जातीय, भाषिक लैंगिक, प्रादेशिक अग्राधिकार हुनुपर्ने विभिन्न दलको मागकाबीच नयाँ बन्ने संविधानको मौलिक हकमा अग्राधिकार नहुने भएको छ। मस्यौदा समिति अन्तर्गत गठित मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त उपसमितिको सोमबार बसेको बैठकले कसैलाई पनि अग्राधिकार दिन नहुने निर्णय गरेको हो।
उपसमितिको निर्णयसँगै नयाँ जारी हुने संविधानको मौलिक हकमा अग्राधिकार उल्लेख नहुने भएको छ। विशेष गरी आदिवासी जनजाति र मधेसी दलले अग्राधिकारको माग गर्दै आएका थिए। सो विषयलाई पहिलो संविधानसभा व्यापक आलोचान भएको थियो। सोको आलोचना भएपछि दोस्रो सविधानसभामा अग्राधिकारको विषय उठान गर्ने दललेसमेत सो माग विस्तारै छोड्दै गएका थिए।यसैगरी नयाँ संविधानको मौलिक हकमा संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशिता नहुने भएको हो।
उपसमितिको बैठकले संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशितालाई अस्विकार गरेको हो। उपसमितिका सदस्य कुमार खड्काका अनुसार कम सदस्य हुने आयोगमा समानुपातिक समावेशिता अपनाउनु उचित नहुने भन्दै संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशीतालाई अस्विकार गरिएको हो। यसअघि राष्ट्रिय अखण्ड पार्टीले संवैधानिक आयोगलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो। ‘संविधानमा समावेशी समानुपातिक बनाउनुपर्ने बाध्कारी नियम नहुने भयो,’ खड्काले नागरिकन्युजसँग भने।
यसैगरी नयाँ संविधानमा नौवटा संवैधानिक आयोग गठन हुने भएका छन्। हाल रहेका महिला आयोग र दलीय आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएर आयोगको संख्या नौ पुगेको छ। यी दुई आयोगबाहेक नयाँ आयोगको रुपमा समावेशी आयोग गठन हुने भएको छ।