पश्चिम तराईका १२ हजार बढी कमलरीले आज मुक्ति दिवस मनाउँदैछन्। २०७० असार १३ गतेको मन्त्रपरिषद् बैठकले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यो दिनका लागि भने कमलरीहरुले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्योम। उनीहरुले दुई साता लामो राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरे। सिंहदरवार घेराउ गर्न गएका उनीहरुमाथि २०७१ जेठ १९ गते प्रहरीले दमनसमेत गर्योउ। प्रहरीका लाठीले उनीहरु ठाउँका ठाउँ बेहोस भए। अस्पताल भर्ना भए। डिआइजी नेतृत्वमा छानबिन टोली बन्यो। सरकार र मुक्त कमलरी संघर्ष समितिबीच दस बुँदे सहमति भयो। कमलरीहरु घर फर्किए। तर छानबिन टोलीले न कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्योा। न सरकारले उनीहरुका माग नै सम्बोध गर्यो।

दोस्रो मुक्ति दिवस मनाइरहँदा धेरै कमलरीका मानसपटलमा ती क्षणहरु अझै ताजा छन्। ‘जेठ २४ गते भएको दस बुँदे सहमतिले शरीरमा तरंग पैदा गरेको थियो। त्यही तरंगले होला शरीरमा ऊर्जा पैदा भयो। निको पनि भइयो,’ प्रहरीको लाठीले बेहोस भएकी दाङका पूर्वकमलरी उर्मिला चौधरी सम्झिन्छन्, ‘तर त्यो चोटको फलोअप एक वर्षसम्म गर्नुपर्यो।’

उनी चोटलाई भन्दा पनि कमलरी मुक्त भएकोमा खुसी मनाएको सम्झिन्छन्। ‘अरुको घरमा बिताएको दासी जीवन क्षण अझै ताजा छ। कमसेकम हामीलाई मुक्ति गरियो। मुक्त नभएका कमलरीहरुलाई सरकारले पहलकदमी लिएर मुक्त गर्छन् सोचेको थिएँ। तर आजको दिनसम्म त्यस्तो केही भएको छैन,’ उनले भने।

उनीजस्तै पीडा बर्दियाका सुजाता चौधरीले पनि भोगिन्। तर दस बुँदे सहमति र मुक्ति घोषणाले उनमा पनि ऊर्जा थपियो। ‘कुनै परिबन्धबाट उन्मुक्ति पाएजस्तै भएको थियो त्यो दिन,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारको लचारीपन हेर्दा फेरि कमलरी जाने मनस्थिति सिर्जना भएको छ।’
सुजातामात्र होइन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका धेरै थारु परिवारमा यस्तो स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। दुई छाक टार्न नसक्दा अभिभावकहरु अझै छोरीलाई कमलरी पठाउन बाध्य भएको कमलरी उन्मुलन कार्यक्रमका संयोजक मानबहादुर क्षेत्रीले बताए।

दस बुँदे सहमतिअन्तर्गत परिचय पत्र, छात्रवृत्ति, कमलरीको उद्धार, कमलरीबाट जन्मिएका सन्तानको पहिचानलगायतका विषयमा सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको क्षेत्रीले बताए। मुक्त कमलरीका लागी शिक्षा निर्देशिका २०६८ लाई परिमार्जन भनिए पनि अझै नभइसकेको उनले बताए। ‘कमलरी मुद्दाहरु शिक्षा मन्त्रालय र महिला बालबालिका मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। तर उनीहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा कमलरीलाई परिचय पत्रसमेत बाँड्न सकेको छैन।’

क्षेत्रीका अनुसार अहिले पनि कम्तिमा एक १ सय ५० जना कमलरीको उद्धार भएको छैन। उनीहरु सरकारको उच्च पदस्थ व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरुको घरमा रहेकाले उद्धार हुन नसकेको उनले बताए। तर बच्चैमा घरपरिवार छाडेर बेपत्ता भएकाहरु झन्डै सयको हराहारीमा रहेको उनले बताए।

 

कार्यक्रमको रकम भूकम्प पीडितलाई
दोस्रो मुक्ति दिवस मनाइरहेका कमलरीहरुले यसपटक भव्य कार्यक्रम नगरी त्यहाँबाट बचेको रकम भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। देशमा विपद् परेको बेला सानो रकम पनि धेरै हुने भएकाले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमलरीहरु आजै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर रकम हस्तान्तरण गर्दैछन्। ‘देश नै शोकमा रहेको बेला ठूलो कार्यक्रम गर्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यसैले खर्च हुने रकम भूकम्प पीडितका लागि सिडिओलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं,’ मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष बिमला चौधरीले भने।

को हुन् कमलरी?
राजधानी उपत्यकामा मात्र होइन, प्राय सहरका कुनै अग्लो घरको छतबाट चारैतिर नियाल्ने हो भने धारा, कौसी वा भान्सामा काम गरिरहेका किशोरी देखिन्छन्। कालो/कालो वर्णका यी किशोरी सबैजसो थारु समुदायका हुन्छन् जो पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरबाट काम गर्न ल्याइन्छन्।

