चार राजनीतिक दलबीच हालै १६ बुँदे सम्झौता भयो। जसमा सीमांकन/नामांकनको जिम्मा संघीय आयोग र प्रादेशिक सभालाई दिइएर ८ प्रदेश बनाउने भनिएको छ। यो सम्झौताको केही पार्टीले समर्थन गरेको छ भने केहीले विरोध पनि जनाएको छ। थरुहट तराई पार्टीले विज्ञप्ती जारी गर्दै १६ बुँदे सम्झौताको विरोध जनाएको छ। यही विषयमा केन्द्रीत भएर थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितसँग मदन चौधरीले गरेको कुराकानीः

चार राजनीतिक दलले १६ बुँदे सम्झौता गर्‍यो। यसले संविधानको बाटो साँच्चै खोलेको हो?

संविधान निर्माणको सतही विशलेषण गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भने संविधान निर्माणको प्रक्रिया अझै भूमरीमा फसेको छ। संविधान निर्माणको प्रमुख अन्तरवस्तुमध्ये राज्य पुनःसंरचना वा प्रदेशको सीमांकन वा नामांकनको विषय अडि्कएको हो। यसको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार संविधान सभालाई छ। तर त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्दै एउटा विज्ञहरुको संवैधानिक आयोग बनाएर प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्ने जुन अधिकार दिइयो, त्यसले झन् गोलचक्करमा फसेको छ। किनभने यस्तो आयोग पहिले पनि गठन भएकै हो। त्यसले प्रतिवेदन पेस गरेकै हो। जुन आयोग सर्वसम्मतीले गठन गरिएको थियो। तर यो सर्वसम्मतको आयोग होइन। यो बहुमतीय आयोग हो। यसले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई संविधान सभाको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने ‘कज’ राखिएको छ। त्यसले गर्दा एक त आयोगले प्रतिवेदन नै ढिलो पेस गर्छ। पेस गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुँदैन। सर्वसम्मत नहुनेवितिकै दुई तिहाइ पुग्दैन। यो सम्झौताले पूर्णरुपमा संविधान बनाउन बाधा अडचन गरेको छ।

उसो भए असारभित्र संविधान बन्दैन?

एकथान संविधान बन्छ। संघीयताविहीन संविधान बनाउँछन्। तर संघीयता प्रदेशसहितको संविधान बन्ने स्थिति देखिरहेको छैन।

१६ बुँदेले पहिचानवादीमा पनि फुट ल्याएको छ। यस्तोमा तपाईँहरुको मुद्दा झनै ओझेलमा पर्दैन?

पहिचान पक्षधरहरुको बीचमा फुटभन्दा पनि सक्कली पहिचावादी र नक्कली पहिचानवादीको अब निर्क्यौल हुने स्थिति देखिएको छ। जसले आफ्नो पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र समृद्ध नेपाल र एकताको लागि लरिहेको छ। त्यो अगामि दिनमा पनि लड्छ। चाहे त्यो सानो होस् या ठूलो दल। आफ्नो सांगाठनिक विकास र बौद्धिक क्षमताले लडिरहन्छ। नयाँ संविधान बनाउनेक्रममा संविधान र संघीयता स्थापित गर्नेतिर लाग्छ। पलायनवादी र नक्कली पहिचानवादीहरु भने आफ्नो मुद्दा छाडेर अरुको कित्तामा उभिन्छन्।

नक्कली पहिचानवादी चाहिँ को हुन्?

जो पहिचानको पक्षमा, खासमा उत्पीडनमा परेकाहरुको मुद्दा उठाइरहनुभएको छ। उहाँहरु आत्मसमपर्ण गर्दै सत्ता पक्षले ल्याएको र चार दलले तयार पारेको अवधारणामा हस्ताक्षर गर्दै उनीहरुको पछि पछि लाग्छ, उनीहरु नै नक्कली पहिचानवादी हुन्।

विपक्षी मोर्चामा पनि १६ बुँदेले फुट ल्यायो रे?

३० दलीय गठबन्धनबीचको एकता मुद्दाको आधारमा भएको थियो। कुनै ब्यक्ति र पार्टीको आधारमा भएको थिएन। सबैका साझा मुद्दा थिए। त्यो साझा मुद्दालाई सम्बोधन गराउने क्रममा धेरैपटक आन्दोलन भयो। नेपाल सरकारसँग धेरै छलफल र सम्बाद पनि चल्यो। पछिल्लो चरणमा दलहरुबीच असहमति हुने क्रममा मुद्दामा बिचलनको आवस्था आयो। त्यो मुद्दाको बिचलनले गर्दा ३० दलीय गठबन्धनमा पनि केही दूरी बढेको स्थिति आएको हो।

थारु समुदायले थरुहट राज्य प्राप्त गर्छ त अब?

नेपालमा एकल जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा र गत संविधान सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको पहिचानका पाँच र साम्र्थ्यका चार मूल आधारमा राज्य पुनःसंरचनाको सीमांकन र नामांकन गरिनुपर्छ। यसरी नामांकन गर्दा थरुहट स्वयत्त प्रदेश, मगरात स्वात्त प्रदेश, लिम्बुवा, खुम्बुवान, तमुवान, नेवाः स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ भनेर थरुहट तराई पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। र, यसैको लागि हामी संघर्षरत छौं।

अहिले संघीयताको विषय खासगरी चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले ओझेलमा पारेको छ। त्यसमा ‘क्राइटएरिया’ पुरानै राखिएको छ। पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा ८ वटा प्रदेश बनाउने भनिएको छ। तर यही आधारमा संविधान सभाले नै ८ वटा प्रदेशको सीमांकन र नामांकन गर्न सक्नुपर्थ्यो। आफू त्यो नगर्ने, आफ्नो गर्ने चाहना नहुने, आफूले गर्न नचाहेको चीजलाई अरुमा थोपार्ने र अरुमार्फत् आफ्नो ‘हिडेन इन्ट्रेस्ट’ पूरा गराउने नियत नै १६ बुँदे सम्झौताको उपज हो। यसले संघीयतासहितको संविधान बन्ने विषय शंकास्पद छ।

संयोजक पुष्पकमल दाहालले सम्झौताबारे छलफल चलाउनुभएन?

