तराईमा दुई ‘स्मार्ट सिटी’ र १० वटा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गरिने

बाराको जीतपुरमा बनाइएको सडक। फाइल तस्बिर
बाराको जीतपुरमा बनाइएको सडक। फाइल तस्बिर

मुलुकमा सन्तुलित विकासको आवश्यकता औँल्याइएका बेला सरकारले तराईको पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा कृषि उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेटमा तराईको विकासलाई महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षका लागि रु तीन अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भिट्टामोड–जनकपुर सडकको स्तरोन्नतिका लागि रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउने कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तराईका रणनीतिक महत्वका र सहरी सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र यस क्षेत्रका ४७ सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि रु ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बर्दिया–सिमराखण्डको रेल्वे ट्र्याक निर्माण र जग्गा खरिदका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले तराईका १२ जिल्लामा धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तराईको सबै कृषियोग्य भूमिका पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

अगामी वर्ष तराईमा ४८ वटा डिप ट्युबवेल जडान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन सिक्टा, रानी–जमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी आवश्यक मर्मतसम्भारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका बृहत् सिँचाइ आयोजनाको पुनः स्थापनाका लागि रु ५२ करोड छुट्याएको छ ।

चुरेको विनासबाट तराईमा बढ्दै गएको मरुभूमीकरण रोक्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि रु एक अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको छ । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

तराईमा ठूला पूर्वाधारका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आधुनिक सुविधासम्पन्न १० वटा नयाँ सहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आवश्यक सहरी पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ ।

तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौँ तराईस द्रुतमार्गको निर्माण आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ । यसका लागि बजेटमा रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

तराईका जिल्लामा कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै उपयुक्त स्थानमा औद्योगिक कोरिडोरको विकास गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवलको तिनाउ कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विस्तृत आयोजना तयारी गरिनेछ ।

कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ऐतिहासिक सहर विराटनगर स्थापनाको एक शताब्दी पूरा भएको अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली र सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।

विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै सहरी सहर सडक कालोपत्र विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै कटहरीमा रेल्वे सेवाको स्थापना र नेपाल भारत सीमामा एकीकृत भन्सार जाँच, चौकी निर्माण, विराटनगर रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेटमा छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष राजविराज, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाअनुरुपका कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ को प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।

गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ गाविस र चारवटा नगरपालिकामा स्थानीय आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सरकारले बजेटमा रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ । रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *