संविधानसभाका चार प्रमुख दलले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगर्ने चुनौती दिएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले शुक्रबार असारभित्र ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संविधान जारी गर्न दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधानविपरीत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यसलगत्तै बसेको प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले संविधान निर्माणसम्बन्धी प्रश्न कसैले उठाउन नपाइने प्रस्ट पार्दै अन्तरिम आदेश पालना नगर्ने प्रस्ट पारेका हुन्।
बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय नै अन्तिम हुने तथ्य स्वयंसिद्ध छ। कस्तो संविधान, कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो। यो तथ्यलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीँकतै प्रश्न उठाउन सकिन्न,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति सीधा प्रतिक्रिया दिँदै वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ,’ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देशका प्रमुख दलले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महŒवपूर्ण रहेको र सोही आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने दृढता पनि वक्तव्यमा प्रकट गरिएको छ।
विद्यमान राजनीतिक संक्रमणकाल यथाशीघ्र समाप्त गरी संविधान निर्माण जारी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै छोटो अवधिमा संविधान निर्माण गरी घोषणा गरिने स्पष्टता पनि वक्तव्यमा छ। सर्वोच्चको एकल इजलासले संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे गरिएको आदेशप्रति दलहरूको ‘गम्भीर रुपले ध्यान आकर्षित भएको’ समेत यसमा उल्लेख छ।
चार दलको बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘अदालतको आदेशको विरोध गर्ने, सार्वभौम अधिकारसम्पन्न संविधानसभाले आफ्नो काम जारी राख्ने र सर्वोच्चको सो फैसलाप्रति कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय हामीले लिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही निर्णयअनुसार चार दलको धारणा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामार्फत यो आदेश उल्ट्याउन सर्वाेच्चमा निवेदन गर्ने तयारीसमेत भएको छ। त्यसैकारण उनले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेनन्। त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचार क्रममा थाइल्यान्डमा रहेका हुँदा कार्यवाहक अध्यक्ष गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दलहरूबीच गत आइतबार भएको सहमति अवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।