सीएन थारु।
नयाँ संविधानको मस्यौदा छलफलमा ल्याएका छन्। मस्यौदाको प्रस्तावनामा समेत बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक आदि शब्दावली परेको देखिन्छ। त्यसैगरी समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हक आदिमा ‘थारु’ शब्द समेत उल्लेख गर्दै मस्यौदा संविधान सभाबाट पारित गरे। संवैधानिकरुपमा यसको परिभाषा कसरी खोज्ने? सबाल उठेको छ। हामीले स्वीकार गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको कसीमा थारुलाई हेर्ने चश्मा फरक फरक पाइन्छ। यो कतै अन्तरविरोधी भएर त आएको छैन? अथवा संवैधानिक परिभाषाको जटिलता थपेको हो कि? यसबारे गम्भिर बन्न उतिकै जरुरी छ।
संविधान आफैं एक राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज पनि हो। यसकारणले संविधानले समाजमा देखा परेका समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्छ। दोस्रो, संविधान या त संविधान सभाबाट बन्छ या जनप्रतिनिधि सभाबाट र यसरी बनेको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्याय पालिका जस्ता अंगहरु एक अर्कालाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्ने गरेको हुन्छ। व्यवस्थापिकाले ऐन, नियमहरु पारित गरेपश्चात सोही ऐन नियमहरु कार्यान्वयन गराउने मुख्य काम अदालतबाट निसृत भइआएको हुन्छ र यो नै संविधानवादको पृष्ठभूमि मानिन्छ। अब सबाल उठछ कि संविधानवादको कसिमा ‘थारु’ भन्ने शब्दको व्यख्या हुन्छ कि हुँदैन? यसको सैद्धान्तिक धरातल नखोजी उत्साहित हुने अथवा निराश हुनुपर्ने समय होइन।

थरुहट आन्दोलनको मर्म
लोकतन्त्र प्राप्तिका खातिर नेपालमा पटक-पटक जनआन्दोलनहरु भएका छन्। गोरखा राज्यको विस्तार पश्चात एउटै माहाराजको अधिनमा नेपाल देश चल्न सुरु गरेको २ सय ५० वर्ष भयो। यस बखत नेपाल देश त बने तर राष्ट्र बन्न नसकेको तथ्यलाई बीपी कोइराला समेतले स्वीकार गरेको देखिन्छ। तरुण बुलेटिन नं.२ मा सम्भार गरिएको लेखबाट वहाँको भावना यसरी बुझ्न सकिन्छ-
‘शासन व्यवस्था त कोतपर्वले पनि परिवर्तन गरेको थियो। २००७ साल मछि राष्ट्रियतालाई विकसित हुने मौका प्राप्त भयो, जनतालाई प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएकाले। राष्ट्रियताको विचार गर्दा हामीले जनताको सन्दर्भमा सोच्ने बानी गर्नुपर्छ, अनिमात्र त्यस सम्बन्धि सत्य उपर प्रकाश पार्न सक्छ। नत्र भने राष्ट्रियता भन्ने शब्दलाई कुनै पनि धूर्त तानाशाह या राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने र जनताको अधिकारलाई अपहरण गर्ने हतियार बनाउन सक्छ। जनताको मौलिक अधिकारको हननलाई कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रियताको कदम भन्न सकिन्न।’
उपरोक्त मतको आधारमा विश्लेषण गर्दा थारुको अलग राष्ट्रियताको दाबीलाई अलोकतान्त्रिक भन्न सकिने ठाउँ छैन। तर आज तिनै बीपी कोइरालाका राजनीतिक सन्तानहरु राष्ट्रियताको दाबीलाई समुन्नति र विकासको शक्ति स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन। बरु खसआर्य स्वीकार गर्दा उनीहरुलाई सकस भएन जति थारु स्वीकार गर्नुपर्दा महसुस भयो। थरुहट आन्दोलनको मर्म अन्तर्राष्ट्रियमहासन्धी तथा अभिसन्धिहरु जुन शर्तहरु स्वीकार गरेर संविधानका मस्यौदा तयार गर्न पुगे त्यसमा अनड्रिपलगायत आइएलओ महासन्धी नं. १६९ तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धिको भावनाहरु किन सम्बोधन गर्न चुके। मात्र नेपाली जनता भनी पुरानै परिभाषा स्थापित गरेर केही संवैधानिक जारगन प्रयोग गर्नुको तुक छैन। व्यवहारतः अब आन्तरिक राष्ट्रियताबारे पनि संविधान बोल्नुपर्छ। किनकि सबै राष्ट्रियतालाई राज्यात्मकताको दाबी गर्ने अधिकार अक्षुण रहन्छ। कमजोर अवस्थामा उनीहरु (साँस्कृतिक पुनरोत्थान तथा पहिचानवादी शक्तिहरु) रहेकोले यसबारे प्रोएक्टिभ बन्न नसक्नु दोस्रो कुरो हो।

