मुलुकमा सन्तुलित विकासको आवश्यकता औँल्याइएका बेला सरकारले तराईको पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेटमा तराईको विकासलाई महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षका लागि रु तीन अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भिट्टामोड–जनकपुर सडकको स्तरोन्नतिका लागि रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउने कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तराईका रणनीतिक महत्वका र सहरी सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र यस क्षेत्रका ४७ सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि रु ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बर्दिया–सिमराखण्डको रेल्वे ट्र्याक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले तराईका १२ जिल्लामा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तराईको सबै कृषियोग्य भूमिका पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
अगामी वर्ष तराईमा ४८ वटा डिप ट्युबवेल जडान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन सिक्टा, रानी–जमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी आवश्यक मर्मतसम्भारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका बृहत् सिँचाइ आयोजनाको पुनः स्थापनाका लागि रु ५२ करोड छुट्याएको छ ।
चुरेको विनासबाट तराईमा बढ्दै गएको मरुभूमीकरण रोक्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि रु एक अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको छ । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
तराईमा ठूला पूर्वाधारका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आधुनिक सुविधासम्पन्न १० वटा नयाँ सहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आवश्यक सहरी पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ ।
तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौँ तराईस द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ । यसका लागि बजेटमा रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
तराईका जिल्लामा कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै उपयुक्त स्थानमा औद्योगिक कोरिडोरको विकास गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवलको तिनाउ कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी गरिनेछ ।
कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ऐतिहासिक सहर विराटनगर स्थापनाको एक शताब्दी पूरा भएको अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली र सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै सहरी सहर सडक कालोपत्र विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै कटहरीमा रेल्वे सेवाको स्थापना र नेपाल भारत सीमामा एकीकृत भन्सार जाँच, चौकी निर्माण, विराटनगर रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेटमा छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष राजविराज, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाअनुरुपका कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ को प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।
गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ गाविस र चारवटा नगरपालिकामा स्थानीय आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सरकारले बजेटमा रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ । रासस