चार दलबीचको सम्झौता अन्तिम टुंगोमा पुग्न लागेको थियो। त्यसबीचमा यसरी सम्झौता हुन लागेको छ भनेर औपचारिक छलफल भएको थिएन। उहाँहरुले आन्तरिकरुपमा सम्झौता गरिसकेपछि बल्ल ३० दलीय बैठक डाकियो। यसबारे जानकारी दिने काम भयो। त्यो दिनको बैठकमा उपस्थित ३० दलमध्ये एक दल एकीकृत माओवादीका प्रचण्डले बोल्नुभयो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतानित्रकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बोल्नुभएन। बाँकी २८ दलले यसको विरोध गरे।

मूल विषय कहाँ रह्यो भने सीमांकन र नामांकनलको बुँदा टुंगो नलागीकन उधारो रुपमा ८ वटा प्रदेश बनाउने भनेर सम्झौता गर्न मिल्दैन। यसलाई टुंगो लगाउन विज्ञहरुको टोली बनाउने र उनीहरुलाई जिम्मा दिइने भन्ने कुराको विरोध सशक्तरुपमा भयो। त्यसैले वार्ता र छलफल गरेर टुंगो लगाएरमात्र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्यौं। तथापि यसलाई उल्घंन गर्दै चार दलीय गठबन्धनले हिजो राति १६ बुँदे सम्झौता गरेको हो। (यस्ता घटनाहरु जहिले मध्यराति गर्छन्)।

नामांकन/सीमांकन बीनै नेताहरु संविधान बनाउन किन राजी भए?

यसमा दुई तीन कुराको विशलेषण गर्न सकिन्छ। जसरी कांग्रेस, एमाले र केही नेताहरुले संघीयताविहीन संविधान बनाउन आन्तरिक पहल गरिरहेका थिए। संघीयतविहीन संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति उहाँहरुले मिडियामा दिइरहनुभएको थियो। त्यसैमा जोड दिँदै एमाओवादीलगायतका दल पनि त्यही कित्तामा उभिएर संविधान बनाए पनि हुन्छ भन्नेमा पुगेका हुन्। भलै उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ नहोस् तर ब्यक्तिगत स्वार्थचाहिँ पक्कै लुकेको छ। किनभने संघीयताको अन्तिम टुंगो नलगाउँदै १६ बुँदे सहमतिको आधारमा संविधान बनाएर राष्ट्रिय सरकारमा जान उहाँहरुको खुट्टा अगाडि बढिसकेको छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्रिमण्डलमा बाँडफाँडको तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरु। अर्को ‘इन्ट्रेस्ट’ भनेको छिटोभन्दा छिटो सरकारमा जाने र सरकारी स्रोतसाधनमा हिजोको दिनजस्तै ब्रह्मलुट मचाउने। अर्को नियत भनेको उहाँहरुले उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितहरुलाई अधिकार दिन चाहँदैनन्। उनीहरुका हकअधिकार कटौति गरेर संविधान बनाउने उहाँहरुको इन्ट्रेस्ट छ।

ती ठूला दलमा पनि थारु सभासद् छन्। भोलिका दिनमा कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ?

संविधान सभा सुरुदेखि नै मैले धेरै पहल गरेँ। जसको परिणामस्वरुप थारु सभासद् समाज गठन भयो। व्यस्थापिका संसदमा थारुका विभिन्न मुद्दा मिलेर उठायौं। कतिपय सफल भए। कतिपय असफल पनि भए। थारु सभासद् हुँदाहुँदै उहाँहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमिले गर्दा उहाँहरु स्वतन्त्र महसुस गर्नुभएन र साझारुपमा उठाएका मुद्दामा पनि बिफल भयौं। वर्तमान अवस्थामा संविधानको अन्तिम टुंगो लगाउने क्रममा थारुहरुको साझा सबालहरु सम्बोधन गराउन थारु सभासद्हरुलाई पुनः क्रियासिल गराउने, छलफल गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यस क्रममा नेपाली कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्हरुसँग कुराकानी भइरहेको छ।

संघीयता बिनै संविधान जारी भयो भने के गर्नुहुन्छ?

१६ बुँदे सम्झौतामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरक संघीयतासँग सम्बन्धित छ। त्यसमा हामी विमती जनायौं। पहिचानसहितको संघीयता नबन्ने र त्यसको सीमांकन/नामांकन अहिल्यै निर्क्यौल नगर्ने हो भने त्यसलाई हामी स्वीकार्न तयार छैनौं। यतिका वावजुद यसलाई कार्यन्वयन नगर्ने, संघीयता नदिने, संघीयता नदिए पनि यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने हर्कत बहुमतको आधारमा गरियो भने अगामि दिनमा उत्पीडनमा पारिएका विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र उनीहरुसँग सम्बन्धित राजनीतिक दल, जातीय संगठन, विद्यार्थी संगठनलगायतसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन बृहत् आन्दोलनको गर्छौं। ठूलो आन्दोलनको आधीबेहरी सिर्जना गर्छौं। जुन आन्दोलन आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा हुन्छ। कथित उच्च जातिको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दैनौं। त्यो आन्दोलनबाट हाम्रो अधिकार, पहिचान स्थापित गराउँछौं, संविधानमा व्यवस्थित गराउँछौं।