विश्वव्यापीकरणको चश्मा
नवउदारवादी पूँजीवादको जगमा खुल्ला बजार नीति अंगिकार गर्दै संसारमा वितीय साम्राज्य चलाइएको अवस्थालाई विश्वव्यापीकरणले दर्साउँछ। सम्पूर्ण उदारवादीहरु व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई साझा मान्छन्। त्यसकारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वासको परिणाम स्वरुप यो मान्दछ कि सरकारको क्षेत्र सिमित हुनुपर्छ। यदि सरकारको भूमिका सिमित हुनुपर्छ र नागरिक समाज संरक्षित हुनुपर्छ भने त्यहाँ शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध रोकहरु हुनुपर्छ। मानिसहरु उनीहरुको आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वतन्त्र छ भने विश्वासले यो परिलक्षित गर्छ कि मानव लक्ष्यहरु तथा मूल्यहरु बहुल हुन्छ। उपरोक्त यी चार सारतत्वबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि उदार सामाज स्वशासित हुनुपर्छ र यो लक्ष्य स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको स्थापनाबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्थात् मानव स्वतन्त्रता नै पूर्ण मानवीयता विकासको आधारशिला हुने हुँदा स्वतन्त्रताको आभावमा मानव विकास असम्भव जस्तै हुन्छ। एकातिर उदारवादको यही मतको आधारमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सहयोग भयो भने अर्कोतर्फ यसले व्यक्तिको सामाजिक लाभ, दायित्व, कर्तव्यलाई गौण बनायो। पूँजीवादले श्रमका क्रय-विक्रयको वस्तुकरण र व्यक्तिवादले व्यक्तिगत कार्यक्षमता विकासमा दिने बढावा एक आपसमा परिपुरक बन्यो फलतः व्यक्ति फगत एक मशिनजस्तै भए जसको एउटै सार उत्पादनको साधन बन्नुभयो। मानवले स्वतन्त्रतको नाममा विवेकलाई तिलाञ्जली दिन्छ र ऊ समाजमा एक्लो देखिन थाल्छ। उसको एकलोपनाको फाइदा उठाउँदै बजारले उसलाई फगत उपभोक्ताको रुपमा बुझ्छ। उसको सम्पूर्ण मानविय संवेदना बजार सापेक्ष हुन्छ।
विश्वव्यापीकरणको यस चश्माबाट हेर्दा पूँजीवादीहरुले आधुनिकता र विकासको नारा दिदै विविध जनताहरुको विलयीकरणको नीति अघि बढाएर हामीमार्फत् संरक्षण गरिएका प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गर्न थाल्छन्। अर्थात् थारु भनेर हामी फिलिङलाई विश्वव्यापीकरणले वाहियात मान्छ। यस्तो पहिचानको सबाललाई पछौटेपना ठान्छ।

नवउदारवादविरुद्धको लडाइँ
२ सय ४० वर्ष देखि शक्तिशाली सामन्ति शासनविरुद्ध लडाइँ लड्दै जाँदा थारुको स्टामीना कायम रहेको पाइयो। नवउदारवादसँगको लडाइमा थारु कमजोर देखिए पनि उपभोक्तावादी संस्कृतिको जंजिरमा अन्ततः कसिए। नयाँ शिक्षाको दीक्षा लिँदै आधुनिक कहलिनेको एउटा जमात थारुमा पनि देखा पर्योर तर नवउदारवादको यस प्रक्रियाले पनि मेल्टिङ पट बनाउन सकेन। अहिले पनि यो सलाद बाउल नै रहनुमा पनि स्टामिना कायम रहेको बुझिन्छ। झन विश्वव्यापीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाहरु खुकुल्लो बनाइ ल्याउदा अब त साँस्कृतिक पुनरोत्थान तथा उदयमान राष्ट्रवादी शक्तिहरु उठन थालेकोले नवउदारवादी राज्यव्यवस्थाहरु संकट व्यहोर्न थालेको छ। नेपाल पनि यस्तै संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

