काठमाडौं- सरकारले मुक्त हलिया तथा कमैयालाई आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा आवासको प्रबन्ध गर्ने भएको छ। हालः प्रमाणीकरण गरिएका १० हजार ६२२ हलियालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र बसोवासको व्यवस्था गरिने छ भने बाँकीलाई आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म यस्तो व्यवस्था गरिने भएको हो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत् सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। विशेषगरी मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
सरकारको तथ्याङ्कमा कुल १६ हजार ९५३ जना मुक्त हलिया छन्। तीमध्ये हालसम्म सात हजार ३७२ परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ। परिचयपत्र दिन बाँकी रहेकालाई समेत चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रदान गरिने छ। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त हलिया दिवस घोषणा गर्दै उनीहरु मुक्त भएको जनाएको थियो।
मुक्त कमैयाका पुनःस्थापनाका लागि जग्गा खरिद, घर निर्माण, घर निर्माणका लागि काठको अनुदान, मुक्त कमैया वृत्तिविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मध्य तथा सुदूरपश्चिममा कुल २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया छन् । तीमध्ये २६ हजार १ सय १४ जनालाई प्रारम्भिकरुपमा राहत प्रदान गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका निकायको समन्वयमा काम भइरहेकाले सहज रुपमा काम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।
हलिया र कमैयालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वन क्षेत्र मासिएको, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको तथा भू–उपयोगसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकिएकाले तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा समस्या समाधान गर्न लागिएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ।
त्यसका लागि क्रमागत रुपमा बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र स्थानीय गैरसरकारी सङ्घ तथा संस्थालाई समेत सहभागी गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।
विसं २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएको भएपनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
विशेषगरी बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा कमैयाको ठूलो सङ्ख्या आज पनि कष्टकर जीवन जीउन बाध्य छन्। उनीहरुले घर निर्माणका लागि काठको व्यवस्था गर्न, त्यसका लागि कम्तीमा पनि रु ५० हजार नगद अनुदान दिनुपर्ने र जग्गाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका सन्दर्भमा सरकारले समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।
सरकारले ती समुदायका लागि सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमसमेत सँगै सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ।
मुक्तकमैया तथा हलियालाई पुनःस्थापनालगायत सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न करिब रु १० अर्ब लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। जग्गा खरिदमा समस्या उत्पन्न भए लगानी थप हुन सक्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत ती समुदायको पुनःस्थापनाका लागि करिब रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। रासस