यान्वयनको प्रत्याभूति संविधानमा हुनुपर्दछ।
३७. कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा सो क्षेत्रका आदिवासी जनजाती लगायत आदिवासी थारु समुदायलाई पूर्व जानकारी गराई सहमती लिनेे व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्दछ।
३८. राज्य पुर्नसंरचनाको उद्देश्य केन्द्रको अधिकार गाउँघरमा पुर्‍याउनु हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्दछ।
३९. स्थानीय तहको विकास गर्न केन्द्र र प्रदेशको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुन्न अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय हुनुपर्दछ।
४०. अन्तरिम संविधानबाट मधेश शब्द हटाई थरुहट तराई राखिनु पर्दछ। परम्परागत प्राचीन भूमी हड्पिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
४१ धारा ३६ शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफनो मातृभाषामा विश्वविधालय तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन वमोजिम विश्वविधालय स्तरको शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नु पर्ने प्रावधान यो संविधानमा नै उल्लेख हुनु पर्ने।
४२. धारा ४७ मा सामाजिक न्यायको हकमा थारु समुदायलाई छुटै पहिचानको रुपमा थारु शब्द मात्र उल्लेख गरिएकोमा सो शब्दमा आदिवासी थारु उल्लेख गरि राज्यले प्रदान गर्ने सम्पुर्ण सेवा सुविधा तथा राज्यका प्रत्येक निकायमा पुर्ण समानुपातिक, समावेशी, अग्राधिकार तथा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४३. भाग–४ मा राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व को धारा ५५ को उपधारा (ञ) को समाजिक न्याय र समावेशिकरण सम्बन्धी नीतिको (६) मा मुक्त कमैया, कमलहरी, हरवाह, चरवाह, हलिया, भुमीहिन, सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोवासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।

४४. भाग–८ को धारा ९० को उपधारा (२) को (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यमा कम्तीमा २ जना महिलाका साथै १ जना थारु अनिवार्य सहित ५ जना हुनु पर्दछ।
४५. भाग–१७ को स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी धारा २२१ को (३) मा वडा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा हुनुपर्दछ।

धनिराम चौधरी
अध्यक्ष
थारु कल्याणकारिणी सभा
९८४७५३७८५९