इन्डिजिनिष्ट चश्मा
इन्डिजिनिष्ट चश्माबाट हेर्दा थारु एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रियता हो। अझ प्रा. कञ्चन चन्द्रको मतानुसार- ‘हुन त व्यवहारिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरु तथा साधारण बुझाइअनुसार राजनीतिमा जातीय विभाजनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई खतरामा हाल्छ भन्ने मत छ तथापी लोकतान्त्रिक स्थायीत्व माथिको खतरा राजनीतिमा जातीय विभाजनले नभइ जातीय पहिचान राजनीति क्रियाशिल हुने राजनीतिक संस्थाहरुको संरचनागत प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरु जुनले अप्राकृतिक ढङ्गले राजनीतिक एकल आयामको निमित्त जातीय राजनीतिलाई निषेध गर्छ। त्यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा हाल्छ जबकl लोकतान्त्रिक संस्थाहरु जुनले जातीय पहिचानको बहुआयामिकतालाई बढाबा दिन्छ त्यसले लोकतन्त्रलाई दीगो बनाउँछ।’ अर्थात् थारुले नेपालको राजनीतिमा स्वशासन र स्वायत्तताको एजेण्डा उठाएर आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छ भने ती सबै लोकतान्त्रिक विधिसँग तालमेल रहेको बुझ्नुपर्छ। किनकि प्रत्येक राष्ट्रियताहरु अन्ततः राज्यात्मकताको दाबी गर्न सक्छन्। यहाँ थारुसँग वैकल्पिक सत्ताको अभ्यास पनि मौजा, प्रगन्ना र गादी चौरासी अथवा बरघर/महतवा प्रणालीमार्फत् निरन्तर हुँदै आएको छ। योसँग वैकल्पिक अर्थव्यवस्था र आत्मरक्षा प्रणाली पनि जोडिएर आएको छ।

र अन्त्यमा,
थारुलाई हेर्ने फरक फरक चश्मा छन्। यसरी आधुनिक शिक्षा पाएर आत्मगत रुपमा अलग संसार बनाएका थारुको जमात पनि नभएका होइन जसले पहिचानको सबाललाई वहियात मान्दै आएको छ। दर्शन, इतिहास र अर्थ राजनीतिको दृष्टिकोणले थारुको विश्लेषण भएकै छैन भन्ने मेरो मत हो। अहिलेको अलमलबाट नै थारु शब्द नयाँ संविधानको मस्यौदामा परेकै आधारमा मातिनेहरुको संख्या बढोत्तरी हुन थालेको पाइन्छ तर जसले त्यो व्यवस्था गरे तिनीहरुलाई सीमा पनि थाहा भएकै हुनुपर्छ।
यहाँ ईभा म्यारी ग्यारोटको तर्क जोडन उपयुक्त हुनेछ- ‘ज्ञान माथिको आदिवासी अवधारणालाई स्वीकार गरेर परम्परागत प्राज्ञ वा अनुसन्धाताहरुले हाल उनीहरुलाई जहाँ उनीहरुले कार्य गर्ने बौद्धिक फ्रेमवर्कका सीमाहरुको कारणद्वारा थाहा नभएको र थाहा पाउने कुनै विधि नभएको कुराहरु पता लगाउन सकिन्छ। अमेरिकी आदिवासी (र अन्य आदिवासी) दर्शनहरुले संसार र यसभित्रका सम्बन्धहरुबारे सोच्ने पूरै नयाँ बाटाहरु प्रस्तुत गर्छ। र, नयाँ बाटाहरु सधैं आइ रहँदैनन। कार्ल मार्क्सले समाज विज्ञानलाई त्यस्तो फ्रेमवर्क दियो। सिग्मण्ड फ्रायडले अर्को उपलब्ध गरायो। प्राज्ञिक क्षेत्रले यी प्राज्ञ वा अनुसन्धाताको कामपश्चात संसारलाई त्यस्तै तरिकाले कहिल्यै हेरेनन्।
यसकारणले तिनीहरु समेत जो कि यिनीहरु सही थिए भन्ने सोँच्दैनन् अझै मान्छन् उनीहरु तेजिला थिए। म यो पु गर्छु कि रयाडिकल इन्डिजिनिज्मले ठीक ढङ्गले पछ्याएमा विचार गर्ने विधिलाई प्रष्टयाउने सम्भावना बोकेको छ। जसले यिनी दुई आधुनिक पश्चिमी विचारकहरुले गरेको भन्दा बढी ठोसरुपले हाम्रो संसार र त्यसभित्रका सबै विषयको बुझाइलाई पुनर्संरचना गर्नेछ।’
उपरोक्त भनाइको आधारमा थारुलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने फ्रेम नयाँ चाहिएको छ। नवउदारवादी फ्रेमबाट सम्यक दृष्टि बन्दैन। एक पाटे हेरेर थारुबारेमा निष्कर्ष निकाल्नु भनेको अल्पज्ञान हो। तसर्थ पश्चिमा विचारकहरुको काम अधुरो नै रहेकोले यसलाई पूर्णता दिन थप अभ्यास गर्न अनिवार्य बनेको बुझिन्छ।