उनीहरु किन कमलरी भनिए?
आफ्नै जग्गा नहुने वा कम हुने प्राय थारु समुदायका पुरुष जमिनदारका जग्गा कमाएर वा उनीहरुकहाँ काम गरेर परिवार चलाउँछन्। उनीहरु कमैया भनेर चिनिन्छन्। कमैयाका छोराछोरीलाई भान्सालगायतका काममा सघाउन राखिन्छ, उनीहरु कमलरी हुन्। कमैया मुक्ति घोषणासँगै कमलरीप्रथा पनि कानुनद्वारा निषेधित भयो तर उनीहरुको उचित व्यवस्थापनतिर ध्यान नदिइँदा यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। अरु जातका कामदार महिना वा वर्षमा यति पैसा पाउनेगरी भनी तोकिएका हुन्छन्। उनीहरु मन लागुन्जेल वा चित्त बुझुन्जेल काम गर्छन्, चित्त नबुझे हिसाबकिताब बुझेर निस्कन्छन् तर कमलरीलाई यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदैन।

 

 

जसले थारुका सामान्यतया ७–८ देखि १७–१८ वर्षसम्मका छोरी काम गर्न राखेको हुन्छ, उसले वा उसका आफन्तले ती किशोरीका बाबुलाई आफ्नो जमिन निश्चित आय लिएर कमाउन दिएको हुन्छ। उसले खेती गर्न दिने बेलामै छोरीलाई काम गर्न पठाइदिनुपर्ने सर्त राखेको हुन्छ। नत्र जग्गा कमाउनै दिँदैन। यदि कमलरी बसेकी किशोरी कुनै समस्या परेर काम छाडे वा घर फर्किए साहुले उनका बाबुआमालाई खेती गर्न दिइएको जमिन खोस्छ। जसले गर्दा ती किशोरीको परिवारले खानै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। केहीकेहीले पनि किशोरीका आमाबाबुलाई ऋण दिएबापत पनि यसरी कमलरी राख्ने गरेका छन्।

यसअर्थमा सहरबजारमा काम गर्न राखिएका अन्य बालबालिका र कमलरीमा फरक छ। अरु कामदारको जस्तो स्वतन्त्रता र अवसर यिनले प्राप्त गर्दैनन्। त्यतिमात्र होइन, आफूले जसको घरमा काम गर्नुपर्छ, त्यस घरको साहुको नाम, उसको घरमा गर्नुपर्ने काम र उसले दिने ज्यालासमेत यिनीहरुलाई थाहा हुन्न। सोझै बाबुआमासँग ‘डिल’ हुन्छ। वर्षमा एकाध जोर जडौरी कपडा पाउँछन्, शिक्षा, स्वास्थ्यबारे सोच्नसमेत पाउँदैनन्। उमेर बढ्दै जाँदा काम गर्न बसेका घरका नातिदेखि हजुरबासम्मको यौन दुर्व्यवहारको सिकारसमेत बन्छन्।

कमलरी आन्दोलन
विगत छ वर्षदेखि मुक्त कमलरीहरु कहिले मुक्तिका लागि, कहिले पुनर्स्थापनाका लागि, कहिले छात्रवृत्तिका लागि त कहिले शोषणमा परेकाको उद्धारका लागि राजधानी धाइरहेका छन्। पहिलोपटक २०६५ पुसमा ५ सय कमलरी राजधानी आएका थिए। पाँचदिने धर्नामा उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति रामवरण यादवलगायतलाई भेटेर ज्ञापन पत्रबुझाए। त्यसैको आधारमा सरकारले पहिलो पटक कमलरीका लागि १२ करोड बजेट त छुट्यायो, तर समयमा निकासा नहुँदा ८० प्रतिशत ‘फ्रिज्ड’ भयो। छात्रवृत्ति आशमा रहेका हजारौं कमलरी निराश भएर विद्यालय छाडी वैकल्कि बाटो अपनाउन बाध्य भए।

दोस्रोपटक २०६६ असारमा ३० कमलरी विभिन्न माग राख्दै फेरि राजधानी आए। सबै ठाउँमा ज्ञापनपत्र बुझाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १६ करोडको बजेट निकासा गरिदियो। दास्रोपटकको बजेट पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएन। तेस्रोपटक २०६८ मंसिरमा उनीहरु फेरि राजधानी आए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भेटे, तर उनले गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा भएन।

२०७० जेठमा उनीहरु फेरि काठमाडौं आए। ललितपुरको चाकुपाटीमा भएको कमलरी सिर्जना चौधरीको हत्यारालाई कारबाहीको मागसहित उनीहरु राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरे। १२ वर्षीया सिर्जनाको काम गर्न बसेको इन्जिनियर युवराज पौडेलको घरमै जलेर मृत्यु भएको थियो।

युवराजले आत्महत्या भने पनि पीडित परिवारले हत्या भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनको चैत १४ गते मृत्यु भएको थियो। हत्याबारे कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष उर्मिला चौधरीको नेतृत्वको छानबिन समितिले उनको हत्या नै भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। बुबा गंगु चौधरीले छोरीको लास समेत नदेखाएको गुनासो गरेका थिए। उनले शव बुझ्ने कागजमा प्रहरीले जबर्जस्ती सहीछाप लगाउन लगाएको समेत बताएका थिए।
दुई साताको आन्दोलनपछि सरकारले मुक्त कमलरी संघर्ष समितिसँग दस बुँदे सहमति र कमलरी मुक्ति घोषणा गरेको थियो।
२०७१ वैशाखमा उनीहरुले फरक तरिकाले आन्दोलन गर्योक। राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुका साथै उनीहरु सिंहदरवारका मन्त्रालय धाए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री रामशरण महत, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीलाई समेत भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाए।